के नेटो संकटमा छ ?

यही २१ सेप्टेम्बरमा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग ह्वाइट हाउसमा भेटवार्ता गरे । उनीहरूको भेट अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको त्रिपक्षीय साझेदारी ‘औकस’को घोषणालगत्तै भएको हो । यो सहकार्यअनुसार क्यानबेरा अस्ट्रेलियाली जलसेनालाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले अमेरिकी आणविक पनडुब्बी लिन सहमत भएको हो । त्यसमा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको रक्षा सौदालाई सुरक्षा–सन्धि बनाउन बेलायत पनि सम्मिलित भयो ।

यो सब हुँदै गर्दा फ्रान्सले ३८ अर्ब ६० करोड डलरमा अस्ट्रेलियालाई १२ डिजल पनडुब्बी उपलब्ध गराउने सम्झौता रद्द भयो । जोनसनले यो सहकार्यलाई ब्रेक्जिटपछि बेलायतलाई युरोपेली बन्धनबाट मुक्त गराई कूटनीतिक साझेदारीको आयाम बढाएर विश्व मामिलामा उसलाई बलियो देखाउने मौकाका रूपमा हेरेका छन् ।

हालै अस्ट्रेलियासँग भएको खुला व्यापार सम्झौता र संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २६) बेलायतमा गराउनु जोनसनका थप दुई उपलब्धि हुन् । यद्यपि, जोनसन अमेरिकासँग हुने वाणिज्य सन्धिका लागि वासिङ्टनको स्वीकृति पर्खेर बसेका छन् । बाइडेन प्रशासनले अस्ट्रेलियासँगको पनडुब्बी कारोबारका कारण फ्रान्ससँग आफ्नो सम्बन्ध तिक्त बनाएको सन्दर्भमा अमेरिका आफ्नो प्रधान भूराजनीतिक शत्रु चीनको सामना गर्न बेलायतलाई उपयुक्त साझेदार देख्न सक्छ ।      

अहिलेको यथार्थ जोनसनले प्रस्तुत गर्न खोजेकोभन्दा निकै जटिल छ । सुरुवाती चरणमा न बेलायत न त फ्रान्ससँगै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा सैन्य सन्तुलन गर्ने क्षमता नै छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा भइरहेको रणनीतिक खेलमा चीन एकातिर छ भने क्वाड भनिने जापान, अस्ट्रेलिया, भारत र अमेरिकी साझेदार अर्कातिर छन् । अमेरिकी पक्षमा दक्षिण कोरिया, भियतनाम, न्युजिल्यान्ड पनि रहेका छन् । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले अमेरिकासँगको साझेदारीलाई चीनको बढ्दो हस्तक्षेपसँग सामना गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने अमेरिका निर्मित पनडुब्बी फ्रान्सको जत्तिको बलियो र टिकाउ हुने देखिँदैन । खासमा चीनबाट हुन सक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीका लागि अमेरिकासँग पनडुब्बी सम्झौता गरिएको हो । 

के त्यसो भए औकसले दुई युरोपेली साझेदार बेलायत र फ्रान्सलाई असहज परिस्थितिमा राखेर उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो)लाई चुनौती दिएको हो ? चिनियाँ सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सको एक लेखअनुसार नेटोलाई अवश्यम्भावी रूपमा अप्ठ्यारो हुने दाबी गरेको छ । यो भाष्य सञ्चार हुँदै गर्दा फ्रान्सले क्यानबेरा र वासिङ्टनबाट राजदूत फिर्ता बोलाउनु र मिसाइलसम्बन्धी बेलायत र फ्रान्सबीचको वार्ता रद्द हुनुले संकट गहिरिँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यो तनाव अस्थायी मनमुटाव मात्रै पनि हुन सक्छ । गम्भीर फाटोहरू आउने पर्याप्त आधार भने छैनन् । पहिलो, यसअघि पनि बेलायत र फ्रान्सबीच सन् २००३ मा इराक हस्तक्षेप मामिलामा द्वन्द्व देखिएको थियो, तर त्यो धेरै रहेन ।            
दोस्रो, फ्रान्स र बेलायतबीच सुरक्षा र रक्षा मामिलामा बलियो द्विपक्षीय सम्बन्ध रहेको छ । यस तथ्यलाई सन् २०१० मा फ्रान्सेली राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले हस्ताक्षर गरेको ल्यांकेस्टर हाउस सन्धिले पुष्टि गरेको छ । तेस्रो, महासचिव जनरल जेन्स स्टोल्टेनबर्गसहित नेटोका अन्य सदस्य यो विवादबाट अलग्गिएका छन् । उनीहरू फ्रान्स र अमेरिकाबीच सम्बन्ध पुनः सुदृढ होस् भन्ने चाहन्छन् र अहिले यसका संकेत पनि देखिन थालेका छन् । २२ सेप्टेम्बरमा फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुअल म्याक्रोन र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनबीच भएको फोन संवादपछि उनीहरूले मेलमिलापको संकेत गर्ने संयुक्त वक्तव्य निकालेका थिए । अर्को साताभित्र फ्रान्सका राजदूत अमेरिका फर्किँदै छन् र दुई देशका नेताबीच गोप्य वार्ता हुने निश्चित छ ।    

फ्रान्सले क्यानबेरा र वासिङ्टनबाट राजदूत फिर्ता बोलाउनु र मिसाइलसम्बन्धी बेलायत र फ्रान्सबीचको वार्ता रद्द हुनुले नेटोमा संकट गहिरिँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ
 

 यद्यपि, बेइजिङसँग खुसी हुने आधार छन् । औकस संकटले फ्रान्स र सम्भवतः अन्य युरोपेली युनियनका मुलुकलाई चीनका सम्बन्धमा अमेरिकी युद्ध उन्मादी अडानबाट टाढा रहन बहाना उपलब्ध गराउनेछ । युरोपेली युनियनका सन्दर्भमा के फ्रान्सले यो संकट देखाएर युरोपेली परराष्ट्र नीति बलियो बनाउन सुझाब दिइरहेको छ ? पनडुब्बी विवादले ‘युरोपको रणनीतिक स्वायत्तताबारे स्पष्ट र मुखरित भएर आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकतालाई थप बढावा दिएको छ’ जिन येभ्सले ड्रायन र फ्लोरेन्स पार्ली पूर्वपरराष्ट्र र रक्षामन्त्रीहरू आफ्नो वक्तव्यमा लेख्छन् ।

युरोपियन युनियन काउन्सिलका अध्यक्ष चाल्र्स मिसेल र युरोपियन कमिसनका अध्यक्ष उर्सुला भन डेरलियनले पनि म्याक्रोनका पक्षमा बोलेका छन् र उनीहरूले बाइडेनले पनि ट्रम्पकै अमेरिका फस्र्ट नीति पछ्याइरहेको आरोप लगाएका छन् । यद्यपि, यी सन्देश युरोपियन युनियनका शक्तिकेन्द्रबाट आएका होइनन् । तथापि, अमेरिकासँग रणनीतिक स्वायत्तताका लागि सम्बन्धको अवमूल्यन भइरहेको छ भन्ने मत मान्नेको कमी छैन । 

जे–जस्तो भए पनि यो परिदृश्यमा फ्रान्स थोरबहुत ठिक देखिन्छ । अमेरिकाले चीन र इन्डो–प्यासिफिकमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो दिँदा युरोपेलीले आफ्नो सुरक्षाका लागि आफैँ जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । यसको अर्थ हो, रुससँगको सम्बन्ध निर्माण, भूमध्य क्षेत्रमा स्थायित्व, आन्तरिक सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद एवं अपराध नियन्त्रण गर्नु हो । यी उद्देश्य पूरा गर्न फ्रान्स, युरोपियन युनियन र बेलायत एक ठाउँमा आउनु आवश्यक छ । विडम्बना यो सहकार्यको सम्भावना त्यति सकारात्मक देखिँदैन । बेलायत र फ्रान्सबीच सम्बन्ध तहसनहस नै नभए पनि सुधार आउने छाँटकाँट देखिन्न । औकसले युरोपेली सुरक्षालाई असर नगरे पनि सहयोग गर्ने देखिन्न ।  
अलजजिराबाट