समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सही रहेको ओलीको दाबी

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो निर्णय सही रहेको दाबी गरे । ‘संसद् विघटन सही थियो । अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि विघटनको निर्णय बाध्यकारी थियो । पार्टीलाई घेराबन्दी गरेर पार्टीको अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको समेत राजीनामा मागिएको थियो । संसद्मा समेत गुटबन्दी गरिएको थियो,’ उनले केन्द्रीय सदस्यहरूसमक्ष भनेका थिए, ‘१९ पेजको आरोपपत्र ल्याएर बदनाम गर्न खोजिएपछि विघटन गर्नुको विकल्पै थिएन । यो एकदमै ठिक निर्णय थियो ।’ 

अध्यक्ष ओलीले माधव नेपालप्रति पनि कटाक्ष गरे । ‘माधव नेपालले एमालेलाई आगामी चुनावमा टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भनेछन् । त्यो भनेको मच्छर निदाएको वेला सिंगो हात्ती खाएको सपना देखेजस्तै हो,’ ओलीले भनेका थिए ।सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरेकाले त्यसको पूर्ण रूपमा विरोध गर्नुपर्नेसमेत ओलीको भनाइ थियो । सरकारले प्रशासनिकलगायत हरेक ठाउँमा मनलाग्दी काम गरेको ओलीको आरोप थियो । ‘सरकारले मनलाग्दी काम गरिरहेको छ, तर डेलिभरीमा पटक्कै ध्यान दिइएको छैन,’ उनले भनेका थिए । 

अध्यक्ष ओलीले बैठकमा एमाले सरकारले असाधारण काम गरेको भन्दै त्यसैलाई लिएर जनतासमक्ष जान पनि उनको आग्रह थियो । ‘एजेन्डा छैन, कसरी चुनावमा जाने भन्ने नभठान्नु होला । सरकारमा रहँदा हामीले असाधारण काम गरेका छौँ । शिर निहुराउनुपर्ने अवस्था छैन । जनताका बीच जाने आधार हामीसँग धेरै छ । चिन्ता लिनुपर्ने कुरा छैन । हामीले गरेकै कामलाई लिएर जनतामा जानुस्,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने । बैठकमा थोरै बोलेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले केन्द्रीय सदस्यहरूबाट आएको सुझाबअनुसार प्रतिवेदन समृद्ध बनाउने बताएका थिए । ‘सांगठनिक प्रतिवेदनमा तपाईंहरूले दिएको सुझाब मननयोग्य छ । यसलाई समृद्ध बनाएर विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिन्छ,’ उनको भनाइ थियो । 

उपमहासचिव विष्णु पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा केन्द्रीय सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । पार्टी सदस्यता १६ वर्षमा लिन पाउनुपर्छ भन्ने केन्द्रीय सदस्यको सुझाबलाई पौडेलले अस्वीकार गरेका छन् । उनले पार्टी सदस्यता पाउने उमेरहद १८ वर्ष नै रहने बताएका छन् । पौडेलले पोलिटब्युरो राख्न नसकिनेसहित विधानमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । ‘केन्द्रीय कमिटी संख्या दुई सय २५ हुन्छ । स्थायी कमिटीको संख्या ३५ हुन्छ । प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छ र कार्यकारी हुन्छ । जिल्ला कमिटी पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुन्छ र कार्यकारी हुन्छ ।’ 

बैठकले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक र महासचिव पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन तथा र उपमहासचिव पौडेलको विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकपछि प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले तीनवटै प्रतिवेदन सुझाबसहित पारित भएको जानकारी दिए । प्रतिवेदनमाथि दशवटा समूह बनाएर छलफल गरिएको थियो । त्यसैअनुसार सबै समूहले शनिबार सुझाब दिएका थिए । एमालेको विधान महाधिवेशन १५, १६ र १७ असोजमा हुँदै छ । प्रचार विभाग प्रमुख भट्टराईले विधान महाधिवेशनमा पाँच हजारको संख्यामा प्रतिनिधि सहभागी हुने बताए ।