समाज कल्याण परिषद्का पदाधिकारीद्वारा सामूहिक राजीनामा

समाज कल्याण परिषद्का उपाध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन । परिषद्का उपाध्यक्ष डा. पदमप्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्यसचिव पुष्कर खातीलगायतका बोर्ड सदस्यहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी गराएका हुन् ।

 महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिएका परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बजेट पास गर्न नदिएको र केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदमा कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट दिनुपरेको परिषद्का सदस्यसचिव खातीले जानकारी दिए ।

०५३ सालदेखि अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्दै आएका सबै कर्मचारीको म्याद थप हुने, तर ओली नेतृत्वको सरकारको पालाका कर्मचारीहरूको चाहिँ म्याद थप नहुने अवस्था परिषद्को स्थापित मान्यताविपरीत भएकाले आफूहरूले सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्न पदबाट राजीनामा दिएको पनि उनले  स्पष्ट पारे ।

परिषद्का उपाध्यक्ष खतिवडा, कोषाध्यक्ष सुवेदी, सदस्यसचिव खाती, बोर्ड सदस्यहरू नानीमाया नेपाल, गोविन्दबहादुर शाही, सुशील ज्ञवाली, ब्रह्मध्वज गुरुङ र  डा. मणिराम बञ्जाडेलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ साल साउन ५ गते परिषदमा नियुक्त गरेको थियो ।

परिषद्का सदस्य खातीले भने, ‘विषय ठूला थिएनन् । विषय राजनीतिक पनि थिएन । यति छिट्टै यो निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन । दुईवटा मात्रै विषय थियो । जुन विषयमा सरकार र हामीबीच फरक मत भयो । एउटाचाहिँ यो परिषद्ले आफैँले बजेट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको परिषद् बोर्डबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री परिषद्को अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैँ त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । र, बैठक बस्नका लागि हामीले आह्वान गर्‍यौँ । हामीलाई बैठक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो । बैठक राख्न दिनुभएन । अथवा बैठक राख्ने परिस्थिति बनेन । अर्को कारणचाहिँ यहाँ ३५ जना हाराहारी अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीहरू हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको म्याद थपको विषय थियो । हामी म्याद थप गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा थियौँ । सरकारले म्याद थप गर्न दिएन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारअघि अथवा ०७५ सालअघिका कर्मचारीलाई मात्रै म्याद थप गर्नुपर्छ भन्यो । जुन हामीले १४ महिना काम गर्दाखेरिको मान्यताविपरीत थियो । कामै गर्न नदिने परिस्थिति सरकारले बनाएपछि पदबाट राजीनामा दिएका हौँ ।’