संघीयताको ६ वर्ष : संघमा अनावश्यक दरबन्दी, प्रदेश र स्थानीय तहमा अभाव

देश संघीयतामा गएको ६ वर्ष भयो । प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको निर्वाचन सम्पन्न भएर विधिवत् रूपमै संघीयता कार्यान्वयन भएको पनि साढे चार वर्ष भइसक्यो । तर, प्रदेश र स्थानीय तहले यो अवधि कर्मचारी अभावमै बिताउनुपरेको छ । 

खासगरी स्थानीय तहमा कर्मचारीको व्यापक अभाव छ । दुई सय २४ स्थानीय तह त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । चार उपमहानगरपालिका, एक सय तीन नगरपालिका र एक सय १७ गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । ती तह निमित्तकै भरमा चलिरहेका छन् । जसकारण सेवा प्रवाह व्यापक प्रभावित भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाहेक कर्मचारी अभावको तथ्यांक त मन्त्रालयसँग नै छैन । तर, संख्या ठूलो रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । प्रदेशमा पनि आवश्यक कर्मचारी नहुँदा कामकारबाही जटिल बनेको गुनासा आइरहेका छन् । 

दरबन्दी बढाउँदै लैजाने भनिएका प्रदेश र तहमा भएकै दरबन्दी पनि घटाइएको छ । तर, दरबन्दी घटाउने भनिएको संघमा भने अनावश्यक रूपमा बढाइएको छ । निजामती किताबखानाका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा ४८ हजार चार सय नौ, प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । तर, अहिले संघमा दरबन्दी बढाएर ५३ हजार पु¥याइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १८ हजार र ६५ हजारमा झारिएको छ । 

जनताको घरघरमा सेवा विस्तारका लागि कर्मचारी विकेन्द्रित गर्नुपर्नेमा उल्टै केन्द्रीकृत संरचनामा झैँ सिंहदरबारमै थुपार्ने काम भइरहेको छ । यसले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको बताउँछन् राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा । ‘संविधान र कानुनले कामको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । नागरिकसँग सीधै ठोक्किने पनि स्थानीय तह नै भए । तर, कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जति प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । कैयौँ स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन् । वडामा सचिवसम्म छैनन् । तल सेवा प्रभावित भएको छ, कर्मचारीजति सिंहदरबारमा थुप्रिएका छन्,’ देवकोटाले भने ।

२३ मंसिर ०७५ मा सरकारले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरेर स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने कानुनी बाटो खुला गरेको थियो । अध्यादेश आएपछि पनि त्यसलाई संसद्बाट पारित गराउने, सूचना प्रकाशित गर्ने, आवेदन लिनेलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेर माघदेखि समायोजन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

११ चैतमा एक लाख ३१ जना कर्मचारीलाई तीनै तहमा समायोजन गरेको थियो । त्यतिवेला सरकारले संघमा ४८ हजार चार सय नौ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेकोमा ३९ हजार नौ सय ६०, प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ दरबन्दीमा १३ हजार आठ सय २१ र स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दीमा ५१ हजार चार सय ५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । कर्मचारी समायोजन भएपछि पनि ठूलो संख्याका कर्मचारी रिक्त रहेका पदहरूमा प्रदेश वा स्थानीय तहको मागका आधारमा लोकसेवा आयोगमार्फत पूर्ति गर्न सकिने भनिएको थियो । तर, अझै पनि कर्मचारी अभाव सुल्झिन सकेको छैन । 

निजामती सेवालाई व्यवस्थित गर्ने गरी हाल कार्यान्वयनमा रहेको कानुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ हो । संघीय संरचनामा निजामती सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नयाँ कानुन आवश्यक भएपछि सरकारले ऐनको तयारी अघि बढाएको थियो । निकै ढिला गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा तयार गरेर पठाएको विधेयक २७ माघ ०७५ मा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । तर, विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । त्यहाँ छलफल भएर अघि बढ्नै झन्डै दुई वर्ष लाग्यो । विवादबीच १५ असार ०७७ मा समितिले विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठायो । तर, राजनीतिक रस्साकस्सीबीच विधेयक अझै प्रतिनिधिसभामै छ । 

संघीय निजामती ऐन नै संसद्बाट पारित हुन नसक्दा प्रदेश निजामती ऐन बन्न सकेका छैनन् । संघीय निजामती ऐनकै आधारमा प्रदेश ऐन बन्ने र त्यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था छ । यो अवस्थामा प्रदेश लोकसेवा अयोग बने पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।

किनभने स्थानीय तहमा कति सेवा समूह हुने, कति कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने, खुला, आन्तरिक र आरक्षणको अनुपात कति, प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने मोडललगायतका विषयमा स्पष्टता छैन । प्रदेशमा निजामती किताबखाना पनि छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगबारे कानुनमा यस्ता अस्पष्टता रहेकाले कर्मचारीहरू स्थानीय तह र प्रदेश जान हिच्किचाइरहेका छन् । 

कानुनी स्पष्टता नहुँदा र आवश्यकताबमोजिम कर्मचारी पूर्ति नहुँदा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म ठूलो संख्यामा करारका कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी अहिले तीनै तहमा गरेर करिब ३० हजार कर्मचारी करारमा भर्ना गरिएको बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहले करारमा धेरै कर्मचारी भर्ना गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले करारका कर्मचारीको विवरण माग्दा पनि पाएका छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ 

स्थानीय तहमा जथाभावी कर्मचारी नियुक्ति भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिने कर्मचारको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा चार सय १९ स्थानीय तहले १६ हजार पाँच सय ३५ कर्मचारी करारमा राखी तलब–भत्ता उपलब्ध गराएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । करारका ती कर्मचारीको तलब–भत्तामा तीन अर्ब ३७ करोड ८७ लाख खर्च लेखेको महालेखाले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ऐनले तोकेबाहेकका क्षेत्रमा एक सय ९४ स्थानीय तहले तीन हजार तीन सय ९८ कर्मचारी करारमा राखेका र तिनको तलब–भत्तामा ७१ करोड ४० लाख खर्च लेखेका भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशले समायोजनमा असर : प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीलाई संघमै फर्किन बल पुग्दै
सरकारले ०७५ चैतमैै टुंग्याएको कर्मचारी समायोजन प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले हालेको मुद्दाको पक्षमा सर्वोच्चले आदेश दिएपछि बिथोलिन थालेको छ । हालै लोकसेवा अयोगले संघका लागि खुलातर्फको विज्ञापन आह्वान गर्न लाग्दा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तह पुगेका ३४ शाखा अधिकृतले संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । 

संघमा पद रिक्त हुँदाहुँदै ऐनबमोजिम समायोजन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा नयाँ आउने कर्मचारीभन्दा कनिष्ट हुने भन्दै अधिकृतहरूले मुद्दा दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिटमा २५ साउनमा आदेश गर्दै सर्वोच्चले पदपूर्ति हुन बाँकी ३४ जनाको कोटा संघमा समायोजन गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

सर्वोच्चको आदेशपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ती ३४ जनालाई संघमा समायोजन गरेर खुलातर्फको विज्ञापनमा कोटा कटाएर पदपूर्ति गर्न लोकसेवा आयोगलाई आग्रह गरेको थियो । यसपछि पुनः सर्वोच्चमा अर्को रिट दायर भयो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २५ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनलाई यथास्थितिमा राख्न अर्को आदेश दियो । सर्वोच्चको दोस्रो आदेशपछि आयोगले लिने सम्पूर्ण परीक्षाको चरण पार गरेका तीन सय ९२ जना अधिकृतका प्रत्याशीको भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

अहिले आयोगले सबै उम्मेदवारको छनोट स्थगित गरेको छ । अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै झन्डै पाँच सयजनाको नतिजा रोकिएको आयोगले जनाएको छ । यससँगै समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारीले सर्वोच्चको आदेशलाई टेकेर मुद्दा दायर गर्न थालेका छन् । सर्वोच्चमा यस्ता मुद्दाको चाङ नै छ । यसले कर्मचारी समायोजनलाई नै पेचिलो बनाएको छ । 

संघीय निजामती ऐन, कर्मचारीको मनोवृत्ति र राजनीतिक नेतृत्वका कारण जटिल 
लालबाबु पण्डित, पूर्वमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन 
मन्त्री हुँदा मैले तीनवटा ऐनको प्रस्ताव तयार गरेर अघि सारेको थिएँ । एउटा संघीय निजामती सेवा ऐन हो । यो प्रशासनिक व्यवस्थापनको मूल ऐन हो । प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग जोडिएकाले यो अघि नबढ्दासम्म संघीयता व्यवस्थापन सरल र सहज हुनै सक्दैन । यो ऐन तयार भएपछि प्रदेश निजामती सेवाका आधार र मापदण्ड संघीय संसद्ले नै पास गर्नुपर्छ । यो नभएसम्म प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रदेशले पास गर्न सक्दैन ।

त्यस्तै, स्थानीय सेवाको आधार र मापदण्ड पनि संघीय संसद्ले नै पास गर्नुपर्छ । यी आधारभूत कानुन हुन् । यी तीनवटै कानुन नबन्नु, अहिलेको जटिलताको प्रमुख कारण हो । अर्को हाम्रा कर्मचारीको मनोबल पनि हो । संघमा, त्यसमा पनि सिंहदरबार, अलि पर गए प्रदेश, त्यो पनि नभए जिल्ला सदरमुकाम र सुगममा मात्र जाने कर्मचारीको प्रवृत्ति छ । मन्त्रीहरूको भूमिका पनि सरुवा–बढुवामा केन्द्रित हुने र सुधारमा भाँजो हाल्नेमै छ । यसको मार अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले भोगिरहेका छन् ।

कर्मचारीजति सिंहदरबारमा थुप्रिएका छन्, तल सेवा नै प्रभावित भएको छ 
खिमलाल देवकोटा, राष्ट्रिय सभा सदस्य 
संविधान र कानुनले कामको ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । नागरिकसँग सीधै ठोक्किने पनि स्थानीय तह नै हुन् । तर, कर्मचारी व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जति प्राथमिकता दिनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन । कैयौँ स्थानीय तह निमित्तका भरमा चलेका छन्, वडामा सचिवसम्म छैनन् । कर्मचारीजति सिंहदरबारमा थुप्रिएका छन् । संघीय निजामती ऐन संसद्बाट पारित हुन नसक्दा प्रदेश निजामती ऐन बन्न सकेका छैनन् । जसका कारण प्रदेश लोकसेवा आयोग बने पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।