- वि.सं २o७८ असोज २ शनिबार
सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापनको कार्यान्वयनमा अझै केही महिना लाग्ने भएको छ । त्यससम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । केही कानुन संशोधन गर्नुपर्ने र अन्य तयारीमा समय लाग्ने भएकाले गोलाप्रथा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले १६ भदौबाटै गोलाप्रथाबाट पेसी तोकिने बताएका थिए । बार काउन्सिल दिवसका अवसरमा २७ साउनमा उनले पेसी तोक्ने विषयमा कायम विवाद सुल्झाउने बताएका थिए । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा तयार न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस भएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनतर्फ आफू लागेको प्रधानन्यायाधीश जबराले बताएका थिए ।
‘राफेल प्रणालीबाट पेसी तोक्ने पनि प्रतिवेदनमा छ । प्रतिवेदनमा मंसिरभित्र यो गर्दा उचित हुन्छ भन्ने बुँदा छ । त्यसलाई तत्काल लागू गर्न जिल्ला र उच्च अदालतमा सर्कुलर गरिसकेको छु । विशेष अदालतमा बाँकी छ, त्यसमा पनि छिट्टै लागू हुनेछ । सर्वोच्चमा चाहिँ भदौ १६ गतेबाट गोलाप्रथा लागू हुनुपर्छ भनेर समितिलाई म्यान्डेट दिएका छौँ,’ प्रधानन्यायाधीश जबराको भनाइ थियो ।
२४ साउनमा राफेल प्रणाली अर्थात् गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन भएको थियो । समितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाएको हो । ‘न्यायाधीशहरूको मुख्य काम न्याय सम्पादन हो । तर, जिम्मेवारीअनुसार समितिको बैठकमा पनि बस्नैपर्ने हुन्छ । त्यसै कारणले समितिको प्रतिवेदन केही ढिला आएको हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने ।
२८ भदौमा बार–बेन्च समन्वय समितिको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट गर्नेबारे सकारात्मक रहेको बताएका थिए । सो बैठकमा सहभागी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले भने, ‘पेसी व्यवस्थापनको विषयमा पनि बैठकमा कुरा उठेको थियो । हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिबाट प्राप्त सुझाब कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । अटोमेसन प्रणाली लागू नभएसम्म राफलबाटै गर्ने विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो ।’
गोलाप्रथा प्रणाली सुरु हुन पनि समय लाग्ने
गोलाप्रथाबाट सर्वोच्च अदालतको दैनिक पेसी व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन गरी सुझाब दिन गठित समितिले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्का संयोजक रहेको समितिले गोलाप्रथाबाट पेसी व्यवस्थापन गर्दा के–कस्ता कार्यविधि अपनाउनुपर्नेसहितको प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशलाई हस्तान्तरण गरेको हो ।
‘हरिकृष्ण श्रीमान् संयोजक रहनुभएको समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अटोमेसन प्रणाली लागू नभएसम्मका लागि गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने विषयमा सुझाब दिइएको छ,’ प्रतिवेदनबारे सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने, ‘हुन त त्यो प्रतिवेदनमा अटोमेसन प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाब छ । तर, त्यसअघि गोलाप्रथाबाट तोक्दा कस्तो कार्यविधि बनाउनुपर्ने हो, सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा के–कस्तो परिवर्तन गर्नुपर्ने होजस्ता विषयमा सुझाब दिन समिति गठन गरिएको थियो ।’
सर्वोच्चको २४ साउनमा बसेको बैठकले न्यायाधीश खड्का संयोजक र न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी सदस्य तथा सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्यसचिव रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसको तीन–चार दिनपछि मात्र समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो ।
समितिलाई मुख्यगरी गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा के–कस्तो संशोधन गर्नुपर्ने हो यसको सुझाब दिन भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा हाल प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर प्रणालीमा के सुधार वा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो यी विषयमा पनि राय दिन समितिलाई भनिएको थियो । यसैगरी, गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्दा कस्तो कार्यविधि अपनाउने, कसरी पेसीलाई हस्तक्षेपरहित बनाउने, कस्तो संयन्त्रले गोलाप्रथा गर्नेलगायत अन्य विविध विषयमा सुझाब दिनुपर्ने समितिको कार्यादेश थियो ।
यस विषयमा अध्ययन गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यो आगामी पूर्ण बैठकमा पेस हुनेछ । त्यसमाथि सबै न्यायाधीशले आ–आफ्नो राय व्यक्त गर्नेछन् । साथै सरोकारवालासँग पनि छलफल गरिने सर्वोच्चका एक अधिकारीले बताए । त्यहाँबाट पास भएपछि बल्ल नियमावली संशोधन हुनेछ ।
यसको जानकारी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि मात्र राफेल प्रणाली लागू हुनेछ । यसरी अटोमेसनमा जानुअघिसम्म राफेल प्रणालीबाट पेसी तोक्ने भनिए पनि यसमा केही समय लाग्न सक्ने देखिन्छ । सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार दाहाल पनि यो कुरा स्विकार्छन् । ‘प्रक्रिया पूरा त गर्नैपर्छ । केही समय त लाग्छ नै,’ उनले नयाँ पत्रिकालाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘अर्को समितिले अटोमेसनमा जाने विषयको प्राविधिक अध्ययन गरिरहेकै छ । त्यसअघिसम्म चाहिँ राफेल लागू भइसक्छ होला ।’
सर्वोच्चले यसअघि नै जिल्ला र उच्च अदालतहरूमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्न परिपत्र गरिसकेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिले दिएको सुझाबका आधारमा १ मंसिरबाट राफेल प्रणालीमार्पmत पेसी तोक्न प्रधानन्यायाधीशले परिपत्र गरिसकेका छन् ।
किन पेसी व्यवस्थापनको विषय यति महत्वपूर्ण ?
सर्वोच्चको पेसी व्यवस्थापन पछिल्ला केही वर्षमा निकै विवादित बनेको छ । आर्थिक अनियमितताको सुरुवात नै पेसीबाट हुने गरेको आरोप कतिपय समितिहरूले नै औँल्याइसकेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले बेन्च तोक्दा महत्वपूर्ण प्रकृतिका मुद्दा अमूक न्यायाधीशको इजलासमा राख्ने, न्यायाधीशलाई हेरेर फैसला अनुमान गर्न सकिनेजस्ता चर्चा न्यायवृत्तमा चल्ने गरेको छ ।
सामान्यतया सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको पेसी तोक्ने कार्य प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिइने गरिन्छ र यो उनको अधिकार मानिन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीशलाई यस्तो अधिकार दिँदा अनियमिततालाई प्रोत्साहन मिलेको र न्यायपालिकाभित्र विकृति बढाएको भन्दै यो अधिकार उनलाई नदिइनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले विषयविज्ञ न्यायाधीशलाई मुद्दा हेरेर पेसी तोक्ने बाहिरी देशहरूको अदालती अभ्यास छ ।
‘को न्यायाधीश कुन विषयको जानकार छ, जटिल मुद्दा छ भने कसले राम्रो निर्णय गर्न सक्ला, न्यायाधीशप्रति विश्वास गरेर, क्षमता हेरेर बेन्च तोक्ने हो । तर, हाम्रोमा प्रधानन्यायाधीशप्रति विश्वास गुम्दो छ । त्यसैले पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट हुनुपर्ने कुरा उठाएका हौँ,’ नेपाल बार एसोसिएसनका एक पदाधिकारीले भने । ‘बेन्च सपिङ’बाट रोक्न पनि पेसी व्यवस्थापन गोलाप्रथाबाट हुनुपर्ने उनले बताए ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूनिकटका र आफूले भनेबमोजिम गर्ने न्यायाधीशलाई राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराउन खोज्ने गरेको कानुन व्यवसायीको आरोप छ । पछिल्लोपटक स्वार्थ बाझिने मुद्दामा न्यायाधीश तोकेको भन्दै कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने गरेका छन् । ५ पुसको विघटनमा पनि विपक्षी रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका हरिकृष्ण कार्की र तेजबहादुर केसीलाई राखेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो ।
यसैगरी राजनीति जोडिएका संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा पनि बेन्च तोक्दा वरिष्ठता, विषयविज्ञतालगायत विषयलाई आधार नलिई आफूखुसी तोक्ने गरेको, अझ आफूनिकटका न्यायाधीशलाई तोक्ने गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि छ । यी यस्ता कारणले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई बेन्च तोक्ने तजबिज दिन नहुने धारणा बारले व्यक्त गर्दै आएको छ ।
गत वर्ष २५ साउनमा बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदा पनि पेसी व्यवस्थापनको विषय उठाएको थियो । ‘साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा मुद्दामा समान आधार र कारणका आधारमा स्थगित गरियोस्,’ पत्रमा भनिएको थियो । उक्त ध्यानाकर्षणपत्रमा सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा संशोधन गरी दुई–तीनवटा पुराना मुद्दा सबै दिन वा निश्चित बार सबै बेन्चमा पर्ने गरी पेसी तोक्न सुझाब दिइएको थियो ।
‘सबै तहका अदालतहरूमा पेसी तोक्ने प्रणालीमा विभिन्न त्रुटि, कमजोरी रहेको र सोही कारणबाट न्यायपालिका आफैँले जनआस्था अभिवृद्धि गर्न नसकेको आमसञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणहरूबाट समेत अदालतप्रति वितृष्णा फैलिनेजस्ता गतिविधि भएको महसुस गरिएकाले पेसी तोक्ने, प्रकाशन गर्ने सम्बन्धमा एक महिनाभित्रै विद्युतीय स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन)मार्फत पेसी तोक्ने व्यवस्था लागू गरियोस्,’ उक्त पत्रमा थियो ।
यसैगरी, न्यायाधीश कार्की संयोजक रहेको समितिले पनि पेसी तोक्ने विषयमा सुधार गर्नुपर्ने औँल्याएको थियो । केही मुद्दा लामो समयसम्म पेसी नचढ्ने, कुनै भने छिटोछिटो पेसीमा चढ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘मुद्दाको दर्ता क्रम र प्राथमिकताअनुसार मुद्दाको पालो पाउने गरी पेसीमा चढ्ने नगरेको, मुद्दाका पक्षहरूका प्रभावमा परी अन्तरिम आदेश पाएका मुद्दा पेसीमा चढ्नै नदिने गरेको, मुद्दामा पेसी तारेख दिने क्रममा पहिला आउने पक्षलाई अगाडिको मितिको पेसी दिनुपर्नेमा सो नगरी पेसी तारेख दिने कार्यमा चलखेल गरी पछाडि आउने पक्षलाई पनि अगाडिको पेसी दिने साथै पेसीको व्यहोरा एकैपटक सफ्टवेयरमा प्रविष्ट नगरी कागजमा पेसी जनाई विकृति, विसंगति गर्ने गरेको, साप्ताहिक पेसी सूचीमा र दैनिक पेसी सूचीमा चढेका पुराना मुद्दाहरू कुनै हप्ता एकदम अघिल्लो क्रममा र कुनै हप्ता एकदम पछिल्लो क्रममा पर्ने गरेको,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिले न्यायिक प्रक्रियामा पारदर्शिता हुनुपर्ने सुझाब दिएको छ । प्रतिवेदनमा पेसी व्यवस्थापन वैज्ञानिक, व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन सुझाब दिइएको छ । ‘इजलास गठन र मुद्दाको पेसी तोक्ने विद्यमान पद्धतिका कारण न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने व्यापक गुनासो आएकाले सोको सम्बोधन गर्नका लागि जिल्ला अदालतमा एउटै न्यायाधीशलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म मुद्दा तोक्ने प्रणाली र सर्वोच्च तथा उच्च अदालतमा इजलास गठन गर्ने र पेसी तोक्ने सम्बन्धमा भइरहेको कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गरी स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र स्वचालित पेसी सूची प्रणाली लागू नहुँदासम्म पारदर्शी र विश्वसनीय ढंगले गोलाप्रथा (राफल प्रणाली)द्वारा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ ।
