संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको टकरावले महत्वपूर्ण र संवेदनशील अध्यादेशसमेत दुई महिनादेखि प्राथमिकतामै नपरी निष्क्रिय भए, महत्वपूर्ण अध्यादेशको ठाउँमा संसद्को चालू अधिवेशनमै विधेयक ल्याएर कानुन बनाउने सरकारको तयारी

संसदमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीको टकरावले दुई महिनादेखि प्राथमिकतामा नपरेका १० वटा अध्यादेश बिहीबारदेखि निष्क्रिय भएका छन् । तीमध्ये केही महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक प्रकृतिका थिए । संसद्मा १६ वटा अध्यादेश स्वीकृतिका लागि पेस भएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमाथि निर्णय गर्न समय बाँकी छ । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वाेच्च अदालतले नै रोक लगाइसकेको छ । बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश प्रतिस्थापन बिधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् भने बाँकी १० वटा भने संविधानअनुसार निष्क्रिय भएका हुन् । 

संविधानको धारा ११४ अनुसार व्यवस्थापिकाको पहिलो बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश स्वीकृत नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेश आएपछि संसद्को पहिलो बैठक ३ साउनमा बसेको थियो ।निष्क्रिय भएका अध्यादेशका कारण कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन समिति (सिसिएमसी)को कामकारबाही र खोप खरिद प्रभावित हुनेदेखि एसिड तथा बलात्कारजस्ता अपराधमा संलग्नहरूमाथिको कारबाही न्यून हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

कतिपय महत्वपूर्ण काम नै रोकिने भएपछि सरकारले संसद्मा अध्यादेशका प्रावधानहरू समेटेर विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ । ‘नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्मै छ, रेलसम्बन्धी विधेयक नै पास भइसकेको छ,’ कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अन्य नौवटा अध्यादेशका प्रावधानअनुसार विधेयक संसद्मा पेस गर्न सबै मन्त्रालयबीच तयारी भइरहेको छ ।’ गत बुधबारबाट सुरु भएको संसद् अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । अवरोधबाटै सभामुख अग्नि सापकोटामाथि दबाब बनाइराख्ने रणनीति उसले अख्तियार गरेको देखिन्छ । सत्तापक्ष भने पेलेर बैठक चलाउने योजनामा छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट संसद् पुनस्र्थापना भएपछि पाँचदलीय गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । तर, सुरुदेखि नै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी एमालेबीच टकरावको स्थिति छ । जसको प्रत्यक्ष असर संसद्मा परेको छ । 

निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरूमा तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ लगायत छन् । 

तेजाब आक्रमणका घटना बढेपछि सरकारले अध्यादेशसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएर यस्ता अपराधमा संलग्नलाई जन्मकैद हुने सजाय राखेको थियो । त्यस्तै, यौन हिंसाविरुद्धको अध्यादेशले जबर्जस्ती करणी घटना मिलापत्र गर्नेलाई पनि कारबाही हुने व्यवस्था राखियो । कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशले कोभिड महामारी व्यवस्थापन, सिसिएमसी गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू राखिएका छन् । 

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था तथा औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले खोप आयातलाई सहज बनाएको थियो । त्यस्तै, शपथसम्बन्धी, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको समन्वयसम्बन्धी, सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, फौजदारी कसुरसम्बन्धी तथा बजेटसम्बन्धी तीन अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएका छन् । 

रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएकोमा त्यससम्बन्धी विधेयक नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भइसकेकाले त्यसको असर छैन । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकोमा त्यसलाई अदालतले नै कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ भने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश देउवा सरकारले खारेज गरिसकेको छ । 

कांग्रेस प्रमुख सचेतक पुष्पा भुसालले महत्वपूर्ण अध्यादेशको ठाउँमा विधेयक नै ल्याएर कानुन बनाउने तयारी भइरहेको बताइन् । ‘संसद्मा केही महत्वपूर्ण अध्यादेश थिए । त्यस्ता अध्यादेशको ठाउँमा सरकारले विधेयक नै ल्याएर कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । संसद्को चालू अधिवेशनमै महत्वपूर्ण विधेयक आउँछन् । त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन् ।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले भने संसद्मा महत्वपूर्ण र संवेदनशील अध्यादेशप्रति सरकारले चासो नदेखाएको बताइन् । ‘नचाहिएको अध्यादेश ल्याएर सरकारले पार्टी फुटाएको छ, तर जनपक्षीय अध्यादेशलाई वास्तै गरेन । जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने यो सरकारलाई लागेकै छैन । गठबन्धन जोगाउन मात्रै लागेको छ,’ उनको आरोप छ । 

सिसिएमसीको वैधानिकतामै प्रश्न 
५ जेठमा ल्याइएको कोभिड– १९ सं‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ अनुसार सरकारले कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी) गठन गरेको थियो । बिहीबारदेखि अध्यादेश निष्क्रिय हुने भएपछि अब सिसिएमसीकै अस्तित्व संकटमा पर्ने भएको छ । 

अध्यादेशका आधारमा गठन भएको समिति कायम रहे पनि बिहीबारदेखि हुने निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठ्नेछ । सिसिएमसीका प्रवक्ता नूरहरि खतिवडा (बुधबार अन्यत्र सरुवा भएका)ले पनि अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानुनी समस्या हुन सक्ने बताए । ‘यस विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्ला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ उनले भने । 

सिसिएमसीको कामकारबाहीमा कानुनी प्रश्न भएपछि कोभिड– १९ सम्बन्धी निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्न भने समस्या नहुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको भनाइ छ । यो अध्यादेश आउनुअघि पनि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन र मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा यससम्बन्धी नियम कार्यान्वयन गराएकाले अब पनि त्यही आधारमा काम गर्न सकिने उनले बताए । तर, सिसिएमसीले अब गर्ने कामकारबाहीले भने वैधानिक मान्यता पाउनेछैन । 

 एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्मको कैद सजाय ८ वर्षमा झर्‍याे
(तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ अध्यादेश) 
तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८ ले एसिड आक्रमणकारीलाई २० वर्षसम्म कैद र १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानै कानुनअनुसार आठ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना मात्र हुनेछ । एसिड आक्रमणका घटना दुरुत्साहित गर्न पहिलोपटक १३ असोज ०७७ मा यससम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । त्यस्तै, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि एसिडसम्बन्धी अपराधमा कडाइ गर्न ल्याइएको थियो । दुवै अध्यादेश करिब एक वर्षसम्म संसद्बाट स्वीकृत हुन सकेनन् । 

 बलात्कार मुद्दामा मिलापत्र गर्नेलाई कारबाही नहुने
(यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश)
यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८ ले बलात्कारका मुद्दामा मिलापत्र गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान थियो । धम्की र प्रलोभन दिएर मिलापत्र गराउने क्रम बढेपछि अध्यादेशमार्फत कडा कानुन ल्याइएको थियो । त्यस्तै, बलात्कारीले तिर्नुपर्ने जरिवाना पनि ६ लाखसम्म पुर्‍याइएको थियो भने पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा जोड दिइएको थियो । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब मिलापत्र गर्नु अपराध नठहरिने भएको छ । 
 सिसिएमसीको कामकारबाहीमा प्रश्न
(कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश)
गत ६ जेठमा कोभिड– १९ सं‍कट व्यवस्थापन अध्यादेश ल्याएर सरकारले कोभिड– १९ संकट व्यवस्था केन्द्र र कोभिड– १९ युनिफाइड अस्पताल चलाउने निर्णय गरेको थियो । अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि दुवै निकायका निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । यससम्बन्धी कसुरको प्रावधान पनि कार्यान्वयन गर्न नपाइने भएकाले अब ‘संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन’अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 कोरोनाको खोप आयात प्रभावित हुन सक्ने
(औषधि अध्यादेश)
महामारीको वेला खोप आयात र क्लिनिकल ट्रायललाई सहज बनाउन ल्याइएको औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ पनि निष्क्रिय भएको छ । जसअनुसार खोपको आयात प्रक्रिया र खोप अभियान नै प्रभावित हुन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । नयाँ खोप ल्याउन पुरानै ऐनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँदा हप्तौँ लाग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 
 स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कमजोर कारबाही हुने
(स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश)
स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढेपछि गत जेठमा सरकारले आक्रमणकारीमाथि कडा सजाय हुने गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ ल्याएको थियो । अध्यादेशअनुसार त्यस्ता आक्रमणकारीलाई चार वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान राखियो । तर, अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई अन्य कानुनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्नेछ । यो अवस्थामा अभियोग पुष्टि हुनै समस्या हुनेछ ।
 केन्द्रमातहत राख्ने भनिएको उपत्यका प्रहरी प्रदेश मातहतमै
(प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश)
देशको केन्द्रीय राजधानीलाई केन्द्रीय सरकारमातहतबाटै सुरक्षा हेर्ने गरी गत वर्ष नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश ल्याइएको थियो । यो अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने भएपछि उपत्यका प्रहरी प्रदेशमातहत नै हुने अवस्था आउने भएको छ ।  सुरक्षाका दृष्टिकोणले केन्द्रीय राजधानीलाई केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने प्रहरी संगठन र सुरक्षाविद्हरूको सुझाब थियो ।
 सामाजिक सुरक्षा भत्ता क–कसले पाउने भन्ने अन्योल
(सामाजिक सुरक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश)
आवश्यकताकै आधारमा ल्याइएको अर्काे अध्यादेश हो, सामाजिक सुरक्षा ऐन (२०७५) लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश । जसमा कस्ता व्यक्तिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने भन्ने मात्रै होइन, गलत सिफारिस पेस गरी भत्ता लिनेलाई दोब्बर जरिवाना गराउने प्रावधान पनि राखिएको थियो । त्यस्तै, एकल महिला, असहाय एकल महिलाको सन्दर्भमा पनि प्रस्ट व्याख्या थियो, तर अब अध्यादेश निष्क्रिय बनेको छ ।

 बजेट अध्यादेश निष्क्रिय, प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मै
बजेट अध्यादेश पनि निष्क्रिय भएको छ । त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले संसद्मा पेस गरेको प्रतिस्थापन विधेयक पारित भइनसकेकाले देश बजेटविहीन बनेको छ । विधेयक पास नहुन्जेल सरकारले ढुकुटीबाट खर्च गर्न पाउनेछैन । बुधबार मध्यरातपछि विनियोजन अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र आर्थिक अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछन् । कर उठाउन भने सरकारलाई समस्या छैन ।