हात्ती दर्ता गर्न र अवैध ओसारपसार रोक्न सर्वोच्चको सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले हात्तीको अनिवार्य दर्ता गर्न र अवैध ओसारपसार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बुधबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता संजय अधिकारी, डिफेन्डर्स अफ नेचरको तर्फबाट कोषाध्यक्ष बाबुरामप्रसाद यादव, वन्यजन्तु संरक्षण अभियन्ता सृष्टि सिंह भण्डारीलगायतले दर्ता गराएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो ।
रिटमा हात्तीहरूको अभिलेखीकरण अनिवार्य दर्ता गराउन, दर्ता नभएको हात्तीलाई जफत गरेर हात्तीको प्रकृतिमैत्री जीवनशैलीमा रहन पाउने व्यवस्थापन र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन साथै हात्ती तस्करी रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । २९ भदौमा दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।