मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ कार्तिक ७ आइतबार
  • Sunday, 24 October, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ भदौ ३० बुधबार १७:४९:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

हात्ती दर्ता गर्न र अवैध ओसारपसार रोक्न सर्वोच्चको सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश 

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ भदौ ३० बुधबार १७:४९:००

सर्वोच्च अदालतले हात्तीको अनिवार्य दर्ता गर्न र अवैध ओसारपसार रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले बुधबार सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता संजय अधिकारी, डिफेन्डर्स अफ नेचरको तर्फबाट कोषाध्यक्ष बाबुरामप्रसाद यादव, वन्यजन्तु संरक्षण अभियन्ता सृष्टि सिंह भण्डारीलगायतले दर्ता गराएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । 

रिटमा हात्तीहरूको अभिलेखीकरण अनिवार्य दर्ता गराउन, दर्ता नभएको हात्तीलाई जफत गरेर हात्तीको प्रकृतिमैत्री जीवनशैलीमा रहन पाउने व्यवस्थापन र संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन साथै हात्ती तस्करी रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । २९ भदौमा दर्ता भएको रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।