एमसिसीको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजी मागिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि बोलाउने आदेश गरेको हो ।

गृहले १८ भदौमा विज्ञप्ति निकालेर एमसिसीबारे नकारात्मक टिप्पणी नगर्न भनेको थियो । गृहको विज्ञप्ति खारेजीको माग राख्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले २३ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा विज्ञप्तिले नागरिक र सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउन खोजिएको जिकिर गरिएको छ । रिटमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरिएकाले विज्ञप्ति बदर गर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।