अफगान शान्तिका लागि एक मात्र विकल्प : वार्ता

अफगान प्रशासन र तालिबान दुवैले सत्ता हातमा हुनु भनेको जनताको सेवक हुनु हो भनेर थाहा पाउन जरुरी छ 

 काबुलमा नियन्त्रण गर्नका लागि अफगान सरकार र तालिबान संघर्षरत छन् । तर, दुवैले अफगान जनताविना वैधानिकता पाउन सकिन्न भन्ने हेक्का राखेका छैनन् । अफगान जनतामा मात्र अफगानिस्तानको सार्वभौमसत्ता निहित छ । अफगान प्रशासन र तालिबान दुवैले सत्ता हातमा हुनु भनेको मध्ययुगको शासक हुनु होइन, जनताका सेवक हुनु हो भनेर थाहा पाउन जरुरी छ । युद्ध एवं शान्ति, शासन र स्रोतको प्रयोग जस्ता मुलुकका सबै मामिलामा जनताको मात्रै अधिकार हुन्छ । अफगान सरकार र तालिबानबीचको शत्रुताले जनताको हताहती बढिरहँदा, लाखौँ विस्थापित भइरहँदा, पूर्वाधार नष्ट भइरहँदा, अर्थतन्त्र भताभुंग हुँदा र खाद्य उत्पादन एवं आपूर्तिमा बाधा पुगिरहँदा यी दुईबीच पोहोर सालदेखि हुने भनिएको वार्ता रद्द भयो । यसले दसौँ लाख जनताको जीवनलाई गम्भीर खतरामा झोसिदिएको छ । यो संघर्ष अविलम्ब रोकिनुपर्छ ।   

प्रस्ट रूपमा अफगान जनता यहाँको सरकार र तालिबानले जनताको जिउधन एवं समृद्धिलाई बेवास्ता गरेको देखिरहेका छन् । जनता युद्धरत पक्षलाई हिंसाको ठाउँमा शान्ति, व्यक्तिगत वा पार्टी स्वार्थको ठाउँमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई छनोट र अल्लाहमाथि विश्वास गरेर राष्ट्रप्रेम एवं आस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको प्रमाणित गर्न माग गरिरहेका छन् । जनता दुवै पक्षलाई हाम्रो भविष्य हाम्रै हातमा रहेको अकाट्य अधिकारको संज्ञान लिन माग गरिरहेका छन् । यो समयसम्म आइपुग्दा अमेरिका, नेटो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, अफगानिस्तानका जनता र युद्धरत पक्षले द्वन्द्वको सैन्य समाधान छैन भन्ने थाहा पाइसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि युद्ध जारी राख्नु र सैन्य माध्यममा भर पर्नुले रक्तपात र हिंसाबाहेक कुनै नतिजा दिँदैन । तत्काल युद्धविराम गर्नु सबैभन्दा पहिलो र महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य हो ।  

युद्धरत पक्षले द्वन्द्वको सैन्य समाधान छैन भन्ने थाहा पाइसकेको अवस्थामा पनि युद्ध जारी राख्नु र सैन्य माध्यममा भर पर्नुले रक्तपात र हिंसाबाहेक कुनै नतिजा दिँदैन
   

राजनीतिक समाधान, शान्ति–निर्माण र मेलमिलापविना यो मुलुक आर्थिक अविकास, निष्क्रिय राजनीतिक पूर्वाधार, गुटस्वार्थ, कानुनविहीनता र चरम भ्रष्टाचारको चपेटामा परिरहनेछ । अमेरिका र तालिबानबीच भएको दोहा सम्झौतापछि अफगान जनता सकारात्मक निकासका लागि आशावादी थिए । सरकार र तालिबानबीच एक वर्षदेखिको निष्कर्षविहीन बैठकहरूले अफगान शान्ति–सम्झौताबारे हुने भनिएका वार्तामा रोक लागेको छ । तेस्रो पक्षको मध्यस्थताविना युद्धरत पक्ष शान्तिमार्गमा हिँड्न र गतिरोध तोड्न अक्षम छन् । यसो हुनु अपेक्षित नै थियो । युद्धरत पक्षको पच्चीस वर्षदेखिको शत्रुताबीच भएको दुवैतर्फको हताहती र शान्तिका लागि नभई सैन्य विजयका लागि गरिएका लगानीले अरू नतिजा दिन सक्दैनथ्यो । विश्वमा यो स्तरको द्वन्द्व निष्पक्ष मध्यस्थताविना समाधान हुन सकेको छैन ।

हजारौँ थुनिएका तालिबान लडाकुलाई अविलम्ब रिहा गरेर असरफ घानीको सरकारलाई हटाई तालिबान अन्तरिम सरकार बनाउन चाहन्छ । उता राष्ट्रपति र सरकारी अधिकारी यस्ता असंवैधानिक परिवर्तनले राज्य र अफगान सेनाको विघटन हुनेबारे चिन्तित छन् । यी दुई भिन्न मतले गतिरोध निम्त्याएको छ । यही सन्दर्भमा शान्ति मध्यस्थता समूह (पिएमटी) अघि सरेर हालको गतिरोधको निकास दिन सक्छ । मध्यस्थताका लागि पिएमटीले बृहत् खाका तयार गरेको छ । यसका लागि पिएमटीले गहन अनुसन्धान र द्वन्द्व निवारक विज्ञ, शक्तिशाली कबिला नेता, प्रभावशाली धार्मिक अध्येता, तालिबान आन्दोलननिकटका स्रोत, महिला तथा युवा संगठन एवं मानवअधिकार अभियन्तासँग परामर्श लिएको छ ।

पिएमटी सरकारलाई राष्ट्रिय स्वार्थ र अर्थहीन रक्तपात एवं दुःख निम्त्याउने विनाशकारी युद्ध अन्त्यका लागि बलिदान दिन तयार हुन सुझाब दिन्छ । पिएमटी तालिबानलाई राज्यको विघटनले अफगान जनताका लागि भयानक नतिजा ल्याउनेछ, जसले अवश्यम्भावी रूपमा अफगान जनतालाई मानवीय एवं आर्थिक दरिद्रताको मार्गमा धकेल्नेछ भनेर सचेत गराउन चाहन्छ । यदि तालिबानले शान्ति–प्रक्रिया र जनमतविना जबर्जस्ती सत्ता हत्याउँछ भने सम्भवतः ऊ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिनेछ । पिएमटीका सदस्यहरू एकदमै विश्वसनीय छन् । पिएमटीसामु अफगान सरकार एवं तालिबान दुवैलाई तार्किक रूपमा अहिलेको संकटको निकास दिएर शान्ति–प्रक्रियाको अपनत्व र नेतृत्व जनताको हातमा पार्ने क्षमता छ ।  

पिएमटीले अमेरिका र तालिबानबीच फेब्रुअरी २९, २०२० मा भएको सम्झौताले दशकौँदेखिको सैन्य ‘कु’हरू, सोभियत आधिपत्य, जनताका असन्तुष्टि, कट्टर शासन र अमेरिकाको तथाकथित आतंकवादविरुद्धको युद्धपछिको अवस्थालाई शान्ति र स्थिरताका लागि एक सुनौलो मौकाका रूपमा लिएको छ । उक्त शान्ति सम्झौताले वार्ताकै माध्यमबाट युद्धको अन्त्य गर्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहमति गरेको छ । पिएमटी शान्ति–प्रक्रिया र युद्ध निवारणका लागि अफगानिस्तानमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनलाई अत्यावश्यक देख्छ । त्यसैगरी कतारले अमेरिका–तालिबान सम्झौता वार्ताको वातावरण र मध्यस्थताको सराहना गर्छ । हामी पाकिस्तानलाई तालिबानमाथि कूटनीतिक माध्यमबाट वार्तामा ल्याउन सहयोग गर्न आग्रह गर्छौं । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्तकर्ताहरूको सहयोग तथा युद्धरत पक्ष साँचो अर्थमा शान्तिका लागि प्रतिबद्ध भए मात्र हालको संकट निवारण भएर अफगानिस्तानमा स्थायित्व र समृद्धिको ढोका खुल्ने सम्भावना रहन्छ । 

(आयुबी पिएमटीका वरिष्ठ सदस्य एवं पूर्वमन्त्री तथा पूर्वराष्ट्रपति कार्जाईका सल्लाहकार हुन्) 
अलजजिराबाट