उखु किसानको १५ करोड नतिर्ने वीरेन्द्र कनौडिया सात महिनापछि लुम्बिनीको मुख्यमन्त्री बन्दै, बक्यौता तिर्ने टुंगो छैन

किसानले दिएको ५ भदौसम्मको अल्टिमेटम सकिन लाग्यो, भुक्तानीमा प्रगति शून्य

उखुको रसको चिनी बनाएर बेचे पनि उखुको भुक्तानी नदिएर किसानलाई रुवाइरहेका वीरेन्द्र कनौडिया नै सात महिनापछि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दै छन् । कनौडियाको महालक्ष्मी सुगर मिल कपिलवस्तुमा थियो, जहा“बाट उनी प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । ०७५ सालमा उनले सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकामा मिल स्थानान्तरण गरे । कपिलवस्तु, नवलपरासी र सर्लाहीमा गरी उनको चिनी मिलले १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको किसानहरूको भनाइ छ ।

बक्यौता प्रमाणित भए कारबाही गरे भइहाल्छ : विरेन्द्रप्रसाद कनौडिया सञ्चालक, महालक्ष्मी सुगर मिल

हामीले किसानको सबै रकम भुक्तानी गरिसकेका छौँ, भुक्तानी गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा शतप्रतिशत झुटो हो । भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको प्रमाणित गरे कारबाही गरे भइहाल्यो । किसानको नाममा आन्दोलन गर्ने केही दलाल छन् । यो उनीहरूले लगाएको आरोप मात्रै हो ।

सर्लाहीमा मिल स्थानान्तरण गरेपछि पहिलो क्रसिङ (०७६ को सिजन) कै ६ करोड बक्यौता छ । ‘यो वर्ष पनि ६ करोडजति गरेर कुल १२ करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी सुगर मिलले दिन बाँकी छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय भन्छन् । किसानका गुनासा यत्तिमै सिद्धिँदैनन् । पहिलो वर्ष नै किसानलाई प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कम दरले भुक्तानी दिएको रायले बताए । 

‘महालक्ष्मी सुगर मिलले अरूलाई पनि ठग्न सिकायो,’ राय भन्छन्, ‘समर्थन मूल्य ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल रहँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक राखेर सुरुको वर्ष नोक्सान हुन सक्ने भन्दै प्रतिक्विन्टल ३६ रुपैयाँ कमले किसानलाई भुक्तानी दिन सहमति गराएको थियो । महालक्ष्मीले तौलमा पनि १० देखि २० प्रतिशतसम्म ठगेको उनले बताए ।

नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले सरकारी अनुदानसहित ३ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानहरूको तथ्यांक छ । सो मिलले पनि ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले नदिएर ३ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलले किसानलाई भुक्तानी दिएको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका महासचिव गोपाल यादवले बताए । उनी नवलपरासीका उखु किसान हुन् । ‘सरकारले तोकेभन्दा प्रतिक्विन्टल ८६ रुपैयाँ कमका दरले भुक्तानी दिएर सो मिलले करिब २ करोड रुपैयाँ अझै दिन बाँकी छ,’ यादवले भने, ‘त्यस्तै सरकारी अनुदानबापतको रकम पनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।’

तर, महालक्ष्मी सुगर मिलले बारम्बार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी किसानहरूको बक्यौता बाँकी नरहेको जिकिर गर्दै आएको छ । उद्योगले २७ पुस ०७५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरकारी अधिकारी र राजनीतिक दलको उपस्थितिमा प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँ कम दरमा उखु किन्ने सहमति भएको र सोहीअनुसार उखु खरिद गरी सबै किसानलाई भुक्तानी दिएको दाबी गरेको छ । तर, किसानहरूले यसमा असहमति जनाउँदै सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै भुक्तानी दिनुपर्ने अडान लिँदै आएका छन् । साथै, यो वर्षको बक्यौता, विगतको सरकारी अनुदान अपचलनसहित कुल १२ करोड रुपैयाँ महालक्ष्मी सुगर मिलबाट लिनुपर्ने भन्दै किसानहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

महालक्ष्मी मात्रै होइन, अन्नपूर्णलगायत अन्य चिनी कारखानाले उखु किनेबापतको रकम भुक्तानी नगरेका सर्लाही र नवलपरासीका किसान रोपाइँ छाडेर साउनको दोस्रो साता काठमाडौं आएका थिए । देशभरका ६ चिनी मिलले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४१ करोड रुपैयाँ तत्काल दिलाइदिन उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पत्रकार सम्मेलन गरी बक्यौता तिर्न ५ भदौको ‘डेडलाइन’ दिएर पैसो नपाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएर घर फर्किए । किसानले दिएको डेडलाइन सकिनलाग्दासम्म पनि किसानको भुक्तानी दिलाउनेतर्फ ठोस पहल हुन सकेको छैन । 

किसानको चेतावनीपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद रेग्मीलगायतका सरकारी कर्मचारीहरू उखु किसानका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफलमा छन् । यसबीचमा ३–४ पटक सरकारी कर्मचारीसँग छलफल भए पनि टुंगो नलागेको उखु किसानका संरक्षक राकेश मिश्रले बताए । ‘सरकारले हिसाब देखाएभन्दा २५ करोड रुपैयाँ बढी विभिन्न उद्योगबाट लिन बाँकी रहेको हाम्रो गणना छ, त्यसलाई टुंगो लगाउन एउटा कार्यदल बनाइयो र त्यही कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार २५ करोड दिलाउने कुरा थियो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यदलले प्रतिवेदन बनायो तर त्यसमा २५ करोड रुपैयाँ उठाउने विषयमा ठोस कुरा छैन । त्यसैले हामीले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर पनि गरेका छैनौँ ।’

किसानले दाबी गर्दै आएको २५ करोड बक्यौताबारे फेरि सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरेर विवरण संकलन गर्ने र सो विवरण उद्योग मन्त्रालयमा सिफारिस गरी पठाएअनुसार काम–कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । किसानहरूले यो विषय नटुंगिएसम्म छलफल निष्कर्षमा नपुग्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला केसीले किसान प्रतिनिधिसँग छलफल भइरहेको र ५ भदौअगाडि नै टुंगोमा पुग्ने प्रयत्न भइरहेको बताइन् । ‘किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम धेरै देखिँदैन । त्यसैले चाँडै एउटा टुंगोमा पुग्छौँ,’ उनले भनिन् ।

उखु बेचेको पैसा पाउन हदैसम्मको सास्ती खेप्नुपरेको उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय गुनासो गर्छन् । पीडित किसानहरूले गत वर्ष २८ मंसिरदेखि काठमाडौं आएर माइतीघरमा धर्ना दिएका थिए । १३ पुसमा सरकारसँग सम्झौता गर्दै सबै बक्यौता उठ्ने आश्वासन पाएका किसानले त्यसयता निरन्तर सरकारी अधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा निराश भएको बताएका छन् ।

उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीको तथ्यांकअनुसार त्यहाँका दुई ठूला मिल महालक्ष्मी सुगर मिलले यो वर्षको समेत गरी १२ करोड रुपैयाँ र अन्नपूर्ण सुगर मिलले समेत १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । त्यस्तै, रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको उखु किसानलाई सघाइरहेका जसपा नेता राकेश मिश्रले जानकारी दिए । तर, मिलले भने सबै किसानको भुक्तानी दिइसकेको र कुनै किसानको भुक्तानी बाँकी रहेको भए प्रमाणित कागजातसहित उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । 

त्यस्तै, नवलपरासीका उखु किसान गोपाल यादवका अनुसार त्यहाँका तीनवटै चिनी मिलले बक्यौता शून्य पारेका छैनन् । लुम्बिनी सुगर मिलले ३ करोड, इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड र बागमती खाँडसरी चिनी मिलले ५० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तीनवटै मिलले सरकारबाट लिएको किसानलाई दिनुपर्ने अनुदानबापतको रकम पनि दिएका छैनन् । सरकारले उखु किसानलाई प्रतिक्विन्टल उखुमा ६५ रुपैयाँ अनुदान दिन्छ, जुन मिल सञ्चालकले उखुको भुक्तानी गर्दा दिनुपर्छ । 

गत वर्ष ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेकोमा किसानहरूको आन्दोलनपछि ३३ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठेको थियो । त्यतिखेर सरकारी पक्षले चिनी मिलबाट ६५ करोड रुपैयाँ मात्र किसानले पाउने तथ्यांक देखाएको थियो । 

किसानको ४१ करोड बक्यौता

रौतहटको श्रीराम सुगर मिलले गत वर्षदेखि हालसम्म ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको  जनाएको छ । किसान भन्छन्, ‘उद्योगले ३ करोड १४ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।’ तर, यसको हिसाब भने हराएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहटमा लिखित जानकारी गराएको मिश्रले बताए । ‘बक्यौता रकम सिडिओकहाँ जम्मा गरेको भन्ने सुनेका छौँ,’ मिश्रले भने, ‘भुक्तानी लिन किसानहरूसँग उखु बेचेको पुर्जी छैन, उद्योगले पनि रेकर्डमा नभएको जिकिर गरेको छ ।’

उखु किसानलाई सबैभन्दा बढी सताउनेमध्येको अन्नपूर्ण सुगर मिलले दुई वर्षअघिबाट उखु क्रसिङ गर्न छाडेको छ । किसानको ४१ करोड रुपैयाँ तिर्नुको सट्टा उद्योग नै बन्द गरेर उद्योगी राकेश अग्रवाल फरार भएका थिए । दुई वर्षअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रहरी परिचालन गर्दा अग्रवाल भारत पलायन भएका थिए । प्रहरीले निरन्तर खोजी गरेपछि उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासीमा हाजिर भई किसानको सबै पैसा चुक्ता गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरी छुटेका थिए । नवलपरासीमा उनको इन्दिरा सुगर मिल छ ।

अग्रवालले ४१ करोड रुपैयाँमध्ये ११ करोड रुपैयाँ मात्रै दिएर थप रकम दिन आनाकानी गरेका थिए । त्यसपछि पुनः किसानले आन्दोलन गरेपछि उनले उद्योग मन्त्रालयमा हाजिर भई किसानलाई १७ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र दिन बाँकी रहेको जिकिर गरे । सो रकम उनले तिरिसकेका छन् । डेढ महिनाअघि उनले विज्ञप्ति निकालेर सबै किसानको बक्यौता चुक्ता गरेको दाबी पनि गरेका छन् । तर, किसानहरूले भने सो उद्योगबाट अझै १२ करोड रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको जनाएका छन् ।

‘दुई वर्षअघिसम्म सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँका दरले अनुदान रकम उद्योगीको खातामा पठाउँथ्यो । तर, अन्नपूर्ण सुगर मिलले किसानलाई प्रतिक्विन्टल ४२–४५ देखी बढीमा ५४ रुपैयाँसम्म दिएर ठगी गरेको छ । यसको उचित हिसाब हुनुपर्छ,’ उखु किसान संघर्ष समिति, सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘यति गरेर मात्र ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ हामी किसानलाई ठगेको हाम्रो हिसाब छ ।’ अन्नपूर्ण सुगर मिलले १६ लाख क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेर यो सरकारी अनुदानको यो रकममा अनियमितता गरेको किसानहरूको गुनासो छ ।

त्यस्तै, सरकारले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७१ रुपैयाँ उखुको समर्थन मूल्य तोके पनि अन्नपूर्णले ३६ रुपैयाँ कम अर्थात् प्रतिक्विन्टल ४ सय ३५ रुपैयाँका दरले मात्रै भुक्तानी दिएर ठगेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायले बताए । उनका अनुसार तौलमा पनि किसान ठगिए । उखु जोख्दा प्रतिक्विन्टल १ किलो ह्रासकट्टी गर्न पाइने नियम छ– उखुमा पात–पतिंगर पनि मिसिने तथा कहिलेकाहीँ सुकेको उखु परेर कम रस आउने भएकाले । तर, अन्नपूर्ण चिनी मिलले प्रतिक्विन्टल १० देखि २० किलोसम्म काटेर किसानलाई ठगेको छ । १ सय किलो उखु जोख्दा उद्योगले ८०–९० किलोको मात्र पैसा दिएर ठगी गरेको छ ।

नवलपरासीको लुम्बिनी चिनी मिलले सरकारी अनुदानसहित ३ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने किसानहरूको तथ्यांक छ । सो मिलले पनि ४ सय ७१ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलका दरले नदिएर ३ सय ८५ रुपैयाँ प्रतिक्विन्टलले किसानलाई भुक्तानी दिएको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका महासचिव गोपाल यादवले बताए । उनी नवलपरासीका उखु किसान हुन् । ‘सरकारले तोकेभन्दा प्रतिक्विन्टल ८६ रुपैयाँ कमका दरले भुक्तानी दिएर सो मिलले करिब २ करोड रुपैयाँ अझै दिन बाँकी छ,’ यादवले भने, ‘त्यस्तै सरकारी अनुदानबापतको रकम पनि १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ ।’

त्यस्तै, नवलपरासीमै रहेको इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड रुपैयाँ बक्यौता दिन बाँकी रहेको यादवले बताए । अघिल्लो वर्षको बक्यौता र सरकारी अनुदानसमेत नदिएर यो रकम बाँकी रहेको यादवले बताए । यो उद्योग पनि राकेश अग्रवालको हो । सोही जिल्लाको बागमती खाँडसरी मिलले किसानको ५० लाख रुपैयाँ दिन बाँकी छ । यो वर्ष सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य ७.७७ रुपैयाँ वृद्धि गरेको थियो । वृद्धि भएको रकमको सट्टा पुरानै मूल्यमा किसानलाई उखुको भुक्तानी दिएकाले ५० लाख बक्यौता रहेको यादवले जानकारी दिए ।