राष्ट्रिय सभा बैठकमा द्वन्द्वपीडित विस्थापित शिक्षकहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बहस उठेको छ। आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य महेशकुमार महराले गणतन्त्र स्थापनाका क्रममा विस्थापित भएका शिक्षकहरूको राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए। 

‘संघीय गणतन्त्र नेपालको पक्षमा आवाज उठाएको आधारमा उहाँहरू विस्थापित हुनुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको पनि परिवार छ। जीवन धान्ने सवाल छ। उहाँहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न सकिएन भने ठूलो अन्याय हुनेछ।’ 

शिक्षा ऐन आठाैँ संशोधनमार्फत विस्थापित शिक्षकको पुनर्वहाली गर्ने प्रयास गरिए पनि सरकारले उक्त काम नगरेको महराको भनाइ छ। ‘पुनर्वहाली गर्ने भनिए पनि त्यो काम पूरा हुन सकेको छैन। ऐन बनेपछि कार्यान्वयन हुनु पर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे। गणतन्त्रका लागि आवाज उठाउने शिक्षकहरू राज्यबाट उपेक्षित हुनुपर्ने अवस्था दुःखद भएको उनको भनाइ छ।

विस्थापित शिक्षकहरूबारे बुझ्न आयोग र जाँचबुझ समिति बने पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको उनले बताए। शिक्षाका उपनिर्देशन दिवाकर  शर्माको कार्यदलको प्रतिवेदन शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याए पनि तत्कालीन केपी ओली सरकार त्यसप्रति उदासीन बनेको उनको आरोप छ। शेरबहादुर देउवा सरकारले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

जाँचबुझ समितिले पाँच सय ७६ शिक्षक विस्थापितको प्रतिवेदन दिएको थियो। जसमा स्थायी दुई सय ३३, अस्थायी दुई सय ८४, मृत्यु भइसकेका ४१ र स्थायी भएर हाजिर हुन नदिएका १८  सय शिक्षक रहेका छन्। गोविन्दप्रसाद पराजुलीको नेतृत्वको जाँचबुझ समितिले ऐनअनुसार कार्यदल बनाएर कार्यान्वयन गर्न सुझाब दिएको थियो। दिवाकर शर्माको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन ०७६ माघमा मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।