- वि.सं २o७८ श्रावण २२ शुक्रबार
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। विघटनविरुद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दर्ता गरेका हुन्। साउन १९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा बनेको आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो। अधिवक्ता केसीको रिट आज दर्ता भएको र २५ साउनका लागि पेसी तोकिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
रिटमा आयोग खारेजीको निर्णय संविधानको धारा ३७ र ४० को व्यवस्थाविपरीत रहेकाले असंवैधानिक रहेको जिकिर गरिएको छ। तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा (६) को व्यवस्थाबमोजिम तीन वर्षको समयसीमा दिएर आयोग गठन गरेको थियो।
आयोगलाई भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको थियो। सरकार परिवर्तनसँगै आयोग गठनको १६ महनिापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको थियो। आयोगले १६ महिनामा २१ करोडभन्दा बढी खर्च गरेको थियो।
