भूमिसम्बन्धी आयोग विघटन गरेकोमा एमालेकाे आपत्ति

प्रमुख विपक्षी दल एमालेले भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरुको जमिनको अधिकार प्राप्त गर्ने मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको ठहर गरेको छ ।

वुधबार पार्टीका तर्फबाट प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता प्रदिप ज्ञवालीले त्यस्तो भूमिहीनबिरोधी निर्णय अविलम्ब सच्याउन मागसमेत गरेका छन् । आयोग गठन भएको १४ महिनाको अवधिमा आयोगले ७ सय ४७ पालिकासँग सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाएको र २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० दलित र सुकुम्बासीहरु तथा ९ लाख २२ हजार ८ सय १ अव्यबस्थित बसोबासीहरुले विवरण फारम भरिसकेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

‘३ सय १९ भन्दा बढी पालिकाहरुमा लगत सङ्कलन पूरा भएर वर्षौंदेखि जारी यस समस्याको दिगो समाधान हुने दिशातिर अगाडि बढिरहेको बेला राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णयले मुुलुकका लाखौं भूमिहीन तथा सुकुम्बासीहरु, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको जमीनको अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकमाथि कुठाराघात गरेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको लाभ आर्थिक र सामाजिक रुपले विपन्न वर्गले पाउनसकेमा मात्रै परिवर्तनप्रति उनीहरुको अपनत्व विकास हुन सक्छ र त्यसले मात्रै परिवर्तनले सार्थकता पाउन सक्छ । सरकारको यस निर्णयले विपन्न वर्गका अपेक्षामाथि ठूलो आँच पु¥याएको छ । वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन र यसले जनताको हित गर्दैन भन्ने कुरालाई यस निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।’

एमालेले भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुका हक र हितप्रति पार्टी सधैभरि सजग र संवेदनशील रहेको जनाउँदै उनीहरुका जायज माग र आवाजप्रति पार्टीको हमेशा ऐक्यवद्धता तथा साथ रहने कुरा पनि स्पष्ट पारेको छ ।