संसदमा सत्तापक्षकै सांसदको प्रश्न–‘व्यवसायीहरू मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने, कानुन बनोस्’

व्यवसायिक स्वार्थ बाझिने गरी कुनै सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गर्न नहुने सम्बन्धमा कानुनमै व्यवस्था गर्न सत्तापक्षका सांसदले माग गरेका छन् । क्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले यस्तो माग राखेका हुन् । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा लगानी गरिरहेका व्यवसायिक पृष्ठभूमिका सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि आलोचना भइरहेको छ । मंगलबारको बैठकमा सांसद राजभण्डारीले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ को कुरा उठाए । ‘अहिले व्यवसायीहरूका बारेमा ठूलो चर्चा भइरहेको छ । संविधानले व्यवसायीहरूलाई सांसद बन्न दिएको छ । तर, अहिले मन्त्री बनेका र हिजो मन्त्री बनेका व्यवसायीहरूका बारेमा टीकाटिप्पणीहरू आएको हुनाले को बन्न सक्छ, को बन्न सक्दैन भन्नेबारेमा कानुन र नियम बनोस्,’ उनको भनाइ थियो । 

कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद राजभण्डारीले तुरुन्तै त्यसमा काम सुरु गर्न आग्रह गरे । ‘कानुनमन्त्री यहीँ हुनुहुन्छ । यसलाई ढिलो नगरौँ । पार्टीको नियम बनाउन ढिलो गरेजस्तो यहाँ ढिलो नगरौँ । यथाशीघ्र कार्य गरौँ । त्यसले गर्दा हामी अघि बढ्न सक्छौँ,’ उनले स्वार्थ बाझिने समितिहरूमा सांसदहरूलाई नराख्न पनि आग्रह गर्दै भने ‘समितिहरूमा पठाउँदाखेरि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भएका व्यक्तिहरू, विवादित व्यक्तिहरू त्यस विषय वा समितिमा पठाउने चलन बन्द होस् ।’

माधव नेपालको व्यवहारप्रति आपत्ति
गत आइतबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा भएको घटनालाई लिएर एमाले सांसद गंगा चौधरी (सत्गौवा)ले आपत्ति जनाएकी छिन् । समितिमा सांसद नारदमुनि रानाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गराउने अदालतको कदम र एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षप्रति तीतो पोखेपछि उनले रानालाई समितिबाट बाहिरिन चुनौती दिएका थिए ।

त्यही प्रसंग उल्लेख गर्दै चौधरीले संसद् बैठकमा माधव नेपालको व्यवहार ‘अधिनायकवादी’ भएको टिप्पणी गरिन् । ‘लोकतन्त्र भनेको बोल्न नपाउने हो र ? फरक विचार राख्दैमा निस्केर जा भन्न मिल्छ ? बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्केर जा भन्ने ?, त्यहाँ त सबैको एउटै हैसियत होइन र ?’ उनले समितिमा भएको घटनालाई समस्त थारू समुदायको अपमानको रूपमा लिएको प्रतिक्रिया दिइन् ।