- वि.सं २०७८ असोज ७ बिहीबार
नेकपा एमालेका दुवै पक्षका सांसदले पार्टी एकताका लागि दबाब अभियान सुरु गरेका छन्। १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन विघटित पार्टी एकता कार्यदलका नेताहरूसँग एमालेका अध्यक्ष केपी ओली पक्ष र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले संयुक्त रूपमा दबाब दिन सुरु गरेका हुन्।
आइतबार सिंहदरबारमा विघटित कार्य दलका संयोजक तथा सदस्यहरूसँग भेट गरी उनीहरूले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन आफूहरूले पनि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउन लागि दबाब अभियान सुरु गरिएको सांसद कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।
‘पार्टी एकतालाई मजबुत बनाउनका लागि हामी दबाब दिन्छौँ। त्यसका लागि सल्लाह पनि दिनेछौँ। विघटित पार्टी एकता कार्य दललाई विश्वास पनि गर्दछौँ,’ दाहालले भने, ‘शीर्ष तहमा समस्या छन् भने त्यसलाई पनि मिलाउनुहोस्। हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ। पार्टीभित्रको समस्या समाधानभन्दा बाहिर, पार्टी एकताभन्दा बाहिर कसैलाई पनि जाने अनुमति छैन। हामी जान दिँदैनौँ।’
सांसदहरुले देश, जनता, राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि पनि एमाले विभावित हुन नहुने तर्कसमेत गरेका छन्। उनीहरुले विघटित पार्टी एकता कार्य दलका नेताहरुलाई पार्टी एकता भन्दा बाहिर जाने अनूमति नेताहरुलाई नभएको पनि सचेत गराएका छन्।
छलफलमा विघटित पार्टी एकता कार्य दलका संयोजक तथा सदस्यहरूले १०बुँदे सहमतिको महत्व र त्यसको कार्यान्वयनका आवश्यक्ताबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए। १०बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सांसदहरूले आफूहरूलाई आग्रह गरेको विघटित कार्य दलका माधव नेपाल पक्षका संयोजक भीम रावलले जानकारी दिए। उनले पार्टी एकताबद्ध हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको प्रतिक्रिया दिए। ‘हामीले १०बुँदे सहमतिको महत्व र त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिबारे उहाँहरुलाई जानकारी गरायौँ। र उहाँहरूले पार्टीलाई एक मतले एकताबद्ध बनाएर अघि लैजान जोड दिनुभयो। त्यसका लागि उहाँहरूले संघीय संसद्का पार्टीका सबै सांसदहरू कटिबद्ध भएर लागिपर्ने बताउनुभयो । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा पनि भूमिका खेल्नुस् भन्नुभयो । हामीहरूले एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने विश्वास दिलायौँ,’ रावलले भने।
बैठकमा विघटित कार्य दलका माधव नेपाल पक्षका संयोजक रावल, अध्यक्ष ओली पक्षका संयोजक सुवास नेम्वाङसहित कार्यदलका सदस्यहरू सहभागी थिए भने दुवै पक्षका दुई दर्जनभन्दा बढी सांसदको पनि उपस्थिति रहेको थियो।
