१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७८ श्रावण ६ बुधबार
  • Friday, 04 July, 2025
२o७८ श्रावण ६ बुधबार १८:२९:oo
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहतको प्याकेज ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री शर्मा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७८ श्रावण ६ बुधबार १८:२९:oo

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी पद्धतिमा बदल्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको १८औँ वार्षिक साधारणसभामा अर्थमन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्नका लागि नीतिगत  र योजनागत रूपमा नयाँ संकल्पको खाँचो रहेको बताए। 

अर्थमन्त्री शर्माले स्थानीय तथा प्रदेशस्तरमा साना उद्योगहरूको सञ्जाल निर्माण गर्दै ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको पनि बताए। औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी नगरीकन देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकिने उनको भनाइ छ। देशको व्यापार घाटालाई निराकरण गर्न मुख्य आधार नै औद्योगीकरण भएको उनले उल्लेख गरे। 

‘उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हाम्रो चुनौती हो। यसलाई बदल्नका लागि नीतिगत, योजनागत रूपमा, कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले र प्रतिबद्धताका दृष्टिकोणले एउटा नयाँ संकल्पको आवश्यकता छ, हामीले स्थानीयस्तरमा, प्रदेशस्तरमा साना उद्योगहरूको व्यापक सञ्जाल निर्माण गरेर ती उद्योगहरूको बीचमा फेरि ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्रमा विशेष लगानी र विशेष जोड नगरीकन हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन यो अत्यन्त आवश्यक छ। व्यापार घाटाको जो समस्या छ, त्यसलाई हामीले निराकरण गर्नका लागि औद्योगीकरण नै हाम्रो मुख्य आधार हो।’

अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेजसहितको कार्यक्रम छिट्टै ल्याउने पनि बताए। 

कार्यक्रममा उद्योगपति तथा सांसद विनोद चौधरीले देशलाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आइटीको क्षेत्रमा विश्वको गन्तव्यस्थल बनाउन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।