- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका कार्यहरू सम्पन्न गर्न प्राधिकरणको अवधिभर विद्यमान जनशक्ति यथावत् राख्न सिफारिस गरेको छ । बिहीबार बसेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि घोषित निषेधाज्ञाका कारण निजी आवास पुनर्निर्माणलगायतका कार्यमा अवरोध आएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसकारण हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो ।
गत १० असारमा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले वर्तमान संस्थागत संरचना र कार्यप्रणाली १० पुस ०७८ सम्म यथावत् रहने निर्णय गरेको थियो । निर्देशक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले सकेसम्म न्यून जनशक्ति परिचालन गरी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को मंसिरभित्र बाँकी कार्य सम्पन्न गर्ने र सोही अवधिमा हस्तान्तरणलाई पनि एकैसाथ अघि बढाउने कार्ययोजना बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्तिम दिन अर्थात् बिहीबारसम्मको तथ्यांकअनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८ लाख २९ हजार ६ सय १२ लाभग्राहीमध्ये ८ लाख २८ हजार ७ सय ५२ (९९.८९ प्रतिशत)ले पहिलो किस्ता लिएका छन् । अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८ सय ६० ले मात्र पहिलो किस्ता लिन बाँकी छ । दोस्रो किस्ता लिने घरधुरी ७ लाख ४१ हजार ९ सय ९५ छन्, जुन अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये ८९.४३ प्रतिशत हो । ६ लाख ८९ हजार ५ सय ४७ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
कुल अनुदान सम्झौता गरेका लाभग्राहीमध्ये आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका र पुनर्निर्माण गर्दै रहेका लाभग्राहीहरू ७ लाख ५७ हजार ५ सय ८१ छन्, जुन ९१.३२ प्रतिशत हो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा निजी आवासतर्फ विनियोजित कुल बजेट २३ अर्ब ८५ करोडमध्ये २१ अर्ब ५६ करोड अर्थात् ९०.४१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । त्यस्तै, समग्र पुनर्निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट ६९ अर्ब ३३ करोडमध्ये ५३ अर्ब खर्च भएको छ ।
जसअनुरूप आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राधिकरणले समग्र पुनर्निर्माण कार्यमा ७६.४४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि भएको निषेधाज्ञाले पुनर्निर्माण कार्यमा प्रभाव पारे पनि प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा प्राप्त गरेको उपलब्धि उल्लेखनीय भएको सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।
