सत्ता गठबन्धनबारे  नेपाल समूहभित्रै विवाद 

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित संसद्को कार्यकालबारे ‘निर्णायक’ मानिएको एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा सत्तागठबन्धनको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ । अदालतको फैसलासम्म एकढिक्का रहेको नेपाल समूहभित्र शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने–नदिनेमा विवाद छ । यद्यपि, आफूहरूसमेतको हस्ताक्षरमा पुनर्स्थापित संसद्लाई पुनः विघटनमा जान दिनु नहुने विषयले नेपाल समूह नैतिक र राजनीतिक दबाबमा छ ।

डा. विजय पौडेल नेता, एमाले

माधव कमरेडसँगको परामर्शमै सहभागी भएको हुँ । पार्टी एकताको प्रक्रिया र वार्ता पनि चलिरहेको छ ।  त्यसैले पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध किनारा नलागेसम्म त हाम्रो गठबन्धन त यथावत् नै छ ।

गठबन्धनबाट बाहिरिएको दुई दिनमै नेपालले पार्टीको आन्तरिक विवाद नमिले फेरि पुरानै गठबन्धनमै फर्किने संकेत गरेका छन् भने कार्यदलमा रहेकासहितका केही नेताले ‘जे–जस्तो अवस्था भए पनि’ पार्टी एकतामै जानुपर्ने मत राखेका छन् । 

एक सय २३ सांसद रहेको सत्तागठबन्धनले एमालेको नेपाल समूहले विश्वासको मत दिने र सरकारमा पनि सहभागी हुने अपेक्षा गरेको छ । नेपाल समूहसँग देउवालाई समर्थन गर्ने २३ सांसद विश्वासको मतका लागि निर्णायक भूमिका हुने भएकाले दुवै शीर्ष नेताले नेपाललाई सत्तागठबन्धनमै राखिराख्ने कोसिस जारी राखेका छन् ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बिहीबारको बैठकमा नेपाल समूहबाट केन्द्रीय सदस्य डा. विजय पौडेललाई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी गराएर नेपालले आन्तरिक विवाद नमिले गठबन्धनमै फर्किन सक्ने सन्देश दिएका छन् । अध्यक्ष केपी ओलीले नेपाललाई निषेध गर्ने नीति अख्तियार गरेपछि नेपालले जवाफी नीतिको संकेत गरेका छन् । 

गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै विश्वासको मत दिन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रहका लागि नेपालसँग बुधबार प्रधानमन्त्री देउवा र बिहीबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका थिए । तर, नेपालले देउवा र प्रचण्डलाई सकभर एमालेले संस्थागत निर्णय नै गरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिन प्रयास गर्ने, त्यो सम्भव नभए आफ्नो समूह सहयोगका लागि सकारात्मक बन्ने आश्वासन दिएका छन् । आश्वासनकै कारण नेपालले पौडेललाई गठबन्धन बैठकमा पठाएको स्रोतले जनाएको छ । 

बैठकमा सहभागी नेता डा. पौडेलले वरिष्ठ नेता नेपालसँगकै परामर्शमा आफू बैठकमा सहभागी भएको र पार्टीको अन्तर्विरोध समाधान नभएसम्म गठबन्धन यथावत् रहने बताए । ‘म माधव कमरेडसँगको परामर्शमै सहभागी भएको हुँ । सधैँभरि सहभागी भइन्छ कि भइँदैन थाहा भएन, किनभने एकताको प्रक्रिया पनि चलिरहेको छ,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध किनारा नलागेसम्म त हाम्रो गठबन्धन यथावतै छ नि । सँगसँगै जुलुस लिएर हिँड्ने परिस्थिति नभए पनि सरकार सबै दलसँग साझा एजेन्डामा हिँड्ने प्रयास गर्ने र अरूले पनि सुझाब दिनु स्वाभाविकै छ ।’ 

रघुजी पन्त, नेता, एमाले

हामी गठबन्धनमा छैनौँ भन्ने त माधव कमरेड नगएकोबाटै बुझिहालिन्छ, तर बैठकमा विजयजी किन जानुभयो थाहा छैन । मूल कुरा कार्यदलले पार्टी मिलाउनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । मिलिहालेको अवस्थाचाहिँ होइन ।

ओलीले निषेधको नीति लिएपछि सम्बन्धविच्छेदपछि पनि आफ्नो समूहले गठबन्धनमा सांकेतिक उपस्थिति जनाएको नेपालनिकट नेताहरूको भनाइ छ । ‘पहिला औपचारिक रूपमै गठबन्धनसँग सम्बन्धविच्छेद गरेकै हो, तर माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै स्थान नहुने केपी ओलीको अभिव्यक्तिले गर्दा गठबन्धनसँग सम्पूर्ण रूपमा सम्बन्धविच्छेद गरिहाल्ने अवस्था देखिएन,’ एक नेताले भने, ‘त्यसकारण उहाँले प्रतिनिधि पठाउनुभएको हो ।’ 

नेपाल समूह गठबन्धनबाट बाहिरिएको बताउँदै आएका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले भने माधव नेपाल अनुपस्थित रहेकाले नै आफ्नो समूह गठबन्धनमा सहभागी नभएको प्रस्ट हुने बताए । ‘हामी गठबन्धनमा छैनौँ भन्ने त माधव कमरेड नगएकोबाटै बुझिहालिन्छ, तर बैठकमा विजयजी किन जानुभयो थाहा छैन,’ पन्तले भने, ‘मूल कुरा कार्यदलले पार्टी मिलाउनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । मिलिहालेको अवस्था होइन ।’ 

वरिष्ठ नेता नेपाल ओलीको नीतिअनुसार जस्ताको तस्तै प्रतिवादबाट अगाडि बढ्न दृढ देखिएका छन् । कार्यदलमा सहभागी नेपालतर्फकै नेताहरू भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्तसहित ६ नेता र कार्यदलबाहिरका योगेश भट्टराई र अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरू १०बुँदे सहमति प्रस्तावमा आधारित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशले सत्तागठबन्धनसँग पूर्ण सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । 

कार्यदल सदस्यहरूको अनौपचारिक छलफलमा भुसालले आफूहरूकै अडानअनुसार संसद् पुनर्स्थापना भएकाले अब पार्टीले बोलाउने संसदीय दलको बैठकमा पनि भाग लिनुपर्ने मत राखेका छन् । उता, नेपाल समूहकै तेस्रो तहका केही केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले भने ओली र नेपालबीचको संवाद तथा सहमतिविना बोलाइने बैठकमा सहभागी नहुने मत राखिरहेका छन् । 

उनीहरूले १०बुँदे सहमति पनि संशोधन हुनुपर्ने मत राखेर पार्टी निर्णयमा नेता नेपालको स्वामित्व स्थापित हुनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । खासगरी डा. विजय पौडेल, राजेन्द्र राई, जगन्नाथ खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरीलगायत केन्द्रीय सदस्यले यस्तो मत राखिरहेका छन् । 

‘अध्यक्ष कमरेड र माधव कमरेडबीच संवाद र सहमतिविना बोलाइएको कुनै पनि बैठकमा हामी सहभागी हुँदैनौँ,’ सांसदसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य विरोध खतिवडाले भने, ‘सहमतिविना बोलाइएको बैठक गुटको बैठक हुन्छ, त्यसकारण जाने भन्ने त प्रश्नै रहेन ।’ यही मत राख्ने समूहका तर्फबाट डा. पौडेललाई नेपालले बिहीबार गठबन्धनको बैठकमा पठाएका हुन् ।

एकताका लागि दबाब र हस्तक्षेपको प्रस्ताव 
पार्टी विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलका दश नेताले एकता जोगाउन शीर्ष नेतामाथि दबाब र हस्तक्षेप बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । स्थायी कमिटी बैठकबाट अरू नेताहरूलाई पनि साथमा लिँदै फराकिलो दायरामा छलफल गरेर एकताका लागि अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालमाथि दबाब र हस्तक्षेप गर्ने उनीहरूले निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

कार्यदलमा भाग लिँदै आएका नेपाल पक्षका स्थायी कमिटीका ६ नेताले छलफलबाट यस्तो निष्कर्ष निकालेपछि भीम रावलले संसदीय दलका उपनेता तथा संस्थापनतर्फका कार्यदल संयोजक सुवास नेम्वाङसहितका नेताहरूसँग संवाद गरेका थिए । ओली र नेपाल दुवैलाई दशबुँदे सहमतिको प्रस्ताव बुझाइसके पनि छलफल नभएकाले उनीहरूमाथि दबाब र हस्तक्षेप जरुरी भएको रावलले निष्कर्ष सुनाएका थिए ।

रावलकै प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष ओलीसँग नेम्वाङसहित संस्थापनतर्फका कार्यदलका नेताहरूले संवाद गरेपछि शुक्रबार बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको छ । ‘पहिले दिउँसो १ बजेका लागि संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो, तर उहाँहरूबाट स्थायी कमिटीको बैठक पहिले बस्नुप¥यो नि भन्ने आयो, त्यसपछि अध्यक्षसँग कुरा गर्‍यौँ र शुक्रबार ११ बजेका लागि स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरिएको छ,’ संस्थापनतर्फका कार्यदल संयोजक नेम्वाङले रावलसहितका कार्यदलका नेताहरूसँगको संवादपछिको सहमतिबारे भने, ‘दुवै नेतालाई प्रस्ताव बुझाइसकेकाले स्थायी कमिटीमा छलफल गरेर अनुमोदन गर्ने सल्लाह भएको छ ।’ 

बैठकअघि ओली र नेपालबीचको संवादलाई नेपाल पक्षका नेताहरूले जोड दिए पनि नेम्वाङले त्यस्तो सम्भावनाबारे भने अहिल्यै कुनै जवाफ दिन नसक्ने बताए । नेपालतर्फका कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले दोस्रो पुस्ताको दबाब र हस्तक्षेपविना पार्टी एकता जोगिने सम्भावना कम देखिएको बताए । ‘कार्यदलका दश सदस्यबाहेक स्थायी कमिटीका अरू पनि सदस्यलाई समावेश गरेर अघि बढ्ने र एकता जोगाउन दबाब र हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ,’ पाण्डेले भने, ‘अहिले पार्टी गम्भीर संकटमा छ, अब पार्टी एकता दोस्रो पुस्ताले बाहेक अरू कसैले जोगाउन सक्दैन । त्यसैले दुवै पक्षमा रहेका एकताका पक्षधरले दायरा अझै बढाएर अगाडि बढौँ भन्ने उहाँहरू (संस्थापनतर्फका कार्यदल सदस्य)सँग पनि कुरा भएको छ ।’