Skip This
ऐनविपरीत जीवन बिमा कम्पनीहरूद्वारा अभिकर्तालाई सवा ९ अर्ब कर्जा वितरण
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ बैशाख २६ बुधबार
  • Wednesday, 08 May, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२o८१ बैशाख २६ बुधबार १२:३३:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

ऐनविपरीत जीवन बिमा कम्पनीहरूद्वारा अभिकर्तालाई सवा ९ अर्ब कर्जा वितरण

Read Time : > 2 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ बैशाख २६ बुधबार १२:३३:oo

अभिकर्ताबाट कर्जा असुली गर्न नसक्दा कम्पनीहरूको बोनसदर नै प्रभावित

जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताहरूलाई फकाउन कमिसन, इन्सेन्टिभका साथै ऐनविपरीत रकम वितरण गरेको पाइएको छ । बिमा समितिको तथ्यांकअनुसार १९ जीवन बिमा कम्पनीले ९ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा कर्जा वितरण गरेका छन् । बिमा नियमावलीले अभिकर्तालाई बिमा व्यवसाय गरेबापत निश्चित प्रतिशत र निश्चित अवधिसम्ममा कमिसन दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनीले व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभसमेत दिन सक्छन् । तर, कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई यसका अतिरिक्त विभिन्न शीर्षकमा कर्जा वितरण गर्न थालेका छन् । 

जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता रिझाउनकै लागि जथाभावी कर्जा वितरण गरेको पाइएको छ । नेपालमा एकैपटक ९ वटा जीवन बिमा कम्पनी थपिएपछि यस्तो खालको विकृति झनै मौलाएको बिमा समितिको ठहर छ । कतिपय नयाँ कम्पनीले पुराना कम्पनीका अभिकर्तालाई तान्न विभिन्न खालका कर्जा योजना दिएका छन् । त्यस्तै, पुराना कम्पनीका अभिकर्ताले सामूहिक रूपमा नै नयाँ बिमा कम्पनीसँग मोलमोलाइसमेत गर्ने गरेको पाइएको छ । तर, अभिकर्ताको कार्यसम्पादनका आधारमा कर्जा दिने गरेको बिमा कम्पनीहरूको जिकिर छ । 

कर्जा दिँदा खरिद गरिएको वस्तु धितोमा राख्ने र कम्पनीले अभिकर्ताको कमिसनबाट कर्जा असुली गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । तर, कम्पनीले विभिन्न शीर्षकमा कर्जा दिएको देखाए पनि वास्तविकतामा नगद नै दिने गरेको जीवन बिमक संघका उपाध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोषकराज पौडेलले बताए ।  

कम्पनीहरूले विशेष गरी गाडी, मोटरसाइकल, ल्यापटप, कम्प्युटर, मोबाइल, घर, भवन र सापटी शीर्षकमा कर्जा वितरण गर्दै आएका छन् । ‘कार, मोटरसाइकलजस्ता वस्तु खरिदमा हामीले पनि केही भनेका छैनौँ । किनभने, यस्तो कर्जामा कार र मोटरसाइकल कम्पनीको नाममा नै हुन्छ । बिमा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पनि पर्ने भएकाले हामी चुप लागेका हौँ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने । तर, यसबाहेक अन्य शीर्षकमा पनि कम्पनीले कर्जा वितरण गर्न थालेपछि समितिले कडाइ गरेको उनले जानकारी दिए । 

समितिको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ५ अर्ब ४१ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सले १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कर्जा बाँडेको छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले ३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । त्यस्तै, नयाँ कम्पनीहरूमा आइएमई लाइफले २३ करोड ३ लाख, युनियन लाइफले ३ करोड ३१ लाख, ज्योतिले ३ करोड २५ लाख र सन नेपालले ६ लाख रुपैयाँ कर्जा वितरण गरेका छन् । बिमा कम्पनीहरूले बजारको दरअनुसार कम्तीमा पनि ८ देखि १२ प्रतिशत ब्याजदरमा अभिकर्तालाई कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । 

अभिकर्तालाई कर्जा प्रवाह नगर्न समितिको निर्देशन
 बिमा अभिकर्तालाई कर्जा प्रवाह नगर्न बिमा समितिले कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गत २ वैशाखमा कम्पनीहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्जा वितरण गर्नमा रोक लगाएको हो । त्यसका साथै समितिले असार मसान्तसम्ममा सबै कर्जा असुली गर्न कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, कम्पनी र अभिकर्ताले लामो अवधिका लागि दिएको कर्जा दुई महिनामा नै असुली गर्न नसकिने भन्दै समितिलाई निर्देशन सच्याउन दबाब दिएका थिए । फलस्वरूप समितिले पहिलो निर्देशन सच्याउँदै कर्जा असुली हुने अवधिसहित समितिलाई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

कर्जा असुलीमा समस्या हुँदा बोनसदर प्रभावित
जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताबाट कर्जा असुली गर्न नसक्दा कम्पनीहरूको बोनसदर नै प्रभावित हुन थालेको छ । कम्पनीले अभिकर्ताको कार्यसम्पादनभन्दा पनि लोभ्याउन जथाभावी कर्जा दिँदा असुलीमा समस्या भएको समितिका कार्यकारी प्रमुख पौडेलले बताए । उनका अनुसार कर्जा लिएपछि कतिपय अभिकर्ता सम्पर्कविहीन हुने गरेका छन् । तर, पेसागत अभिकर्ता संघका अध्यक्ष नन्दप्रसाद तिवारीले भने अभिकर्ताबाट कर्जा असुली गर्न नसक्नु कम्पनी व्यवस्थापनको कमजोरी भएको बताए । ‘कम्पनीले अभिकर्ताको व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणभन्दा पनि नातावादका आधारमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन्,’ उनले भने । त्यसैले असुलीमा समस्या भएको हो । कम्पनीहरूले उपलब्ध गराउने कर्जा असुल नहुँदा वित्तीय विवरणमा प्रोभिजन गर्नुपर्छ । जसको प्रत्यक्ष असर बोनसदरमा पर्ने गरेको समितिको भनाइ छ । 

ऐनमा अभिकर्तालाई कर्जा दिने व्यवस्था नै छैन : राजुरमण पौडेल कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता, बिमा समिति

कुनै पनि ऐनमा अभिकर्तालाई कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छैन । बिमा कम्पनीहरू आफैँले कर्जा दिएका हुन् । यदि बिमा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक सामग्री खरिद गर्दा धितोसहित कर्जा दिन्छन् भने हामीले त्यसलाई समेत नाइँ भनेका छैनौँ । तर, अहिले त कम्पनीहरूले घर खरिद गर्न, भवन खरिद गर्न, घडेरी खरिद गर्नदेखि लिएर नगदसमेत कर्जा दिएको पाइयो । त्यसैले समितिले कर्जा फस्र्योट गर्ने विवरण बुझाउन कम्पनीलाई निर्देशन दिएको हो । 

कम्पनीले कमिसन रोकिदिएका छन्  : नन्दप्रसाद तिवारी अध्यक्ष पेसागत अभिकर्ता संघ नेपाल

अहिले जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्ताको कमिसन रोकिदिएका छन् । समितिले आफ्नो पहिलो निर्देशन सच्याए पनि कम्पनीले कमिसन रोकेका छन् । कमिसन रोकिदिँदा अभिकर्तालाई आर्थिक संकट परेको छ । 

ऐनमा कर्जा दिन पाइने व्यवस्था छ  : पोषकराज पौडेल प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सिटिजन्स लाइफ उपाध्यक्ष, जीवन बिमक संघ

ऐनमा कर्मचारीलाई र अभिकर्तालाई कर्जा दिन पाइन्छ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर, केका लागि दिने भनेर प्रस्ट्याइएको छैन । त्यसैले यसमा स्पष्ट नभएको हो ।

बिमा समितिले व्यवसाय प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्रीका लागि कर्जा दिनलाई रोकेको छैन ।

सवारीसाधन कर्जामा समिति सकारात्मक नै छ । तर, अन्य कर्जा शीर्षकमा कर्जामा समितिको आपत्ति हो ।

त्यसैले समितिले यो असारभित्रमा कर्जा असुलीको विवरण कम्पनीहरूसँग मागेको छ । 
 

ad
ad