मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ३ आइतबार
  • Sunday, 19 September, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असार २१ सोमबार १५:३२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

राष्ट्रपतिको सहयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक असंवैधानिक कदम चाले : नारायणकाजी श्रेष्ठ

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असार २१ सोमबार १५:३२:००

माओवादी केन्द्रका नेता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रपतिको सहयोगमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक असंवैधानिक कदम चालेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा श्रेष्ठले प्रतिगमनलाई सफल हुन नदिने भन्दै त्यसप्रकारका सपना नदेख्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चेतावनी दिएका छन् ।  उनले भने, ‘म चेतावनी दिन चाहन्छु– त्यो कहिल्यै पुग्ने पनि छैन । त्यस्तो सपना कसैले नदेखे हुन्छ । हामी प्रतिगमनलाई हरहालतमा परास्त गरिछाड्नेछौँ ।’

प्रतिगमन पनि आफ्नै योजनाअनुसार सम्पूर्ण संविधान र लोकतन्त्रलाई समाप्त गरेर अघि बढेको भएपछि उत्कर्ष बिन्दुमा नपुगेका कारण आफूहरू राष्ट्रिय सभामा रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनलाई तत्काल अन्त्य गर्नेतर्फ नसोच्न र जनताको आवाज मुखरित गर्ने औजार र थलोको रूपमा सदुपयोग गर्न अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए । 

उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि हामी राष्ट्रिय सभामा छौँ । तत्काल अन्त्य गर्ने दिशातर्फ नसोचिओस्, यसतर्फ ध्यान जाओस् । जनताको आवाज मुखरित गर्ने थलो र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संघर्ष गर्ने औजार र थलोको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्छ । सम्माननीय अध्यक्षज्यू कुन पार्टीको पहिला हुनुहुन्थ्यो या कुन गुटको हुनुहुन्थ्यो भन्ने सोच्ने वेला छैन । यहाँ राष्ट्रिय सभाको अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ त्यसैले केपी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा सहयोग गर्ने भूमिकाबाट मात्रै आफूलाई सोच्नुहुनेछैन । राष्ट्रिय सभाको गरिमा, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनुहुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा मैले गरेको छु ।’

उनले सभामा आफूले आधा घन्टासम्म पनि बोलेको स्मरण गर्दै २० मिनेट बोल्न पाउनुपर्नेमा घटाएर १५ मिनेट बनाएबाट निरंकुशताको र प्रतिगमनको छिटा यही सदनभित्र पनि आउन थालेको महसुस भएको भन्दै आपत्ति जनाए । प्रधानमन्त्री ओली स्वार्थकेन्द्रित महत्वाकांक्षाका कारण संविधान र लोकतन्त्र मात्रै नभई पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको दाबी उनले गरे । 

उनले भने, ‘केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमार्फत ठीक विपरीततर्फ लैजानुभयो । त्यस अर्थमा संविधानको नांगो उल्लंघन गर्नुभयो । लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनुभयो । अध्यादेशको साथमा निरंकुशतन्त्र चलाउनुभयो । देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलतर्फ लगेर देशलाई बर्बाद गर्नतर्फ जानुभयो । यसको कारण के हो ? लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण, चिन्तन र संस्कृतिको विरुद्ध उहाँ आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवाद, चिन्तन र संस्कृतिको सिकार हुनुभयो । आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, स्वार्थ र सत्तालिप्साको निम्ति संविधान र लोकतन्त्रलाई ध्वंस पार्नेतर्फ उद्यत् हुनुभयो । संविधान र लोकतन्त्र गए जाओस् मेरो पदचाहिँ छोड्नुहुन्न मैले भन्ने दिशातर्फ उहाँ जानुभयो । संविधान र लोकतन्त्र मात्रै होइन र कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि सकिए सकियोस्, तर मेरो पदचाहिँ छोड्दिनँ भनेर कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि विसर्जनवादी प्रहार गर्नुभयो र एकैपटक प्रतिगामी प्रहार गर्नुभयो र देश अहिले अत्यन्तै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थकेन्द्रित सत्तालिप्साले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने स्थानमा पु¥याएको दाबी श्रेष्ठको छ । ओलीले विदेशीहरूसँग मिलेर संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरेको आरोप उनले लगाए । उनले ओलीकै कारण मुलुकको आन्तरिक मामिलामा विदेशीहरूको हस्तक्षेप बढेको बताए । 

आफूहरूको मुख्य कार्यभार प्रतिगामी निरंकुशतन्त्र कुनै पनि अवस्थामा स्थापित हुन नदिनु नै रहेको भन्दै त्यसैअनुसार राजनीतिक संघर्ष अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे । अदालतले फेरि पनि संविधानअनुसार नै निर्णय गरेर संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए । 

श्रेष्ठले सरकारले भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अघि बढाएर संघीयताविपरीत काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘संघीयतालाई पूरै बेवास्ता गरेर, संघीयताको हत्या गरेर कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन परियोजना अगाडि ल्याइएको छ । यो मिल्दैन अध्यक्ष महोदय, संघीयताको कोणबाट पनि मिल्दैन । सम्बन्धित प्रदेशसँग समन्वय नगरीकन मिल्दैन । विकासको समग्र योजनाको अंग नबनाईकन भोट माग्ने अस्त्रको रूपमा अगाडि बढाइएको छ । त्यसो गर्न मिल्दैन ।’