प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक, अदालत सेटिङमा छ भने उहाँले प्रमाणित गर्नुपर्छ

डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बसेर अदालत सेटिङमा चलेको छ भन्नु आपत्तिजनक छ । अदालतका कामकारबाहीबारे आलोचना गर्न पाइन्छ, प्राज्ञिक रूपमा त्यसको पक्ष–विपक्षमा आफ्ना मतहरू राख्न नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, आलोचनाको तथ्यहरू खोजिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अहिले अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको एउटा पक्ष नै हुनुहुन्छ । अहिले उहाँले गरेका सबै असंवैधानिक कदममध्ये अदालतले केही निर्णयलाई कानुन र संविधानबमोजिम अवैध ठहर गर्न थालेपछि ‘सेटिङ’ भयो भनेर भन्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राज्यको एउटा निकायको प्रमुखले अर्को निकायमाथि लाञ्छना लगाउनु आपत्तिजक छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार उहाँ कार्यपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ । न्यायपालिका भनेको अर्को महत्वपूर्ण स्तम्भ हो, जसको काम नै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेका कामको संवैधानिकता जाँच्ने हो । अब त्यस्तो निकायले गरेको फैसला चित्त नबुझे असहमति राख्ने अधिकार उहाँलाई पनि हुन्छ, तर अदालत प्रभावमा परेको भनेर भनेपछि उहाँले त्यसलाई प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ ।

अर्को, जारी मुद्दा राजनीतिक हो कि होइन भन्नेबारेमा अदालतले यसअघि नै विस्तृत व्याख्या गरिसकेको छ । अघिल्लोपटक ५ पुसमा गरेको संसद् विघटनको मुद्दामा पनि उहाँले लिखित जवाफ दिँदा यही भन्नुभएको थियो । त्यसपछि अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गरेर त्यसको जवाफ दिएको थियो ।

तर, अहिले उहाँको यो अभिव्यक्तिले अदालतको फैसला मान्दिनँ भन्ने खोजेको देखिन्छ । व्यवहारमा त उहाँले यसै पनि मान्नुभएको थिएन, अहिले पनि त्यही प्रकारको अभिव्यक्ति दिइराख्नुभएको छ । यो सबैले साथ छोडेपछिको उहाँको चिच्याहट हो । यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ । किनभने पहिलो त उहाँ अदालतमा बहस चलिरहेको मुद्दाको एउटा पक्ष हो । दोस्रो, उहाँ यो राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हो ।