जातीय विभेद र छुवाछुत गम्भीर फौजदारी अपराध हो जसमा सरकार आफैँ वादी भएर मुद्दा लड्नुपर्छ र त्यसका लागि प्रमाण पनि जुटाउनुपर्छ । तर, वहालवाला शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ आफैँ दलबलसहित पुगेपछि प्रहरीले पूर्ण अनुसन्धान नगरी आरोपितलाई छाडेको छ । 

मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दा प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको मात्र छैन, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ । निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रहरीलाई अवरोध गर्न बहालवाला मन्त्री झन्डावाल गाडीमा दलबलसहित महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगर पुगेका थिए । लगत्तै प्रहरीले आरोपितलाई छाड्यो र मन्त्रीले उनलाई आफ्नै गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्‍याए । पीडित, सरोकारवाला र अधिकारकर्मीले भने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रत्यक्ष दबाब दिएर अनुसन्धानलाई प्रभावित पारी जातीय विभेद र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप लगाएका छन् । 

राजेन्द्र महर्जन, नागरिक अभियन्ता

शिक्षामन्त्रीले यो विभेद नै होइन, समस्या नै होइन भन्ने ढंगले गर्नुभएको व्यवहार एकदमै गलत छ । यसले उहाँलाई चुनावका लागि फाइदै गर्ला । तर, संविधान, कानुन, न्याय, समानता र मानव अधिकारको हिसाबले यो एक अपराध नै हो । आरोपित व्यक्ति अपराधी हो कि होइन भन्ने अनुसन्धानपछि टुंगो लाग्ने हो । तर, अनुसन्धान नै रोक्न सरकारको मन्त्रीबाटै भएको यो हस्तक्षेपपछि पीडितले न्याय पाउलान् भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ? प्रश्न उठाएको छ ।

घटनामा पीडित रूपा सुनारले उच्चपदस्थकै दबाबका कारण प्रहरीले सुरुमा जाहेरी नै नलिने कोसिस गरेको, त्यसपछि मुद्दामा कमजोर अनुसन्धान गरेको र अन्ततः पीडकलाई विनाअनुसन्धान छाडेको गुनासो गरिन् । घरबेटीविरुद्ध उजुरी लिन प्रहरीले पाँच घन्टासम्म इन्कार गरेको उनको आरोप छ । 

हिरासतबाट छुटेर मन्त्री श्रेष्ठसँगै बाहिरिएकी घरबेटीले भने प्रहरी कार्यालय परिसरमै आफूले दलित भएकै कारण कोठा नदिएको स्वीकार गरेकी थिइन् । ‘कामी भनेपछि म त झस्किएँ, मेरो आमा पनि हुनुहुन्छ, घरमा सोधेर भन्छु, मैले यत्ति भनेको हो,’ रिहा भएपछि सार्वजनिक रूपमै उनले भनिन् । 

मन्त्री आफैँ पुगेपछि वृत्तका प्रमुख डिएसपी हरि बस्नेत तनावमा थिए । ‘यसमा प्रहरीले आफ्नो जिम्मेवारी र कानुनी अधिकार प्रयोग गर्न पाएन, माथिबाट दबाब आयो, मन्त्री नै सशरीर उपस्थित हुनुभयो,’ वृत्तका एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘उजुरी नलिन दबाब थियोे, पक्राउ नगर्न पनि दबाब थियो, पछि छाड्न दबाब आयो, प्रहरी र कानुन निरीह भयो ।’ 

मन्त्री श्रेष्ठको भूमिकाले जातीय विभेद र छुवाछुतमा राज्यबाटै पीडकको संरक्षण गर्ने काम भएको लेखक राजेन्द्र महर्जनको भनाइ छ । ‘शिक्षामन्त्रीले यो विभेद नै होइन, समस्या नै होइन भन्ने ढंगले गर्नुभएको व्यवहार गलत छ । यसले उहाँलाई चुनावका लागि फाइदै गर्ला । तर, संविधान, कानुन, न्याय समानता र मानव अधिकारको हिसाबले यो एक अपराध नै हो,’ महर्जनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘आरोपित व्यक्ति अपराधी हो कि होइन भन्ने टुंगो अनुसन्धानपछि लाग्ने हो । तर, अनुसन्धान नै रोक्न दबाब दिन मन्त्री नै प्रहरी चौकीमा पुगेपछि पीडितले कसरी न्याय पाउने ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।’

अधिवक्ता बद्री भुसाल छुवाछुतको मुद्दामा अभियुक्तलाई छुटाउन मन्त्री नै सरकारी गाडी लिएर प्रहरी कार्यालय पुग्नुले राज्यले नै छुवाछुतलाई थप संस्थागत गरेको पुष्टि हुने बताउँछन् । ‘यो दण्डहीनताको हद हो । सरकार नै वादी भएर पीडित र साक्षीको सुरक्षा गर्दै मुद्दा लडेर न्याय दिनुपर्नेमा मन्त्रीले नै अभियुक्तलाई छुटाएपछि दलितले अबदेखि कसैले पनि छुवाछुत भयो भनेर उजुरी नदिनु, यो राज्यले न्याय दिँदैन भन्ने सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारले राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता पालना गरेको छ कि छैन ? भन्ने उदाहरण पनि हो ।’ 

अधिवक्ता भुसालका अनुसार यस्ता मुद्दामा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, तीन दिनमै हिरासतबाट मुक्त गर्नु पनि विभेद भएको उनको भनाइ छ । ‘सामान्य अभद्र व्यवहारका मुद्दामा पनि प्रहरीले २५ दिनसम्म हिरासतमा लिएका उदाहरण छन्, प्रहरीकै विभेदकारी मानसिकता हाबी भएकाले यो मुद्दा स्थगित भएको हो,’ भुसालले भने । 

अर्का अधिवक्ता अरुण पौडेल छुवाछुत राज्यविरुद्धको र समाजविरुद्धको अपराध भएको र यस्तोमा मन्त्री जोडिनु आफैँमा आपत्तिजनक हुने बताउँछन् । ‘यस्तो मुद्दामा प्रहरीलाई दबाब दिन मन्त्रीकै उपस्थिति हुनुले सरकारको नियत स्पष्ट हुन्छ । मन्त्री आफैँ प्रहरीमा गएर अभियुक्तलाई लिएर घर पु¥याइदिएपछि अब प्रहरीले त्यहाँ स्वच्छ अनुसन्धान गर्छ ? र, वास्तविक पीडितले न्याय पाउँछन् भनेर कसरी पत्याउने ?’ उनको भनाइ छ, ‘गल्ती गरेको हो वा होइन भन्ने प्रहरीको अनुसन्धानपछि अदालतले ठहर गर्ने हो । मन्त्री र प्रहरीको यो व्यवहारले जातीय विभेदको खाडललाई थप गहिरो पार्न प्रोत्साहन गरेको छ ।’ 

तर, प्रहरीले कानुनी प्रक्रियाअनुसारै प्रधानलाई रिहा गरेको दाबी गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहले सरकारी वकिलको कार्यालयको आदेशबमोजिम घरबेटीलाई हाजिरी जवानीमा छाडेको जानकारी दिए । ‘हामीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएका थियौँ । तर, यसमा थप अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश भएको छ । सरकारी वकिलकै आदेशमा हामीले हाजिरी जवानीमा छाडेका हौँ । अनुसन्धानका क्रममा उहाँले बोलाएका वेला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्छ,’ एसएसपी सिंहले भने । 

यता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता चन्द्रप्रसाद सञ्जेलले भने रिहा गर्न नभई घरबेटीविरुद्धको मुद्दामा प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गरी प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको बताए । ‘यो तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने मुद्दा हो । यस्ता मुद्दामा प्रहरी आफैँले पनि तारेखमा छाड्ने वा हिरासतमा लिइराख्ने गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हामीले जाहेरवालाले पेस गरेका मोबाइल नम्बरको फरेन्सिक परीक्षण गराई प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएका हौँ ।’ 

उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ मा हाजिर जवानी वा जिम्मा जवानी वा धरौटी जवानीको व्यवस्था रहेको र त्यही आधारमा अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तलाई हिरासतमै राख्ने वा छोड्ने भन्ने अधिकार प्रहरी अधिकारीकै भएको बताए । ‘अहिले प्राप्त प्रमाण अध्ययन ग¥यौँ, त्यसमा केही अडियो रेकर्ड पेस भएका छन् । तिनको फरेन्सिक परीक्षण गरेर पेस गर्न प्रहरीलाई भनेका छौँ,’ सञ्जेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिल्यै मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने टुंगो भएको छैन । तर, तीन महिनासम्म मुद्दा चलाउन मिल्छ । अहिले उपलब्ध प्रमाण हेर्दा मुद्दा नचल्ने अवस्था छैन । प्रमाण पीडितका पक्षमा छन् ।’ प्रमाण पीडितको पक्षमा छन् भनेर सरकारी वकिल भन्दै छन्, तर मन्त्रीले भने आरोपितलाई गाडीमा राखेर घर लगिसकेका छन् । 

एसएसपी एवं नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवरले अनुसन्धानमा कतैबाट दबाब र प्रभाव नहुने बताउँछन् । ‘मन्त्री नै किन उपस्थित हुनुभयो, त्यसमा मैले बोल्ने होइन । तर, कुनै पनि मुद्दामा प्रहरीले कसैको दबाब र प्रभावमा पर्नुहुँदैन, पर्न मिल्दैन,’ उनले भने, हामीले प्रधान कार्यालयबाट अनुसन्धानमा कसैबाट पनि प्रभावित हुनुहुँदैन भनेर निर्देशन गरेका छौँ । कानुनको अक्षरशः पालना हुनुपर्छ, यसमा नेपाल प्रहरी प्रतिबद्ध छ ।’

अधिवक्ता कृष्ण भट्टराईले जाहेरी दर्ता भइसकेपछि त्यसमाथि अनुसन्धानका क्रममा दबाब दिनु गलत भएको बताए । ‘जाहेरी दर्ता भइसकेपछि त्यसमाथि अनुसन्धानको क्रममा दबाब दिनु गलत हो । विधिको शासन भएको राज्यमा यस्तो कल्पना गर्न सकिँदैन । मुद्दामा अनुसन्धानपछि प्रमाणका आधारमा अदालतले दोषी हो वा होइन भन्ने फैसला गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अनुसन्धान चलिरहेको मुद्दामा सरकारका मन्त्रीले नै सशरीर उपस्थित हुनु कानुनको धज्जी उडाउनु हो । यो कानुनको बर्खिलाप हो ।’

जातीय विभेद गर्ने घरबेटीलाई रिहा गर्न शिक्षामन्त्री नै संलग्न भएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न भएर जातजन्य विभेदको निरन्तरता र दण्डहीनतालाई थप बलियो बनाउन राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । ‘बहालवाला मन्त्रीले नै आरोपितलाई छुटाउन जानु जातजन्य विभेद निरन्तरता दिनु त हो नै, दण्डहीनतालाई थप बलियो बनाउन राज्यशक्तिकै चरम दुरुपयोग गर्नु हो । यो घटनामा मन्त्रीले गरेको शक्तिको दुरुपयोग दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि भएका हिंसा र गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई राज्यले संरक्षण दिन्छ भन्ने यथार्थको पुनर्पुष्टि हो,’ विज्ञप्तिमा छ । 

आन्दोलनले जात व्यवस्थामा आधारित अन्याय, विभेद र भेदभावका घटनामा सरकारको हस्तक्षेप दलित समुदायको न्यायको आकांक्षामाथि मात्र नभएर सिंगो सामाजिक न्यायको सुनिश्चिततामाथिकै गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरेको छ । आन्दोलनले जातका आधारमा भएका सबै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडितलाई न्यायसहित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकार र राज्यका सम्बन्धित निकायसँग माग पनि गरेको छ । यस्तै, सबै किसिमका विभेद र अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वानसमेत गरेको छ ।

जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चाका बागमती संयोजक महावीर विश्वकर्माले सरकारवादी मुद्दामा पीडितका पक्षबाट लड्नुपर्ने सरकारका मन्त्री नै सशरीर उपस्थित भएर मुद्दालाई तोडमोड गर्ने र पीडकलाई उन्मुक्ति दिलाउने वातावरण बनाएको बताए । 

गत १ असारमा काठमाडौं महानगरपालिका– ११ की घरबेटी प्रधानले कोठा खोज्न गएकी पत्रकार रूपा सुनारको जात थाहा पाएपछि कोठा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । ३ असारमा रूपाले प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि प्रहरीले गत आइतबार हिरासतमा लिएको थियो ।