मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ श्रावण १५ शुक्रबार
  • Friday, 30 July, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ असार ९ बुधबार २०:३६:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

विपक्षी गठबन्धनले सरकारविरुद्ध सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ असार ९ बुधबार २०:३६:००

पाँचदलीय विपक्षी गठबन्धनले सामाजिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्डभित्र रही सरकारकाविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय खारेजी र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि नियमित सुनुवाइ चलिरहेकै वेला गठबन्धनले सरकारका विरुद्ध सांकेतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

यस्तै, देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र सरकारका कदमबारे सम्पादकहरूसँग नेताहरूले अन्तर्क्रिया गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बुधबार साँझ बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले  राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मिलेमतोमा भएका असंवैधानिक कार्यका विरुद्ध भौतिक दूरी कायम गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए । 

बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, नेता बालकृष्ण खाण,  एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताहरू सहभागी थिए । गठबन्धनमा सम्बद्ध पाँच दलका विद्यार्थी भ्रातृ संगठनहरूले बिहीबार देशभरि विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । 

८ जेठको मध्यरातमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावको मिति घोषणा गरेपछि विपक्षी गठबन्धन त्यसका विरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत गएको थियो । गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाका एक सय ४६ जना सांसदलाई सशरीर अदालतमा उपस्थित गराएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर गरी संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेको थियो ।