दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी विवाद : पुनरावलोकन जाने ओलीको निर्णयले एकता झन् जटिल

ओली पक्ष भन्छ– दलीय पद्धति बचाउन भ्याकेट

दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीबारेको अन्तरिम आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत जाने प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको कदमले एमाले एकतालाई थप जटिल बनाएको छ । एकताका लागि दोस्रो तहका नेताहरूबीच सघन संवाद भइरहेका वेला चालिएको ओलीको कदम पार्टी एकता भंग गर्ने प्रकृतिको रहेको असन्तुष्ट समूहको निष्कर्ष छ ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र ओली पक्षसँग वार्तामा सहभागी नेताहरूको सोमबारको छलफलले पुनरावलोकनमा जाने कदम एकताविरोधी रहेको ठहर गरेको छ । छलफलमा नेताहरूले असल नियतका साथ गरिएका अनौपचारिक वार्ता र संवादलाई ओली पक्षले रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको निष्कर्ष पनि निकालेका छन् । 
ओली पक्षसँग संवादमा रहेका सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्टसँग नेपालले लामो छलफल गरेका थिए । नेपालसहित ११ नेतामाथिको कारबाहीको निर्णय फिर्ता नलिइएकै अवस्थामा पनि एकताको प्रयास चलिरहेका वेला अवैध निर्णयलाई वैधता दिने उद्देश्यले ओलीकै निर्देशनमा निवेदन दर्ता गरिएको नेपालसहित वार्तामा सहभागी नेताहरूको बुझाइ छ । 

वार्तामा सहभागी नेताहरूसँगको छलफलपछि वरिष्ठ नेता नेपालले ओलीले एकता भंग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले वार्ता र संवादलाई रणनीतिका रूपमा प्रयोग गर्ने र एकताविरोधी तत्वसँग सावधान हुनुपर्ने भन्दै ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेशका सांसद एवं पार्टीका नेताहरूमाथि विधानविपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । स्थायी समितिका नेताहरूमाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो,’ नेपालले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, ‘जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएकोजस्तो देखियो । सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ, सहजै देख्न सकिन्छ ।’

एकता वार्तामा सहभागी नेपाल पक्षका नेताहरू पाण्डे, विष्ट र आचार्यले प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । आइतबार राति १ बजेसम्म करिब चार घन्टा ओलीसँग छलफल गरेका उनीहरूले सोमबार दिउँसो नेपालसँग पनि त्यति नै लामो समय कुराकानी गरेका हुन् । उनीहरूले ओली पक्षका नेताहरूसँग सहमति जुटाउन भएको प्रयास, एकताका लागि दुवै पक्षबाट बनेको मस्यौदा र अड्किएको विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाललाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । 

‘अदालतको आदेशले त २ जेठमा फर्काएर एकताको झनै राम्रो वातावरण बनाएको थियो । त्यसैले भ्याकेटमा नगएर सहमतिको वातावरण बनाएको भए सुल्टो हुन्थ्यो, तर उहाँहरू वार्तामा बन्दै गरेको समझदारीविपरीत उल्टो बाटो हिँड्नुभो, त्यसले झन् अविश्वास बढायो, सहमतिको वातावरण धमिलो बनाउने खतरा बढ्यो,’ नेपालसँगको छलफलको निष्कर्ष उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘भ्याकेटले फेरि दूरी बढाउँछ कि जस्तो छ ।’

‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चको २७ जेठको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ । 

तर, यसलाई चुनौती दिँदै ओलीले आइतबार दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा ‘केन्द्रीय समितिले गर्ने सबै कार्य गर्न पाउने गरी केन्द्रीय समितिले नै त्यसलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गरेको हुँदा यसले गरेको निर्णयका आधारमा कारबाही गरेको मिलेन भन्ने आदेश गलत भएकाले खारेज हुनुपर्छ’ भन्ने माग गरिएको छ । ओलीका तर्फबाट बार एसोसिएसनका उपाध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले केन्द्रीय समिति नै महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएको जिकिरसहित सर्वोच्चको आदेश बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् । 

वार्ता चलिरहेकाले पुनरावलोकन नजाने भद्र समझदारी भए पनि आफूहरूको जानकारीविनै प्रधानमन्त्री ओलीले दर्ता गराएकाले वातावरण बिथोलिन सक्नेप्रति वार्तामा सहभागी नेताहरूको चिन्ता छ । यद्यपि, ओली पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दिएकै आधारमा एकताको प्रयास भने अवरुद्ध नहुने नेपाल पक्षका नेताहरूको भनाइ छ । ‘पछिल्लो परिस्थिति जे भए पनि हामी एकता जोगाउन संवादका लागि खुला छौँ । एकताका लागि फेरि पनि अन्तिमसम्म निरन्तर प्रयास जारी राख्छौँ,’ सचिव विष्टले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

ओली पक्षका नेताहरूले भने वार्ता चलिरहेकै वेला वरिष्ठ नेता नेपाल विपक्षी गठबन्धनलाई बलियो बनाएर एकताको वातावरण बिथोल्ने क्रम नरोकिएपछि भ्याकेन्ट जान बाध्य भएको प्रस्टीकरण दिएका छन् । ‘माधव कमरेडले बुढानीलकण्ठ पुगेर हस्ताक्षर फिर्ता नलिने, चुनावसम्मै बलियो गठबन्धन बनाउने, आफ्नै सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने एकपछि अर्को बलियो प्रतिबद्धता जनाउने शृंखला रोक्नुभएन, पार्टी प्रमुख भइसकेको नेताले एकताको अन्तिम कोसिस चलिरहेका वेला विधि, पद्धति सबै ख्याल गर्नुपर्ने हो,’ वार्तामा सहभागी ओली पक्षका एक नेताले भने, ‘हामी कसरी विवादलाई सहज ल्यान्डिङ गर्ने, सबै नेता–कार्यकर्ताले पूर्ववत् जिम्मेवारी पाउने, पूर्वमाओवादीका साथीहरूलाई पनि अपमान नहुने गरी मिलाउने कोसिसमा छौँ । तर, उहाँले सबै सीमा र मर्यादा भत्काउनु भएकैले दलीय पद्धति बचाउनका लागि पनि भ्याकेट जानुपर्ने नै स्थिति बनेको हो ।’ 

विष्टसहितका नेताहरूले ओलीसँगको पछिल्लो छलफलबारे नेपाललाई अवगत गराएका छन् । वार्ता टोलीका नेताहरूसँग ओलीले २ जेठमा फर्किएर पार्टीको संरचनालाई पूर्ववत् अवस्थामा लैजान तयार भएको र त्यसका लागि बैठक बोलाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए । तर, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा प्रयोग भएका माधवपक्षीय सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने ओलीको सर्त थियो । 

तर, नेपालपक्षीय नेताहरूले हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने बरु विकल्प खोज्न सकिने जवाफ ओलीलाई दिएको नेपाललाई जानकारी दिएका छन् । ‘हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने हो भने तपाईंले संसद् विघटन फिर्ता गर्नुपर्छ । विघटनकै कारण हस्ताक्षर भएकाले बरु त्यसलाई दुवै पक्षको भावना सम्बोधन हुने गरी सहमतिको भाषा मस्यौदामा लेखौँ भन्ने प्रस्ताव गरेको छु,’ सचिव भीम आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘बरु विकल्पमा अदालतले जे फैसला दिन्छ, त्यसलाई मान्ने गरी जान सकिन्छ, संसद् पुनस्र्थापना भयो भने पनि के गर्ने मिलेर निर्णय गरौँ, भएन भने पनि मिलेरै एकतासहित चुनावमा जाऊँ । त्यस्तो हुँदैन भने दुवैबाट कमजोरी भएको स्वीकार हुने गरी विघटनमा पनि, मुद्दामा पनि हस्ताक्षर गरेर कमजोरी भयो भनेर लेखौँ ।’ 

नेपालले अझै जालझेल गरेर हस्ताक्षर फिर्ता गराउन सकिन्छ कि भनेर प्रयोग मात्र गर्न खोजेको र पछिल्लो कदमबाट ओली सच्चिने कुनै संकेत नदेखिएको भन्दै सचेत रहन निर्देशन दिएका थिए । नेपाललाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘मलाई त ओलीप्रति यति पनि विश्वास छैन, तपाईंहरूलाई अझै बालुवा पेलेर तेल निकाल्न सकिन्छ भन्ने लागेको छ भने लाग्नुस्, म त अन्तिमसम्म एकताकै पक्षमा हुनेछु ।’ 

नेपालनिकट नेताहरूले ओलीलाई पार्टी विभाजन भए इतिहासमा कलंकित हुने र मुख्य दोषीको भागीदार हुनुपर्ने भन्दै आइतबारको छलफलमा चेतावनी दिएका छन् । ‘हेर्दै जानुहोला, दुई–चार दिनमा नयाँ–नयाँ घटनाक्रम हुँदा सरकार धेरै अप्ठ्यारोमा पर्दै छ । जुन शक्तिको आड र भरोसामा तपाईं लाग्नुभएको छ, त्यो कुनै भरपर्दो शक्ति होइन, स्वार्थपूर्ति हुनेबित्तिकै तपाईंलाई सडकमा मिल्काइदिन्छन्,’ ओलीलाई दिएको चेतावनी उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । 

त्यसैबीच ओली र नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले एकताका लागि चार–पाँचवटा बुँदामा केन्द्रित सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदासमेत तयार पारेका छन् । ती बुँदामै केन्द्रित रहेर मंगलबार अनौपचारिक छलफल गरेर बुधबारबाट सघन छलफल गर्ने उनीहरूको तयारी छ । ‘सायद मंगलबार मस्यौदाको भाषा मिलाउने कोसिस गरेर बुधबारबाट अलिक सघन नै छलफल गर्ने कि भन्ने दुवैतिर कुरा भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने । 

भ्याकेटमा जाने निर्णयले एकता भंग गर्ने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ  माधव नेपाल, वरिष्ठ नेता एमाले

कर्णाली प्रदेशका सांसद एवं पार्टीका नेताहरूमाथि विधानविपरीत गरिएको कारबाहीलाई अदालतले उल्ट्याएपछि फेरि भ्याकेटमा जाने निर्णयबाट पार्टीलाई एकता भंग गर्ने दिशामा लग्न खोजिएको प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ ।

स्थायी समितिका नेताहरूमाथि कथित कारबाही, फेरि उहाँहरूसँगै वार्ता पनि गर्ने दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएकै थियो । जिम्मेवार भएर पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएकोजस्तो देखियो ।

सत्ता जोगाउन संविधानका विरोधी र दक्षिणपन्थी तत्वसँग आत्मसमर्पण गर्ने, एकताविरोधी हर्कतलाई जारी राख्ने कुराले एकताबद्ध पार्टी बनाउने प्रयासविरुद्ध को कुन रूपमा लागेको छ, सहजै देख्न सकिन्छ ।