मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ जेठ ३१ सोमबार १७:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको पत्र

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ जेठ ३१ सोमबार १७:०४:००

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना महामारी समुदायस्तरमा फैलिँदै जाँदा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरामा कमी आएको र नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्न गएको अवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।  आयोगले मुलुकका विभिन्न स्थानमा मानव अधिकारका दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरी परीक्षणको दायरा बढाउन, खोपको व्यवस्थापन गर्न र महामारी नियन्त्रणमा गम्भीर हुन अनुरोध गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । 

कोभिड– १९ संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै खोप लगाउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न, खोपमा लक्षित वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न, समुदायस्तरमा परीक्षणको दायरालाई वृद्धि गर्न, कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएकाहरूलाई दोस्रो डोजको व्यवस्था मिलाउन र खोप लगाउनुपर्ने सबै नागरिकलाई पर्याप्त हुने गरी व्यवस्था गर्न आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

गत वर्षदेखि नै कोभिड– १९ तथा यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गर्दै आएको प्रयासका सन्दर्भमा मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आइरहेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । 

आयोगले गरेको पछिल्लो अनुगमनबाट प्राप्त तथ्यअनुसार काठमाडौं उपत्यकालगायतका केही सहरमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्यामा कमी आउँदै गए पनि रुकुम, रोल्पा, धनगढीलगायतका ठाउँमा गम्भीर बिरामीको संख्यामा कमी नआएको निष्कर्ष निकालेको छ । गाउँमा परीक्षणको दायरा नबढाइएकोले संक्रमण बढेको, समाजमा कोरोना संक्रमितलाई हेर्ने र गर्ने व्यवहार अझै नकरात्मक रहेकाले लक्षण देखिएका बिरामीहरूसमेत परीक्षण गर्न नमान्दा समुदायस्तरमा कोरोना संक्रमण फैलिएको, अक्सिमिटर र रेम्डेसिभिरजस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू चर्को मूल्यमा बिक्री भइरहेको पाइएको आयोगको भनाइ छ । 

हाल नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कोभिड– १९ विरुद्धको खोप लगाउने क्रममा खोप केन्द्रहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा संक्रमण झनै फैलिने सम्भावना देखिएको, ज्येष्ठ नागरिकहरू खोप लगाउन लामो समय लाइनमा बस्नुपरेको, कतिपय केन्द्रमा दिनभर लाइनमा बस्दासमेत खोप लगाउन नपाएको, कतिपय स्थानमा विवाद भई खोप लगाउने काम अवरुद्ध भएको र लक्षित वर्गभन्दा अन्यले पहुँचका आधारमा खोप लगाएको अनुगमनको क्रममा पाइएको आयोगले जनाएको छ । ‘कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज प्राप्त गरेकाहरूका लागि दोस्रो डोज खोपको सुनिश्चितता हुन नसकेको भनी आयोगमा गुनासोहरू प्राप्त भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा आयोगले कोभिड– १९ विरुद्धको खोपको व्यवस्थापनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सोमबार नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।