मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
२०७८ जेठ ३१ सोमबार ०६:२७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

ओलीकै पथमा थिए, निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङ

Read Time : > 2 मिनेट
२०७८ जेठ ३१ सोमबार ०६:२७:००

तर, जाँदाजाँदै भने– निष्ठाको राजनीति प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मै खल्बलिएको छ, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनेमा अरू नेतासँगै प्रधानमन्त्री ओली पनि दोषी छन्

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आइतबार मुख्यमन्त्रीनिवास छाड्नुअघि सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राजनीति भनेको निष्ठा र आदर्श हो, म मुख्यमन्त्री हुन्छु कि हुँदिनँ भनेर होइन, यो प्रदेश सभा पाँच वर्ष चल्नुपर्छ, चल्यो भने संघीयताले औचित्य पाउँछ ।’ तर, शनिबार विपक्षी गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत जुटाइसक्दासमेत उनी मुख्यमन्त्री पद छाड्नभन्दा प्रदेश सभा विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गर्ने बाटोमा थिए भन्ने खुल्दै गएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबीका लागि दिएको समयसीमा सकिनु केही घन्टाअघि उनी आफ्ना २७ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखसमक्ष पुगेका थिए । प्रदेश प्रमुख कार्यालय स्रोतका अनुसार उनी पुग्नुअघि जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षको तर्फबाट जसपाले मुख्यमन्त्रीमा गुरुङलाई समर्थन गरेको पत्र पुगेको थियो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाका निलम्बित सांसद कृष्ण थापाले आफू नै संसदीय दलको नेता रहेको भन्दै दलको समर्थन गुरुङलाई रहेको पत्र बुझाएका थिए । स्रोत भन्छ, ‘जसपा र राजमोको पत्र पुगेको केहीपछि नै गुरुङ एमालेका २७ सांसदको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पुगेका थिए ।’ 

आइतबार सञ्चारकर्मीसँग पनि गुरुङले आफू एमालेका २७ सांसदको सूची लिएर गएको, तर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्न भने नगएको जिकिर गरे । ‘मुख्यमन्त्रीमा आह्वान भएपछि सदनमा रहेका सभामुखबाहेक ५९ जना सांसदले नै दाबी पेस गर्न सक्ने थिए । मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने कुरा अपराध हो ? मेरो दलका २७ सांसदको लिस्ट दिएको हो, त्यो गर्दा अपराध हुन्छ ?’ उनले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको दाबी नगरी हामी यति जना छौँ भनेर नाम पेस गरेका हौँ ।’

खासमा गुरुङ प्रदेश सरकार विपक्षी गठबन्धनलाई बुझाउनभन्दा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिँडेकै पथ पछ्याउन खोजिरहेका थिए । तर, यसमा उनलाई आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको साथ नमिलेको देखिन्छ । एमाले कास्कीका अध्यक्षसमेत रहेका गण्डकी प्रदेश सांसद कृष्ण थापाले अन्तिम समयसम्म आफूले मुख्यमन्त्रीलाई उच्च नैतिकता देखाउन आग्रह गरेको बताए ।

‘विपक्षीहरू ३१ जना सशरीर पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि अन्यथा गर्ने नैतिकता हामीसँग रहन्थेन,’ नयाँ पत्रिकासँग उनले भने । उनले मुख्यमन्त्री गुरुङसहित केही सांसद संसद् विघटनको पक्षमै रहेको संकेत गरे । ‘खासगरी हाम्रो पार्टीमा समानुपातिक सांसदहरू संसद् विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थेन,’ थापाले भने, ‘मैले सबै हेरिसकेपछि मुख्यमन्त्रीलाई उच्च नैतिकता देखाउन सुझाब पनि दिएँ, मुख्यमन्त्री विधि–प्रक्रियामा चल्नुहुन्छ भन्ने सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस पनि लेखेँ ।’ 

अन्तिम समयमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा अनेक चलखेल भइरहेको सुनेपछि विपक्षी सांसदहरू संसद् विघटन रोक्न भन्दै प्रदेश प्रमुखनिवासअगाडि धर्नामा बसेका थिए । सो धर्नामा एमालेका चार सांसदसमेत आउने तयारीमा थिए । उनीहरू कुनै हालतमा प्रदेश सभा विघटन नहोस् भन्ने चाहन्थे । एमालेको माधव नेपाल समूहका सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले भने अब नयाँ मुख्यमन्त्री आइसकेकाले यो विषय गिजोल्न नहुने बताए । 

‘अन्तिम समयसम्म पनि हामीले मुख्यमन्त्रीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिमा चल्नुहोस् भनेर हामीले भनेकै हो,’ सांसद सापकोटाले भने, ‘हाम्रो कुरा मुख्यमन्त्रीले सुन्नुभयो र प्रक्रियासंगत ढंगबाटै नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्नुभयो, अब यही विषय गिजोल्न जरुरी छैन ।’

मुस्ताङबाट समानुपातिक सांसद रहेका चन्द्रमोहन गौचनका अनुसार शुक्रबारसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङ विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पुर्‍याएकाले सरकार हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा थिए । तर, शनिबार कतैबाट आएको दबाबका कारण विपक्षीलाई रोक्ने सोचमा पुगेका थिए । 

‘शुक्रबार साँझ प्रदेश सभा विघटन नगर्ने र विधि–प्रक्रियामै चल्ने कुरा भएको हो । विपक्षीले बहुमत पु¥याएकाले उनीहरूलाई नै सरकार चलाउन दिऊँ भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको हो । हामीले पनि त्यही गर्दा ठीक हुन्छ भन्यौँ । तर, भोलिपल्ट (शनिबार) दिउँसो के भएछ, सायद माथिको दबाब होला, मुख्यमन्त्रीले विपक्षीलाई रोक्ने सोच बनाउनुभएछ,’ सांसद गौचनले भने, ‘हामी मुख्यमन्त्री निवासमा भएकै वेला माननीय इन्द्रलाल सापकोटाले फोन गर्नुभयो ।

विधि–प्रक्रियामा चल्नुपर्छ दायाँबायाँ नगर्नुहोस् भन्नुभयो । त्यहाँ रहेका हामीले पनि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी पनि माननीय इन्द्रलालको पक्षमा छौँ भन्यौँ । त्यसपछि उहाँले निर्णय परिवर्तन गर्नुभएको हो । अहिले विधि–प्रक्रियाअनुरूप भएको छ । राम्रै भएको छ ।’ 

आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उनलाई यो प्रश्न सोधिएको थियो । मुख्यमन्त्री नछाड्न उनलाई केन्द्रको दबाब थियो भन्ने गुरुङले स्वीकार त गरेनन्, तर उनको जवाफमा माथिको दबाब थियो भन्ने संकेत थियो । उनले जवाफ दिए, ‘पृथ्वीसुब्बा केपी ओली या अरू कसैले भन्दैमा आफ्नो निष्ठा त्याग्ने मान्छे होइन । गलत हर्कत गरेर मुख्यमन्त्री बन्ने चाहना हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि हुँदैन ।’

यसो भन्दै गर्दा उनले प्रदेशमा मात्र नभई केन्द्रको राजनीति पनि निष्ठा र आदर्शबाट टाढा भाग्दै गरेको आफूले महसुस गरिरहेको बताए । ‘राजनीति भनेको एउटा निष्ठा हो, आदर्श हो, तर प्रदेशमा मात्र होइन केन्द्रमा पनि राजनीतिक निष्ठा, आदर्शबाट टाढा भागेको देख्छु,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री भएका नाताले, सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गरेका नाताले केपी ओली पनि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउनेमध्येको एक पात्र हो, तर यसमा उहाँ मात्र सम्पूर्ण रूपमा दोषी होइन । अरू मुख्य दलका नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।’