- वि.सं २०७८ असोज ५ मंगलबार
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । 
