मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
किरण दहाल काठमाडौं
२०७८ जेठ २६ बुधबार ०५:५३:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘पहाड भत्काएर ढुंगा–गिटी भारत पठाउनु राष्ट्रमाथि घात हो, जिल्लाजिल्लाबाट विरोध हुन्छ’

Read Time : > 4 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७८ जेठ २६ बुधबार ०५:५३:००

सरकारले पहाड उत्खनन गर्न छनोट गरेका १४ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग नयाँ पत्रिकाले प्रतिक्रिया मागेको छ । पहाडमा भू–स्खलन र तराईमा बाढी बढाउने राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता नभए जनस्तरबाट प्रतिरोध हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।

 

......

सरकारले मोरङदेखि डडेल्धुरासम्म १४ जिल्लाका ९२ ठाउँका पहाड उत्खनन गरेर ढुंगा, गिटी र बालुवा भारत निर्यात गर्ने तयारी गरेकोमा सम्बन्धित जिल्लाका निवर्तमान सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । सरकारकोे नीतिले पहाडमा पानीको मुहान सुक्ने, जंगल मासिने र भूस्खलन हुने तथा बाढीले चुरे र तराईमा पनि विनाश हुने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले पहाड उत्खनन गर्न छनोट गरेका १४ जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूबाट नयाँ पत्रिकाले प्रतिक्रिया मागेको छ । पहाडमा भूस्खलन र तराईमा बाढीको जोखिम बढाउने यस्तो राष्ट्रघाती निर्णय फिर्ता नभए जनस्तरबाट प्रतिरोध हुने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् । 

सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दाह्रेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेल्धुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ ।

भारतसँगको व्यापार घाटा घटाउन सरकारले ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने नीति लिएको हो । यसरी डाँडाडाँडा काटेर निर्यात गर्दा पहाड र तराईको जनजीवनमा भयावह क्षति पुग्ने निवर्तमान सांसदहरूको चिन्ता छ । 

उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका निवर्तमान सांसद नारायण खड्काले सरकारको कदम सत्ताका लागि गरिएको विनिमय भएको टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा लागेको घाटा परिपूर्ति गर्न अहिलेको प्राकृतिक स्रोतमाथि सम्झौता गरेको र यो धेरै नै रहस्यमय रहेको खड्काको भनाइ छ । निर्णय फिर्ता नभए ठूलो विरोध हुने उनले चेतावनी दिए । ‘यस्तो विवादित नीति ल्याउनुपर्ने कारणै थिएन, ल्याउनु रहस्यमय छ । हरहालतमा सत्ता टिकाउनकै लागि सरकारले ढुंगा, बालुवा र गिटी निकासीको निर्णय गरेको हो । सत्ता घाटा परिपूर्ति गर्नका लागि यस्तो कदम चालिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रधानमन्त्री निरीह हुनुहुन्छ वा सरकार टिकाउन जसले जे माग्छ त्यही दिने भन्नेमा लाग्नुभएको छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पनि  पहाड उत्खनन गर्ने भनिएको छ । जनताले विरोध सुरु गरिसकेका छन् । । निर्णय फिर्ता नभए जनताले थप विरोध गर्छन् ।’ 

मधेसलाई नष्ट गर्नका लागि सरकारले प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छिन् मोरङकी निवर्तमान समानुपातिक सांसद  डिला संग्रौला । ‘सरकारको घोषणाले पहाड फोर्ने, चुरे ध्वस्त पार्ने र तराई–मधेसका जनतालाई बाढी र डुबानमा पार्ने देखिन्छ । तराईलाई मरुभूमीकरण गर्ने सरकारी नीति आपत्तिजनक र राष्ट्रघाती छ । यसले सरकारको गैरजिम्मेवार र तराई–मधेसविरोधी नीतिको उजागर गर्दछ,’ उनी भन्छिन्, ‘हिजोसम्म आफूलाई राष्ट्रवादी भन्ने सरकार देशका सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोत र साधन बिचौलिया एवं डनतन्त्रमार्फत विदेश पठाउन उद्यत् छ,’ उनको भनाइ छ । देशको आर्थिक स्रोत र साधनलाई दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउन खोजेकोसमेत उनको आरोप छ । 

मकवानपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान सांसद कृष्णप्रसाद दाहाल भने ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको योजना सही रहेको तर्क गर्छन् ।  पुरानै ढंगबाट अघि बढ्दा भने सफल हुन नसकिने भएकाले योजनाबद्ध काम गर्न उनी सरकारलाई सुझाब दिन्छन् । ‘ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीसम्बन्धी सरकारको योजना ठिकै हो । तर, पुरानै तरिकाबाट निकासी भएमा यो सफल हुँदैन । नयाँ ढंग र रणनीतिक तरिकाले काम गर्ने हो भने राम्रो हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको पछिल्लो योजना चुरेतिर पर्दैन । चुरे नछोई निकासी गर्न सकियो भने राम्रै हुन्छ ।’

व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा पहाड फोर्नु गलत रहेको बताउँछन् सिन्धुलीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वतमान सांसद हरिबोल गजुरेल । व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले कृषिमा ध्यान दिनुपर्नेमा सरकार डाँडाकाँडा बेच्नतिर लागेको भन्दै उनले यसको संगठित विरोध हुने बताए । ‘कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर कृषि आयातलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यापार घाटा गर्नुपर्ने हो । अहिले अन्न किनेर खानुपरेको छ । जमिन बाँझै छ । सरकारको ध्यान त्यता जानुपर्ने हो, तर सरकार डाँडाकाँडा बेच्न लागेको छ,’ गजुरेलले भने, ‘सरकार कृषि, घरेलु उद्योग, पर्यटनमा लाग्नुपर्छ ।’ 

चितवनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान सांसद कृष्णभक्त पोखरेल भने अध्ययनबाट पहाड उत्खनन गरी तथा ढुंगा, गिटी निकासी भएमा आपत्ति मान्ने पक्षमा छैनन् । ‘चुरेबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा उठाउनुहुँदैन । चुरेलाई संरक्षण गरिएन भने तराईको जीवन नै अस्तव्यस्त हुन्छ,’ उनी थप्छन्, ‘वातावरणीय दृष्टिकोणले अन्यत्र कतिपय पहाड उत्खनन गर्न सकिने अवस्था छ भने त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित वैज्ञानिकहरूले प्रयोग गर्न मिल्छ भन्छन् भने अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन ।’

ललितपुरकी निवर्तमान माओवादी सांसद पम्फा भुसाल सरकार प्राकृतिक स्रोत ध्वस्त पारेर तराईलाई मरुभूमि बनाउन उद्यत् रहेको बताउँछिन् । सरकार आपराधिक र राष्ट्रघाती काममा अघि बढेको उनको आरोप छ । ‘पहाड खनेर भारतमा ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने सरकारको निर्णय राष्ट्रिय स्वाधीनताविरुद्ध छ । चुरेलाई ध्वस्त पार्ने र तराईलाई मरुभूमि बनाउने गरी यो नीति आएको छ,’ भुसाल भन्छिन्, ‘व्यापार घाटा देखाएर नेपालको प्राकृतिक भू–बनावटलाई ध्वस्त पार्न खोजिएको छ । चुरे समाप्त पारेर अब महाभारतलाई पनि क्षतविक्षत पार्न खोजिएको बुझिन्छ । यो आपराधिक र राष्ट्रघाती काम हो । यसको खुलेर विरोध हुन्छ ।’ 

पाल्पाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान एमाले सांसद सोमप्रसाद पाण्डे विगतमा गरेको निकासी–पैठारीको क्षति अहिलेसम्म व्यहोर्नुपरेको भन्दै निकासीको लागि गिटी, बालुवा उत्खनन गर्नु बेठीक हुने तर्क गर्छन् । ‘हिजो भएको प्राकृतिक स्रोत दोहन र निकासीबाट परेको क्षतिको अहिलेसम्म कुनै हिसाबकिताब छैन । विगतमा चुरेबाट निर्यात गरेको ढुंगा, गिटीबाट सरकारले ४०–५० करोड रोयल्टी पायो होला, तर त्यसको क्षति भरण गर्न  अर्बौँ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुपरेको छ । त्यसकारण यो कुनै पनि हालतमा समग्र मुलुकको हितमा छैन, रोक्नुपर्छ,’ पाण्डे भन्छन् । 

गिटी, बालुवा उत्खननले पाल्पा क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पुगेको उनले सुनाए । ‘यसमा ठूलो गिरोह छ । मेरो क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सिद्धार्थ राजमार्गमा यसको क्षति देखेका छौँ । चुरेको ठूलो रेन्जबाट सुनौली बोर्डर नजिक भएकाले त्यो क्षेत्रमा चर्को दोहन भएको मैले नै देखेको छु, अब सरकारले खुला गरेपछि झन् भयावह हुन्छ, त्यसैले जनताले रोक्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।

अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान सांसद टोपबहादुर रायमाझी वावावरणमा क्षति नपुग्ने गरी डाँडा उत्खनन गर्दा अन्यथा नहुने बताउँछन् ।  ‘वातावरणलाई असर हुने गरी चुरेलाई कटान गर्नुहुँदैन । तर, हाम्रो देशमा भएको स्रोत–साधनलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । भूक्षयको असर नहुने गरी कतिपय डाँडाहरू उत्खनन गरेर बेच्दैमा असर गरिहाल्दैन । यद्यपि ढुंगा, गिटी निर्यातसम्बन्धी प्रावधानमा के छ भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले पूर्ण रूपमा अध्ययन गरेको छैन,’ उनी भन्छन् । 

समानुपतिक तर्फबाट अर्घाखाँचीकै  निवर्तमान कांग्रेस सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा भने सरकारको निर्णयबाट आक्रोशित छन् ।  तराई र पहाडका जनतामाथि आघात हुने गरी सरकारले निर्णय गरेको र जिल्लावासीले पनि यसको विरोध गर्ने बताए । ‘पहाडी जिल्ला खन्ने भनिएको छ । पहाड खन्दा पानीको मुहान सुक्छ, पहिरो जान्छ र तराईमा बाढी आउँछ । तराई त हाम्रो अन्नको भण्डार हो । व्यापार घाटा कम गराउन भन्दै सरकारले तराईलाई मरुभूमिमा परिणत गर्न खोजेको छ । यो जनताप्रति यो ठूलो घात हो,’ उनी भन्छन् । 

तराईलाई मरुभूमि बनाउने योजनाका साथ सरकार अघि बढेको आरोप सल्यानबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निवर्तमान माओवादी सांसद टेकबहादुर बस्नेतको छ । ‘प्रकृतिको नियममा अस्वाभाविक परिवर्तन आइरहेको छ र त्यसलाई मानवीय भूमिकाले थप बढावा दिइरहेको छ । पहाड उत्खनन गर्ने सरकारको नीति आपत्तिजनक छ । मेरै जिल्लाका स्थानीय नागरिक पनि यसको विरोधमा छन्, खारेज गर्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग छ,’ बस्नेत भन्छन्, ‘यसलाई खारेज गर्नुको विकल्पै छैन ।’

डडेल्धुराबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेकी निवर्तमान सांसद निरादेवी जैरू सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोख्छिन् । जैरू भन्छिन्, ‘सरकारले गिटी र बालुवा निकासी गर्न खोजेको छ, त्यो आधारभूत रूपमै गलत हो । विकासको काममा उत्खनन गरेर उपयोग गर्न पाइयो, तर भारत निकासी गर्छौँ भन्ने सरकारको कदमले केही जिल्ला मात्र होइन, सिंगो देशलाई दीर्घकालीन असर गर्छ ।’