प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृहनगर दमकमा निर्माण गर्न लागिएको मदन भण्डारी रंगशालाको टेन्डर प्रक्रिया नै विवादमा परेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा निर्देशिका पालना नभएको उजुरीका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले छानबिन थालेको छ ।
करिब चार अर्ब लागतमा निर्माण हुन लागेको सो रंगशाला बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गत १६ वैशाखमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा ४५ दिनको समय दिनुपर्नेमा ३० दिन मात्र दिइएको र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका अन्य प्रावधानसमेत मिचिएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको छ । किराँतेश्वर कन्स्ट्रक्सनलगायत निर्माण व्यवसायीकै उजुरीका आधारमा छानबिन थालिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
ठूला तथा जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत वैशाखमा मात्र इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्ट्रक्सन (इपिसी)सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको थियो । सुरुङमार्ग, रंगशाला, फ्लाइओभरजस्ता जटिल प्रकृतिका निर्माणसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज गर्न सो निर्देशिका ल्याइए पनि यो टेन्डरमा त्यसका प्रावधानहरू पालना नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
रंगशालाको योजना पहिलेदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ । १० वर्षअघि नै झापाको कमल गाउँपालिका–५ मा आदिवासी रंगशाला निर्माणका लागि त्यहाँ चिहानसमेत हटाउने काम भएको थियो ।
०६७ वैशाखमा तत्कालीन रक्षामन्त्री रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शिलान्याससमेत भइसकेको थियो । त्यो योजना रद्द गरी हाल दमकमा मदन भण्डारीको नाममा रंगशाला स्थापना गर्न लागेपछि स्थानीय आदिवासी जनजाति आक्रोशित छन् । विवादको क्रममा टेन्डरको विवाद पनि थपिएको छ । दमक–३ हम्सेदुम्सेमा सामुदायिक वन रहेको क्षेत्रमा रंगशाला निर्माण गर्न लागिएकोमा त्यहाँसमेत जग्गाको विवाद छ ।