अर्थ डिजिटल संस्करण

चल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ऋण पाइने प्रस्ताव

सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक– २०८० राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको छ। दफाबार छलफलपछि बुधबार सिंहदरबारस्थित समितिको सभाहलमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनसहितको विधेयक पारित गरेको हो।

विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेस हुनेछ। बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्त सहभागी थिए। समिति सभापति जयन्ती राईले प्रतिवेदन चाँडै राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिइन्।

पहिलोपटक ०६३ सालमा सुरक्षित कारोबार ऐन आएको थियो। तर, ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि सरकारले गत ४ चैतमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रिय सभामा ऐनको पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएको हो।
 
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पठाइन्छ। प्रतिनिधिसभाले प्रक्रिया पूरा गरेर पुनः राष्ट्रिय सभामा पठाएपछि विधेयक पारित हुन्छ। सो विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनको रूपमा लागू हुन्छ।

विधेयकमा घरजग्गाबाहेक चल सम्पत्ति पनि धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाइने प्रस्ताव गरिएको छ। अचल सम्पत्तिबाहेकको जडित सम्पत्ति, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, व्यक्तिको कुनै पनि प्रकारको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्तिलाई विधेयकमा चल सम्पत्तिको परिभाषाभित्र राखिएको छ।

‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचल सम्पत्ति मात्र धितो राखेर ऋण दिने गरेकामा यो ऐन लागू भएपछि चल सम्पत्ति पनि धितो राख्न सकिन्छ,’ अर्थमन्त्री पुनले भने। अब पशु, कृषि बाली तथा कृषिजन्य उत्पादन, उक्त उत्पादनबाट तयार पारिएको खाद्यवस्तु र उत्खननका लागि अनुमति लिइएको खनिज पदार्थसमेत धितो राखेर ऋण लिन सकिनेछ।

सभापति राईले सरलीकृत रूपमा कर्जा लिएर साना तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ विधेयक आएको बताइन्।