ओलीले गरे ससर्त युद्धविराम घोषणा

प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकताका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् । पार्टी एकताका लागि गठित १० सदस्यीय कार्यदल निष्क्रिय भएको वेला ओलीले एकतर्फी र सर्तसहितको युद्धविराम घोषणा गरेका छन् । 
अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई ३ जेठ ०७५ पूर्वको संरचनाअनुसार अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित एकताका लागि आह्वान गरेका छन् । तर, संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिटबाट खनाल–नेपाल समूहका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता हुनुपर्ने उनको सर्त छ ।

 अध्यक्ष ओली पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूको प्रतिरोध र संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाबाट दबाबमा छन् । प्रधानन्यायाधीशको तजबिजका आधारमा होइन, वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भएपछि ओली मनोवैज्ञानिक दबाबमा परेका छन् । त्यसैले सर्वोच्चमा दायर रिटबाट खनाल–नेपाल पक्षका सांसदको हस्ताक्षर फिर्ता गराउने रणनीति रहेको खनाल–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ । 

असन्तुष्ट खेमाको नेतृत्व गरिरहेका खनाल–नेपाल समूहले पार्टीलाई पूर्ववत् संरचनामा नफर्काए अर्को पार्टी बनाउनेसम्मको आन्तरिक तयारी गरिरहेको वेला ओलीले आइतबार राति एकताका लागि प्रस्ताव अगाडि सारेका हुन् । ओलीले पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात् गर्दै त्यस्तो निर्णयमा पुगेको बताएका छन् । 

एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी यथास्थानमा फर्कने घोषणा गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘नेकपा (एमाले)लाई ०७५ साल जेठ ३ गतेपूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइनेछ ।’ तर, माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरू पनि केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा रहने पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूमध्ये एकताको पक्षमा उभिनुभएका कमरेडहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुनेछन्,’ ओलीको घोषणा छ । 

ओलीको घोषणाअनुसार ३ जेठमा रहेको एमालेको दुई सय ४२ र ओलीको नेतृत्वलाई समर्थन गर्ने पूर्वमाओवादी समूहका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित २३ सहित दुई सय ६५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी क्रियाशील हुनेछ । त्यस्तै, मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरू ‘मूलभूत रूपमा’ ३ जेठ ०७५ पूर्वको अवस्थामा फर्किएरै क्रियाशील हुने भनिएको छ ।

ती दुवै निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखापर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने जानकारी ओलीले एकताको आह्वान प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् । यसअघि विष्णु पौडेल र भीम रावल संयोजक रहेको १० सदस्यीय कार्यदलले एकताको गृहकार्य गरिरहेकै वेला ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । संसद् विघटनविरुद्ध विपक्षी गठबन्धनसँग संगठित भएका नेपाल–खनाल समूहका २३ सांसदले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै अदालतमा दायर भएको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर, सो हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ भनेर ओलीले एकतर्फी घोषणा गरेका छन् । ‘आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले)का निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ,’ ओलीको घोषणा छ । तर, हस्ताक्षर फिर्ता हुनेछ भनेर घोषणा गर्दा उनले सहमति भएको हो वा होइन भन्ने उल्लेख गरेका छैनन् । 

नेपाल–खनाल समूहका २८ मध्ये २३ सांसदले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए भने योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टसहित पाँच सांसदले अस्वीकार गरेका थिए । खनाल–नेपाल समूहले आइतबार दिउँसो मात्र अदालतमा प्रस्तुत भएको हस्ताक्षर फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशीसामु लम्पसार पर्दै दुईपटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिसँग सहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिइने सो समूहले स्पष्ट पारेको थियो । खनाल नेपाल समूहको केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि वरिष्ठ नेता नेपालद्वारा जारी प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधिसभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो ।’

ओलीले भने यसबीचमा कुनै पनि नेता–कार्यकर्ताबाट भएका गल्ती तथा कमजोरीलाई लिएर कुनै कारबाही नगर्ने, पूर्वाग्रह र भेदभाव नगर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, पार्टी सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘नेकपा (एमाले)को निर्माण र विकासमा हजारौँ योद्धाहरूको पसिना, त्याग र बलिदान अन्तर्निहित छ । यस पार्टीप्रति जनताको अपार विश्वास छ । नेकपा (एमाले)लाई सुदृढ गरेर मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ,’ उनले भनेका छन् । 

२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि नेकपा एकता कायम राख्न पहल लिएको दाबी गर्दै ओलीले प्रचण्डकै कारण पुनः एकता सम्भव नभएको बताएका छन् । ‘पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफैँ पहल पनि लिएको हुँ । तर, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अनिच्छाका कारण मेरो प्रयास सफल हुन सकेन । त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरूको साझा पार्टी, एकताको बिरासत बोकेको पार्टीका रूपमा नेकपा (एमाले)लाई नयाँ स्वरूप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ ओलीले भनेका छन् ।

वैकल्पिक पार्टी निर्माणको तयारीमा नेपाल पक्ष 
उता, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीको पछिल्लो बैठकपछि बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको अवधारणासहित नयाँ पार्टी गठनको गृहकार्यमा अगाडि बढेका छन् । नेपालले बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य तथा शनिबार स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक राखेर आगामी रणनीतिबारे सुझाब लिएका थिए । ती बैठकले वार्ता र पार्टी पुनर्गठन अभियान दुवैलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउने, तर समयसीमा तोकेर ओली पक्षसँगको वार्ताको दाउपेचमा लामो समय फस्न नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

 ओलीको प्रस्ताव आउनुअघि आइतबार साँझ नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा वरिष्ठ नेता नेपालले अहिले ओलीसँग संघर्षको नीति चलिरहे पनि एकताको सम्भावना कमजोर देखिएकाले धेरै समय धैर्य गर्ने पक्षमा नरहेको प्रस्ट्याएका थिए । ‘अहिले हामी संघर्ष, रूपान्तरण र एकता वा संघर्षबाट रूपान्तरण नभए निषेधको नीतिसहित अघि बढ्ने मान्यतामा छौँ, संघर्ष चलिरहेकै बीचमा केपी ओली रूपान्तरित भएको अवस्थामा एकता हुने हो, तर उनी सच्चिएर रूपान्तरित होलान् भन्ने लागेको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘तर, अब यसरी धेरै दिन चल्ने स्थिति छैन, अन्तिम बिन्दुतिरै पुग्न लागेको छ, उहाँ रूपान्तरित नभए संघर्षकै नीतिसहित अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछौँ ।’

ओली रूपान्तरित नभएको अवस्थामा पार्टीलाई नवौँ महाधिवेशनको कार्यदिशाका आधारमा पार्टी पुनर्गठन गर्ने पनि स्पष्ट पारेका थिए । ‘त्यसैले हामी पार्टी पुनर्गठनको पक्षमा छौँ । पार्टी एकताको पक्षमा छौँ, यसको अर्थ पार्टी भन्नेबित्तिकै एमालेको मात्रै एकताको अर्थका रूपमा पनि बुझिएला, तर हामी कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको पक्षमा छौँ, बृहत् कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा छौँ ।’

ओलीले एकताको आह्वान होइन, २ जेठ ०७५ मा नफर्किने घोषणा गर्नुभयो 
बेदुराम भुसाल, एमाले नेता
केपी ओलीले एकताको आह्वान गर्नुभएको छैन, बरु २ जेठ ०७५ मा नफर्किने घोषणा गर्नुभयो । जस्तो कि उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदाको केन्द्रीय कमिटीका एकताको पक्षमा रहेका साथीहरूलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी कायम गर्ने भन्नुभयो । नेकपा हुँदाको केन्द्रीय कमिटी भन्नेबित्तिकै २ जेठमा फर्किएको भएन । त्यसबाहेक तलका कमिटीबारे पनि ‘मूलतः’ भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण रूपमा’ किन नहुने ? ‘मूलतः’ भनेको त उहाँले राखेका पदाधिकारीलाई कायम राख्ने अरूलाई थप्ने भनेको हो । जनसंगठनको विषयमा उहाँले बोल्दै बोल्नुभएन । 

उहाँले रिटमा प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ताको कुरा गर्नुभयो । जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले हस्ताक्षर भएको हो । फिर्ताको कुरा गर्ने हो भने त प्रतिनिधिसभा ब्युँताएर पुरै कार्यकाल काम गर्ने वातावरण हुनुप¥यो नि ! किन यो महामारीको समयमा चुनावमा जाने ? प्रतिनिधिसभालाई किन विघटन गरिएको हो ? त्यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्दैन ? 
अहिले कोरोना महामारी छ ।

नियन्त्रण र रोकथाम गर्न नसक्ने, अनि ५० अर्बको चुनावी खर्चचाहिँ राज्यले व्यहोर्ने ? पार्टी एकता गरेपछि त यही सरकार चलाए भयो नि ! एमालेको एक सय २१ जना र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका २० जना सांसद लिएर सरकार बनाउनु नै भएको छ । सबै गरेर एक सय ४१ जना हुन्छ, यसैको बलमा बाँकी समय सरकार चलाएर त्यसपछि चुनाव गरे भयो । तर, त्यसतर्फ उहाँको ध्यान छैन ।

खासमा उहाँ २ जेठमा नफर्किने, पार्टी एकता पनि कायम नराख्ने, हाम्रा साथीहरूको हस्ताक्षर फिर्ता गराएर प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई सदर गराउने र मुलुकलाई अँध्यारोतर्फ धकल्ने योजनामा हुनुहुन्छ । यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन, धेरै साथीहरूले स्वीकार गर्ने मनस्थिति रहेको पनि देखिँदैन । सबै विषयचाहिँ भोलि छलफल गरेपछि स्पष्ट गर्न सकिएला ।