लुम्बिनी प्रदेशको बजेट अधिवेशन (आठौँ अधिवेशन) बुधबारबाट बुटवलमा सुरु हुँदै छ । राष्ट्रिय सभाको लुम्बिनी क्षेत्रअन्तर्गतको उपनिर्वाचनको सोमबारको परिणाममा एमाले अल्पमतमा परेको स्पष्ट भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धन बैठकको पहिलो दिन नै मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग्ने तयारीमा छन् । 

पहिलो दिन दलका नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्ने क्रममा राजीनामाको विषय जोडतोडले उठाइने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू बताउँछन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा परेको अवस्थामा गत ६ वैशाखमा नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै प्रदेश सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले भने, ‘त्यस अविश्वासको प्रस्तावलाई पनि संसदमा प्रवेश गराइएन, पछि २६ जेठमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो, तर त्यसलाई पनि संसदमा प्रवेश गराइएन । संसदबाट वैधानिक र विधि प्रक्रियाअनुसार टुंगिनुपर्नेमा त्यसो हुन पाएको छैन, मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको तथ्य त राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनले पनि स्पष्ट पारेकाले अब उहाँले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ ।’ 

मुख्यमन्त्री पोखरेलले जालझेल र किर्ते गरेर मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाउँदै आएको छ । संसदलाई छलेर सत्ताको आडमा मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएको भन्दै विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूले बुधबारको बैठकमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुझाब दिँदै चर्को आवाज उठाउने बताएका छन् । 

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनमगरका अनुसार बुधबारको बैठकमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र दलका तर्फबाट बोल्ने प्रतिनिधिहरूले शुभकामना मन्तव्य राख्ने गरी कार्यसूची तय भएको छ । 

कांग्रेस नेता खानका अनुसार बुधबारको बैठकमा बोल्ने क्रममा दलका प्रतिनिधिहरूले कोभिड महामारीको विषयदेखि समग्र राजनीतिक घटनाक्रमबारे धारणा राख्नेछन् । मुख्यमन्त्रीको राजीनामाको विषय नै मुख्य रूपमा उठाइने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खानले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा गत ६ वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । सोही मागबमोजिम १९ वैशाखमा विशेष अधिवेशन बोलाइएको थियो । तर, बैठक बस्नुअगाडि नै सोही दिन बिहान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिई एमालेको बहुमतको सरकार गठन गर्ने भन्दै विपक्षीको चर्को विरोधका बाबजुत मुख्यमन्त्री कार्यालयमै शपथ लिएका थिए । अल्पमतको अवस्थामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि गठबन्धनले २६ जेठमा पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । 

लुम्बिनीमा सोमबार भएको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा प्रदेश सभाको तर्फबाट खसेको मतमा विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा देखिएको छ । एमाले अल्पमतमा परेको अवस्थामा जसपाका चारजना सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेर आफ्नो पक्षमा ल्याउँदासमेत उनी अल्पमतमा रहेका छन् । जसपाका सांसदहरूले दलको ह्विप उल्लंघन गर्दै पोखरेल सरकारमा सहभागी भएपछि सांसद पदबाट मुक्तसमेत भएका थिए । तर, पछि सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशबाट सांसद पद यथावत् नै रहेको छ । उनीहरूको साथ रहँदासमेत मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेका छन् । प्रदेश सभामा हाल कायम ८३ सांसदमध्ये एमालेले जम्मा ४० मत पाएको थियो भने विपक्षी गठबन्धनका उम्मेदवारले ४२ मत पाएका थिए । एक मत बदर भएको थियो । 

प्रदेश सभामा एमालेका ३८, कांग्रेसका १९, माओवादीका १९ (सभामुखसहित), अल्पकालीन आदेशबाट सांसद पद पाएका चारजनासहित जसपाका ६ र राजमोका १ सांसद छन् । एमालेका ३८ जनामध्ये माधव नेपाल समूहमा खुलेका दुईजना सांसद छन् ।