बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र भ्याक्सिन आयातलाई प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रको सुझाब 

स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारसँगै कोभिडले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई निजी क्षेत्रको जोड

आगामी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास र भ्याक्सिन आयातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाब दिएका छन् । कोभिड महामारीबाट जोगिन तत्कालै मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीलाई मजबुत बनाउन आवश्यक रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । अस्पतालमा अक्सिजन र बेड अभावमा बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका कारण सरकारले आगामी बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । कोभिडको दोस्रो लहरमा संक्रमित र गम्भीर बिरामीहरूको संख्या बढेपछि मुलुकको स्वास्थ्य प्रणालीले धान्न नसकेको प्रस्टै देखिएको उनले बताए । ‘कोभिडको तेस्रो लहर पनि आउने हल्ला चलिरहेको छ, हामीले अहिल्यै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अक्सिजन र बेडको अभावमा कोभिड संक्रमितले ज्यान गुमाउने अवस्था आउनुभएन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले पनि आगामी बजेटको प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्र नै हुनुपर्ने बताए । ‘सबैभन्दा पहिला आममानिस कोभिडबाट बच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राज्यले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ अहिले राज्यको पहिलो दायित्व आमनागरिकलाई वर्तमान संकटबाट बचाउनु रहेको वीरगन्जका उद्योगी अशोक वैद्य बताउँछन् । जरुरीबाहेकका ठूला राष्ट्रिय परियोजनाहरूको बजेट कटौती गरेर भए पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘संघीय र प्रदेश सांसदहरूलाई दिइने बजेट पनि स्वास्थ्यमै खर्च गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कोभिडबाट बितेका विपन्न परिवारलाई पनि सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ ।’

कोभिड महामारी र राजनीतिक अन्योलबीच १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि यो वर्षको बजेट कोभिडकेन्द्रित हुने जनाइसकेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधारसँगै कोभिडले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 भ्याक्सिनलाई प्राथमिकता
कोभिडबाट जोगिनका लागि भ्याक्सिनको विकल्प नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले बढीभन्दा बढी जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । परिसंघका अध्यक्ष मोरले कोभिडबाट आमजनतालाई जोगाउन र मुलुकको अर्थतन्त्र पनि छिट्टै रिभाइभ गर्न तत्कालै खोप ल्याउन जोड दिनुपर्ने सुझाब दिए । ‘जति चाँडै सबैले खोप लगाउन पाउँछौँ, त्यति आर्थिक गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाउन सक्छौँ,’ उनले भने, ‘जबसम्म खोप लगाइँदैन, तबसम्म कोभिडबाट जोगिन लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्नुको विकल्प रहँदैन ।’  

भैरहवाका उद्योगपति राजेश अग्रवाल आगामी बजेटमा पूरै नेपालीलाई कोभिडको खोप खरिद गर्न पुग्ने गरी रकम छुट्याउन सरकारलाई सुझाब दिन्छन् । ‘यदि आमजनताको ज्यान र अर्थतन्त्र जोगाउनु छ भने तत्कालै खोप किनेर लगाउनुपर्छ, खोप लगाएपछि मनोबल पनि उच्च हुन्छ,’ उनले भने, ‘अनुदानमा खोप पाइहाले ठीक भयो, नत्र किनेर भए पनि लगाउनुपर्छ ।’ कोभिडको खोप लगाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन सकेमा अर्थतन्त्रले पनि गति लिने व्यवसायीहरूको ठहर छ ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी दोस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा ०७७ असारको तुलनामा उद्योग व्यवसाय सञ्चालनको अवस्था ०७८ वैशाखमा सुधार आएको देखिएको छ । कोभिडपूर्व ०७६ फागुनको तुलनामा ०७७ असारमा ४.१ प्रतिशत मात्र उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेकोमा ०७८ वैशाखमा बढेर ८१.२ प्रतिशत पुगेको थियो । कोभिडले थलिएका उद्योग–व्यवसाय तंग्रिँदै गर्दा सरकारले पुनः १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै मुलुकभरका उद्योग–व्यवसायहरू प्रभावित भएका छन् । पहिलोभन्दा दोस्रो लहरले धेरै प्रभावित बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

निषेधाज्ञाले शिथिल बनेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठको सुझाब छ । ‘अहिले व्यवसायीको मनोबल मात्र होइन कि सरकारको राजस्व पनि गिर्दो अवस्थामा छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी बजेट ल्याउन सक्नुपर्छ ।’ दुई वर्षअघि ३० प्रतिशतबाट ४० पुर्‍याइएको भन्सारदर २५ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । आयकर कम्तीमा ५ प्रतिशत घटाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, लक्जरी र स्वास्थ्यलाई असर पार्ने खालका वस्तुमा मात्र अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था गर्न उनको सुझाब छ । कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार लगाउनुका साथै निर्यातमा नगद अनुदान बढाउन आग्रह गरेका छन् । बजेटले आयकरको सीमा पनि बढाइदिए उपभोक्ताको खर्चयोग्य आम्दानी बढ्ने उनको भनाइ छ । ४ लाखको सीमालाई ६ लाख पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए ।

साना तथा मझौला उद्योगहरू निषेधाज्ञाले पलायन भइरहेको बताउँदै त्यस्ता उद्योगहरूलाई पुनरुत्थान गर्ने गरी बजेट ल्याउन मुरारकाले सुझाब दिएका छन् । सिजनमा कृषिमल र बिउको अभाव खड्किन नदिन निजी क्षेत्रले मल–बिउ आयात गर्दा पनि अनुदान दिनुपर्ने उनको सुझाब छ । अहिले सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री केन्द्रले मात्र मल र बिउ आयातमा अनुदान पाउँछ । 

लगातारको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पर्यटन व्यवसाय नराम्रोसँग प्रभावित भइसकेको होटेल संघ नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले बताए । ‘कोभिडको पहिलो लहरमा थिल्थिलो भएको पर्यटन दोस्रो लहरले चौपट भएको छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउन सरकारको ठूलो सहयोग आवश्यक छ ।’ उनले आगामी बजेटमा पुनरुत्थान कोष ३ खर्ब पुर्‍याउन माग गरे । सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई बैंकको नियमित किस्ता बुझाउने अवधि दुई वर्षसम्म पछाडि सारिदिएको छ । ‘तर, दुई वर्षपछि एकैचोटि सावाँ–ब्याजको मोटो रकम बुझाउन सम्भावना छैन, अझै दुई वर्ष पर्यटन व्यवसाय जुर्मुराउने अवस्था पनि छैन,’ उनले भने, ‘त्यतिवेला पनि किस्ताबन्दीमा बैंकको ऋण तिर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।’

कोभिडले आर्थिक क्षेत्र धराशायी भएकाले बजेटमार्फत विशेष प्याकेज ल्याएर उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थान गर्नुपर्ने उद्योगी अशोक वैद्यको सुझाब छ । उनले आगामी ५ वर्षसम्म कोभिड प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई आयकर छुट दिनुपर्ने बताए । यस्तै, विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गरी महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने र औद्योगिक कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार नलिन सुझाब दिएका छन् । आत्मनिर्भर भइसकेका सिमेन्ट, डन्डी, रंगरोगनलगायत उद्योगलाई राष्ट्रिय उद्योग घोषणा गर्नुपर्ने उनको माग छ । आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात गर्दा काउन्टर भेलिङ ड्युटी लगाउनुपर्ने, निर्यात बढाउन नगद अनुदान पनि बढाउनुपर्ने, कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा श्रमिकको ज्याला बढाउने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, निर्माणजन्य वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क शून्य हटाउनुपर्ने, भ्याटमा बहुदर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, राजस्व न्यायाधिकरणको कार्यालय हरेक औद्योगिक सहरमा राख्नुपर्ने उनको सुझाब छ । उनले सिमेन्ट निर्यात गर्नका लागि भारतसँग नेपाल सरकारले ‘जिटुजी’ बैठक गरेर त्यहाँ जिएसटीबाहेक अरू कुनै पनि कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाब दिएका छन् । 

सौरभ समूहका अध्यक्ष विष्णु न्यौपानले मुलुकलाई स्टिल बिलेटमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) र तयारी बिलेटको भन्सारदर कम्तीमा १० प्रतिशत फरक बनाउन सरकारलाई सुझाब दिए । अहिले स्पन्ज आइरन र तयारी बिलेटमा समान भन्सारदर ५ प्रतिशत रहेको छ । एउटै भन्सारदर हुनाले भारतबाट स्पन्ज आइरन ल्याएर स्वदेशमै बिलेट उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । स्वदेशमै स्टिल बिलेट उत्पादन गर्दा विद्युत् खपत बढ्नुका साथै ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । र, बर्सेनि बिलेट आयात गर्दा बाहिरिने आधाआधी रकम पनि स्वदेशमै रहने उनको तर्क छ । अहिले डन्डी बनाउनका लागि वार्षिक ७० अर्ब रुपैयाँबराबरको एमएस बिलेट आयात भइरहेको छ । स्वदेशमै रहेका फलाम खानी उत्खनन गरेर प्रशोधन गर्नका लागि पनि स्टिल बिलेट उद्योग खोल्नुपर्ने उनको जिकिर छ । 

सरकारले बजेटमार्फत शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिलाउन दीर्घकालीन नीति अंगीकार गर्नुपर्ने परिसंघका अध्यक्ष मोरको सुझाब छ । उनले आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई स्वदेशमै लगानी र उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिसंघको घोषणा गरेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले सुझाब दिए । 

सरकारले सबै नागरिकलाई कोभिडको खोप लगाएर अर्थतन्त्र खुकुलो बनाउँदै लैजानुपर्ने भैरहवाका व्यवसायी अग्रवाल बताउँछन् । ‘जहिल्यै निषेधाज्ञा लगाएर घरमा बसेर मात्र पार पाइँदैन, हामीले कोभिडको बीचमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो ४० खर्ब हाराहारी पुगेको जिडिपीमा एक दिन मात्र बन्द हुँदा पनि जिडिपीमा ११ अर्ब नोक्सानी हुन्छ ।’ सरकारले खर्च कटौती गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रसँगै उद्योग–व्यवसाय पुनरुत्थान र विकास निर्माणका काममा खर्च गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । 

सरकारले मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट ल्याउनुपर्ने सारडा ग्रुपका निर्देशक गौरव सारडाले बताए । ‘हामीले आयातलाई धेरै प्रोत्साहन गर्नुहुँदैन । स्वदेशमै उत्पादन बढाउनेतर्फ सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले खाली रोजगारी बढाउँछौँ भनेर मात्र हुँदैन, रोजगारी कसरी बढाउने भनेर विस्तृत खाका चाहियो र त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो ।’ अहिलेको विद्यमान परिस्थितिमा सरकारले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको सुझाब छ ।

कोभिडअघि अक्सिजन उद्योग ओझेलमा थिए । कतिपय त बन्द भइसकेका पनि थिए । कोभिडले अक्सिजन उद्योगलाई फ्रन्टलाइनमा ल्याइदियो । बिरामीको उपचार र उद्योग सञ्चालनका लागि अक्सिजन अतिआवश्यक हुने हुँदा राज्यले प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । अहिले सरकारले अक्सिजनका सिलिन्डर ल्याउन भन्सार छुट दिएको छ । उद्योगहरूले हस्पिटललाई अक्सिजन सिलिन्डर दिँदा धरौटी लिन पाउने व्यवस्था गरिदिन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले ४ सयको ग्यास भरेर २० हजारको सिलिन्डर दिएका हुन्छौँ, हाम्रा सिलिन्डरहरू हस्पिटलबाटै हराइरहेको अवस्था छ, अक्सिजन सिलिन्डर हराउँदा पनि धेरै उद्योग धराशायी भएका हुन्,’ उनले भने ।