संविधानविद् भन्छन्–‘उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन, (५) को सरकार बनेकै छैन’

कानुनविद्हरूले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । यो कदम अदालतको अपहेलनाको विषयसमेत भएको उनीहरूको तर्क छ । 

गत ५ पुसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै ६७औँ दिनमा सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । त्यसवेला सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनको व्यवस्थाबारे संक्षिप्त आदेशमा गरेको व्याख्याभन्दा बाहिर गएर फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कानुनविद्को तर्क छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामाथि फैसला गर्दै ११ फागुनमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ७६ (३) का प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे पनि उल्लेख गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले भनेको छ, ‘...कसैको इच्छा वा आत्मनिष्ठ रूपमा देखेको आवश्यकताका आधारमा आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई समेत आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु संविधानको मर्म र उद्देश्य नहुँदा त्यस्तो कार्य संविधानसम्मत हुँदैन ।’ 

यसअघि ५ पुसमा विघटनको सिफारिस सदर गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य–मान्यता तथा नेपालसहित संसदीय प्रणाली अँगालेका अन्य मुलुकको अभ्यासलाई आधार मानी विघटन गरिएको उल्लेख थियो । जसलाई स्पष्ट पार्दै सर्वोच्चले नेपालको संसदीय व्यवस्था परम्परागत नभएको बताएको थियो । 

वर्तमान संविधान परम्परागत संसदीय प्रणालीको प्रतिबिम्ब नभई नेपालकै विगतका अनुभवहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै तयार भएकाले विघटनको विषयलाई खुला नछोडिएको आदेशमा उल्लेख थियो । यसपटक भने राष्ट्रपति कार्यालयले विघटनको कुनै आधार नै उल्लेख गरेन । ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि केपी ओली र शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी कमजोर रहेको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिपछि मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको थियो । 

पुस सुरुवातमा भएको विघटनको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा सरकारी पक्षले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसक्ने र सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्था भएकाले विघटन सदर हुनुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, फैसलामा सर्वोच्चले दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अर्थात् गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने भएमा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने र उसले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएको थियो । ‘तर, सर्वोच्चको आदेशको अपमान भयो । उल्टै उल्लंघन गरियो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले भने ।

सर्वोच्चको फैसलामा ७६ (२) पछिको संवैधानिक व्यवस्थालाई व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘यसरी पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा तेस्रो चरणमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएका दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा चौथो चरणमा प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

तर, यी आधार प्रस्तुत गर्दागर्दै पनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने सम्भावनालाई बेवास्ता गरेको अनुभूति गरेको सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल बताउँछन् । ‘दुईजनाले बहुमत पुर्‍याउँछु भनी दाबी गरेपछि त्यहाँ राष्ट्रपतिले दाबीको परीक्षण गर्ने हो । दुवैलाई आफ्नो दाबी साबित गर्ने मौका दिनुपर्ने हो र त्यसपछि ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘परीक्षण नै नगरी दुवै पक्षको दाबी नपुग्ने निर्णय गर्नु उचित भएन ।’ 

संविधानको धारा ८५ (१)मा विघटनको परिकल्पना गरिए पनि त्यसको केही पूर्वावस्था रहेको सर्वोच्चको ठहर थियो । यसबारे आदेशमा व्याख्या छ, ‘..धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) बमोजिम प्रधामन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अरू कुनै सदस्य प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने विकल्प समाप्त भएपश्चात् धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने अर्थमा बुझाउँछ ।’ तर, विश्वासको मत लिन नजानु संविधान र सर्वोच्च दुवैको आदेशविपरीत भएको लालको भनाइ छ । 

मलाई विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छ : बलराम केसी सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएको ८७औँ दिनमा नै फेरि विघटन भएको छ । जे–जस्तो अवस्थामा विघटन भएको छ, संवैधानिक दृष्टिले यसलाई सही वा गलत भन्ने आधार के छन् ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालतिर गर्नुभएको विघटनमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले बोलेको छ कि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन । यो विघटन त्यो फैसलाको अवहेलना भयो । अर्को कुरा, पछिल्लोपटक पुसमा भएको विघटनको आदेशले पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा नभएम्म विघटन गर्न मिल्दैन भनेको छ । अहिले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भएको छ, संविधान मिचिएको छ । 

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको सरकार (जो बनेकै छैन)ले पनि विश्वासको मत साबित गर्न नसकेमा संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्न सक्दैन भनेर संसद् विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले त त्यसै गरिएको छ ।

उहाँ उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो । उपधारा ५ को सरकार बन्नै बाँकी छ । तर, ओलीले उपधारा (५) मा जाने अधिकार गुमाइसक्नुभो । किनकि पहिला (१) को, अनि (२) को र पछिल्लोपटक (३) को बनेपछि म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नुभो । उपधारा ५ अनुसार बनाउने भनेको अब ओलीलाई होइन । उहाँको योग्यता नै पुग्दैन । अरूलाई बनाउनू भनेर उपधारा (५) ले भन्न खोजेको हो । त्यो बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीका लागि दुई उम्मेदवारको दाबी परेकोमा कतिपय सांसदको नाम दोहोरिएकाले उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएन भन्ने राष्ट्रपतिको ठहर छ । यसको निराकरण गर्न उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो ? यसमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्नु कति स्वाभाविक हो ? 

नेपालजस्तो सानो र विपन्न मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेपछि विश्वसामु चिनिने अवसर उहाँसँग थियो । तर, आफैँले खुट्टामा बन्चरो हान्नुभयो । उहाँले संवैधानिक समझ र जिम्मेवारी देखाउनुभएन । उपधारा (५) मा दुईवटा उम्मेदवार बन्नै सक्दैन । त्योभन्दा अघिका उपधाराबाट असफल भएको व्यक्तिका लागि यो उपधारा होइन । नयाँ व्यक्तिका लागि हो । अनि, यो उपधारा हानथाप हुने उपधारा नै होइन । ओलीजी त बन्नै सक्नुहुन्न । एउटा मात्र दाबीलाई उहाँले अगाडि बढाउने हो । तर, यो समग्र प्रक्रिया पनि उहाँले भद्रगोल गर्नुभयो । यसबाट राष्ट्रपति पनि बदनाम हुनुभो । 

तर, फरक दलको नेताको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गर्ने देखिएको भन्ने पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कारबाहीको विषयमा संसद्ले जानकारी नदिएसम्म राष्ट्रपतिले अनुमान, विश्लेषण र निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

बिल्कुल मिल्दैनथ्यो । म स्वतन्त्र, निष्पक्ष छैन भनेर उहाँ आफैँले प्रदर्शन गर्नुभयो । क–कसको सद्दे, कसको किर्ते, कसको बहुमत भनेर उहाँले होइन, संसद्ले छुट्याउने हो । उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री ५ मा पुग्दैन । त्यसैले नयाँ दाबी जसको हो, विश्वासको मतको सामना उसैले गर्ने हो, त्यो पनि संसद्मा । तर, उहाँ आफैँले फैसला गरिदिनुभयो । 

दुईतिहाइको सरकार बहुमतको भयो, बहुमतको सरकार अल्पमतको भयो, अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै पनि मोडमा राजीनामा दिनुभएको छैन । राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 

नेपालको शब्दकोशबाट राजीनामा र नैतिकता झिकिदिए हुन्छ । छिमेकी भारतकै हेर्ने हो भने पनि विश्वासको मत नपाएकाले फेरि उम्मेदवारी दिँदैन । विश्वासको मत गुमाएको केही क्षणमा फेरि प्रधानमन्त्री हुने, शपथ लिने, नैतिकता सकिएपछि यो सब सम्भव हुने रहेछ ।

अहिलेसम्म जे–जस्तो भयो, त्यसको निरुपण कसरी हुन्छ होला ? अदालतले त प्रतिनिधिसभा अघिल्लोपटक पुनस्र्थापना गरेको हो, यस विषयमा आइतबार पक्कै पनि मुद्दा पर्ला, अदालती प्रक्रिया लामो भयो भने त समाजमा निराशा बढ्ने हो, यसमा अन्तरिम आदेशको सम्भावना बन्छ कि बन्दैन ? अथवा छिटो निरुपण कसरी हुन सक्छ ? 

मेरो सुझाब, अझ पनि संविधान र देशको माया गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले घोषणा फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे हुन्छ । नभए प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५) अनुसार दाबी गर्ने अर्को पक्ष दुईवटा रिट लिएर अदालतमा जानुपर्छ । एउटा अदालतको अवहेलनाको, अर्को, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट । किनकि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार अभ्यास गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले यो बाधा अड्काउ फुकाउँछ, न्याय दिन्छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ । 

पुनस्र्थापना भयो भने पनि के हुन्छ ? फेरि पनि केपी अ‍ोली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञान पनि समाजमा छ । फेरि पनि ओली नै प्रधानमत्री हुने हुन् भने देशले फेरि अड्डा अदालत, विरोधको झमेला किन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ नि ?

यो नेपाल हो... । तर पनि थोरै भए पनि नैतिकताको अपेक्षा गरौँ न । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भनेर पहिल्यै भनिसकेपछि फेरि जिद्दी गर्नुुहुन्न । नैतिकता भए त ओली प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन । सबै उपधारामा उहाँ घुम्न मिल्दैन । किनकि विकल्प खोज्नका लागि उपधाराहरू राखिएका हुन् । एउटै व्यक्ति सबैतिर घुम्न मिल्दैन । तर, यहाँ त न राजीनामा छ, न नैतिकता छ । तर, परिणाम जेसुकै भए पनि विधिलाई बचाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया छाड्नुहुँदैन ।