खोप, अक्सिजन र भेन्टिलेटर अनुदानमा माग्दै सरकार, चुनावमा ४० अर्ब खर्च गर्न तयार

नेपाल विपतमा परेको भन्दै शुक्रबार राष्ट्रसंघ र साझेदारले आपत्कालीन सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गरे, त्यही दिन देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भने जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्न र खर्चिलो निर्वाचन घोषणा गर्न मध्यरात ढल्किएपछि दौडधुपमा थिए

शुक्रबार मध्यरात ढल्कँदा पनि देशका प्रधानमन्त्री जाग्राम थिए । राति करिब १२ बज्नै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका उनले १ बजे राष्ट्रपतिनिवास गएर प्रतिनिधिसभा विघटन मात्र गराएनन्, मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणासमेत गराए । महामारीबीच करिब ४० अर्ब खर्च गरेर मध्यावधि निर्वाचन गर्न देशका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले निर्णय गरेकै दिन शुक्रबार संयुक्त राष्ट्रसंघले भने नेपालमा महामारी नियन्त्रणका लागि अनुदान जुटाउन दातृ निकायहरूलाई सार्वजनिक आह्वान गरेको छ । महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको सामर्थ्यभन्दा धेरै ठूलो चुनौती ल्याएको भन्दै राष्ट्रसंघले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर ‘नेपाल कोभिड– १९ प्रतिकार्य योजना’ पनि जारी गरको छ । 

वैकल्पिक सरकार निर्माणमा अवरोध गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न, मध्यावधि निर्वाचन गर्न र देशको ढुकुटीबाट ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ । शनिबार पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेट्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आग्रह गर्दै स्रोत र साधनको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । तर, खोप, अक्सिजन, भेन्टिलेटर र पिपिई मात्र होइन, मास्कका लागि भने पर्याप्त बजेट नभएकाले सरकारले अनुदानका लागि याचना गरिरहेको छ । सरकार र दूतावासको अनुरोधमा विभिन्न देशबाट अनुदान आइरहेको छ । 

नेपाल सरकार निर्वाचनको तयारीमा लागेका वेला राष्ट्रसंघले आगामी दिन नेपालका लागि संकटपूर्ण रहेको भन्दै सहयोगको लागि समन्वय अघि बढाएको छ । ‘महामारीबाट नेपाली समाजका सबैभन्दा गरिब र सीमान्तीकृत व्यक्ति बढी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूको जीवन रक्षाका गर्न र अनावश्यक पीडा निवारण गर्न तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक सारा बेयसोलो न्यान्तीले भनेकी छिन् । 

खासमा नेपालमा महामारी व्यापक भए पनि परीक्षण पर्याप्त नभएकोमा राष्ट्रसंघको आवासीय कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘नेपालमा कोभिड– १९ परीक्षणमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पजिटिभ परिणाम आइरहेको छ । यसले संक्रमणको दर सार्वजनिक भएभन्दा बढी रहेकोतर्फ संकेत गरेको छ,’ राष्ट्रसंघको आवासीय कार्यालयको विश्लेषण छ । 

भारतमा संक्रमण चर्किएको झन्डै तीन सातापछि नेपालमा संक्रमण बढ्न थालेको भए पनि यहाँको दैनिक प्रतिव्यक्ति संक्रमण दर भने भारतबराबर नै रहेको राष्ट्रसंघको भनाइ छ । ‘तर, नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको क्षमता तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको अवस्था छ,’ राष्ट्रसंघीय कार्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

नेपाल विपतमा परेपछि विभिन्न देश र दातृ निकायले धमाधम स्वास्थ्य सामग्री पठाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति अमेरिकी नियोग (युएसएड)ले कोभिडविरुद्ध नेपाललाई आपत्कालीन सहायता घोषणा गरेको छ । जसअनुसार मास्क, फेस सिल्ड, ग्लोभ्सलगायत स्वास्थ्य सामग्री लिएर अमेरिकाले तीनवटा जहाज पठाउने निर्णय गरेको छ । पहिलो जहाज शनिबार आइपुगेको छ भने आइतबार र सोमबार दुई जहाज आउँदै छन् । 

दक्षिण एसियाका मुलुकमा अमेरिकाले पठाउने सहायताको पहिलो शृंखला शनिबार नेपाल आइपुगेको युएसएडले बताएको छ । अमेरिकी अधिकारीहरूले शनिबार कार्गो विमानबाट ल्याइएका स्वास्थ्य सामग्री स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हस्तान्तरण गरेका छन् ।

युएस एडले यसअघि एक सय भेन्टिलेटर तथा पिपिई, अक्सिजनलगायत सामग्री दिइसकेको छ । युएसएडले आइतबार एक हजार अक्सिजन सिलिन्डिर स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्दै छ । युएसएडले पछिल्ला तीन साता नेपाल सरकारलाई डेढ करोड अमेरिकी डलरबराबरका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ ।

पछिल्ला १५ महिनामा युएसएडले पाँच करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहायता गरिसकेको जनाएको छ । नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता सुधारका लागि पछिल्ला २० वर्षमा युएस एडले ६० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग गरेको छ । 

स्विट्जरल्यान्डद्वारा ९४ करोडबराबरका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग

स्विट्जरल्यान्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल सरकारलाई कोभिड १९ का स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग हस्तातरण गर्दै । तस्बिर : अमुल थापा/नयाँ पत्रिका 

नेपाल सरकारले सहयोगका लागि स्विट्जरल्यान्डलाई पनि अनुरोध गरेको थियो । जसअनुसार स्विट्जरल्यान्डले ९४ करोड रुपैयाँबराबरका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ । 

जेनेभाबाट स्वास्थ्य सामग्री बोकेको विशेष कार्गो विमान शनिबार काठमाडौंमा अवतरण गरेको छ । स्विस राजदूत एलिजाबेथ भोन क्यापेलरले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ती स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेकी छिन् । 

स्विस दूतावासका अनुसार विनाशकारी कोभिड– १९ संकटसँग लड्न अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीबारे नेपालले गरेको आग्रहमा स्विट्जरल्यान्डले सहयोग उपलब्ध गराएको हो । ४० भेन्टिलेटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, ११ लाख र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्ट किटका साथै एक लाख १० हजार केएन–९५ मास्क, ५० हजार पन्जा र १५ हजार पिपिई छन् । हालसम्म स्विट्जरल्यान्डले नेपालमा कोभिड– १९ महामारी सम्बोधनका लागि अमेरिकी डलर दुई करोड (झन्डै दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ) को सामग्री उपलब्ध गराएको छ । 

बेलायतदेखि युरोपबाट सहायता आउँदै
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ६ जेठमा नेपालका लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटलाई भेटेर एस्ट्राजेनेका खोपका लागि अनुरोध गरेका छन् । नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेको १० लाख डोज कोभिसिल्ड खोप एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको हो । भारतबाट खोप आउने तत्काल सम्भावना नभएपछि सरकारले अन्य मुलुकबाट एस्ट्राजेनेका खोप ल्याउने प्रयास थालेको हो । 

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले एस्ट्राजेनेका खोप उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेको जानकारी दिएका छन् । राजदूत पोलिटले पनि ट्विटरमा प्रतिक्रिया जनाउँदै नेपालको खोप प्राथमिकतालगायत विषयमा छलफल भएको जानकारी दिएकी छिन् । तर, खोप खरिदमा हो कि अनुदानमा ल्याउन चाहेको हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन । 

स्पेन सरकारले पनि जहाज चार्टर गरेर स्वास्थ्य सामग्री पठाएको छ । स्पेनले पठाएको स्वास्थ्य सामग्री ६ जेठमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुझेका छन् । स्पेनबाट १५ भेन्टिलेटर, एक लाख ४४ हजार र्‍यापिड एन्टिजेन टेस्ट किट, १० थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, एक लाख ४४ हजार थान एफएफपी–टु मास्क, ५० थान अक्सिजन सिलिन्डर आइपुगेको छ । स्पेनले करिब १० लाख युरोबराबरको सहायता गरेको छ । 

स्वास्थ्य सामग्री बोकेर स्पेनबाट नेपाली राजदूत दावा फुटी शेर्पा तथा स्पेनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता एजेन्सीका निर्देशक मरिनेज सोलिमन पनि आएका थिए । स्पेनको सहयोगपछि युरोपियन युनियनसम्बद्ध अन्य मुलुकले पनि नेपाललाई कोभिड नियन्त्रणका लागि सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।

नेपालस्थित युरोपेली नियोगका अनुसार फिनल्यान्डले २२ लाख सर्जिकल फेस मास्क, साढे तीन लाख एफएफपी–टु मास्क, ५२ हजार पाँच सय जोर ग्लोभ्स, ३० हजार आइसोलेसन गाउन सहयोग घोषणा गरेको छ । फ्रान्सले १४ भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट मर्मतका लागि सामान, २० हजार एन्टिजेन टेस्ट किट तथा पाँच लाख थान केएन–९५ मास्क सहयोग गर्ने भएको छ । 

जर्मनीले ६२ भेन्टिलेटर, २७ हजार पाँच सय थान एफएफपी–टु मास्क, ३० हजार थान सर्जिकल मास्क, दुई सयवटा बडी ब्याग, पाँचवटा आइसोलेसन सेन्टरका लागि टेन्ट र चार सय थान गमबुट सहयोगको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, बेल्जियमले १० लाख सर्जिकल मास्क, दुई हजारवटा नाकमा अक्सिजन लगाउने उपकरण दिने घोषणा गरेको छ ।

युरोपियन युनियनका प्रकोप व्यवस्थापनसम्बन्धी आयुक्त जेनेज लेनार्किकले नेपालको बिग्रँदो अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै इयूले थप २० लाख युरोबराबरको स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने घोषणासमेत गरेकी छिन् । 

चीनबाट धमाधम आउँदै

चीन सरकारले एक करोड युआनबराबरका स्वास्थ्य सामग्री अनुदानमा दिने घोषणा गरेअनुसार दुई हजार अक्सिजन सिलिन्डर आइसकेका छन्, बाँकी धमाधम नेपाल आउने क्रममा छन् । ५० लाख युआनबराबरका ३५ सय अक्सिजन सिलिन्डिरमध्ये हालसम्म दुई हजार अक्सिजन सिलिन्डर र १० थान भेन्टिलेटर आइसकेको छ । बाँकी १५ सय अक्सिजन सिलिन्डर रसुवागढी नाकाबाट चाँडै आउने भएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार चीनले थप ५० लाख युआनबराबरका स्वास्थ्य सामग्री दिने घोषणा गरेअनुसार ४० वटा पोर्टेबल भेन्टिलेटर, २० वटा अटोमेटेड एनालाइजर, १० वटा डिआर मेसिन, २० वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड, ३० वटा एनेस्थेसिया मेसिन अर्को साता तातोपानी नाकामा आइपुग्ने जानकारी छ । त्यहाँ चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाली अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार चीन सरकारले थप ५० लाख युआनबराबरको स्वास्थ्य सामग्री पठाउने घोषणा गरेको छ । यसमा ६ सय ५० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, २० हजार थान अक्सिजन किट तथा २० हजार थान अक्सिजन फेस मास्क छन् । यी सामग्री असार पहिलो साता नेपाल आइपुग्नेछन् । 

चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र सरकारले पठाएकोे ३० हजार लिटर तरल अक्सिजनसहितका स्वास्थ्य सामग्री शनिबार तातोपानी नाकामा आइपुगेको छ । यी सबै सहायता तिब्बत जनसरकारका प्रतिनिधिले ६ जेठमा ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीका अनुसार  तिब्बतले तरल अक्सिजनका साथै भरिएका आठ सय अक्सिजन सिलिन्डिर, १० वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पाँच भेन्टिलेटर सहयोग गर्दै छ । यसैगरी, दुई सय आइसियू बेड र १५ हजार एन्टिजेन किट पनि तिब्बतले पठाउने भएको छ । 

ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकालका अनुसार पहिलो चरणमा एक सय ५० लिक्विड अक्सिजन सिलिन्डर बोकेका गाडी सीमाक्षेत्रमा आउने क्रममा छन् ।  यसबाट ४० केजी क्षमताका ६ हजार सिलिन्डर भर्न सकिनेछ । 

तिब्बत सरकारले स्थलमार्गबाट नेपाल जाने कार्गो विनारोकावट नेपाल पठाउन सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । ‘महावाणिज्य दूतावासले कार्गो आवतजावतको निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ र तिब्बत सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग सघन सम्पर्कमा छ,’ महावाणिज्यदूत ढकालले भनेका छन् । 

तिब्बतकै गुडविल फाउन्डेसनले आगामी साता ५० अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिने तयारी गरेको छ । महावाणिज्यदूत ढकालका अनुसार निजी क्षेत्रबाट कोभिड नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सामग्री बोकेका २२ गाडी तातोपानी भन्सार पुग्ने क्रममा छन् । अक्सिजन सिलन्डिर, कन्सन्ट्रेटर बोकेका १५ गाडी सामान खासा पुगेका छन् । 

एभरेस्ट ग्यासका चार हजार पाँच सय खाली सिलिन्डर अक्सिजन भर्नका लागि यही साता तिब्बत पुग्दै छन् । नेपाललाई चीनबाट पहिलोपटक तरल अक्सिजन सहायतामा आएको हो । 

यसअघि, सिचुआन प्रान्त सरकारले ३० लाख चिनियाँ युआनबराबरका स्वास्थ्य सामग्री ल्याइपुर्‍याएको छ । यसमा तीन लाख सर्जिकल मास्क, एक लाख ६२ हजार आठ सय ८० एन–९५ मास्क, ११ सय मेडिकल प्रोटेक्टिभ लुगा, पाँच सय इयर थर्मोमिटर तथा ५० वटा ननकन्ट्याक्ट इन्फ्रेर्ड थर्मोमिटर छन् । 

चीनको रेडक्रस सोसाइटीले नेपाल रेडक्रम सोसाइटीलाई ९० वटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, दुई सयवटा कभरल तथा सात लाख सर्जिकल मास्क शुक्रबार हस्तान्तरण गर्दै छ । चीनका अन्य निजी संस्थाले पनि स्वास्थ्य उपकरण, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत सामान पठाएका छन् ।
 
ओमनबाट पाँच सय ६० अक्सिजन सिलिन्डर
मध्यपूर्वको ओमानबाट गैरआवासीय नेपालीको सहयोगमा संकलित पाँच सय ६० अक्सिजन सिलिन्डर १ जेठमा काठमाडौं आइपुगेको छ । अक्सिजन सिलिन्डर गैरआवासीय नेपाली संघको समन्वयमा जम्मा भएको थियो । नेपाल सरकारको ढुवानी खर्चमा नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर जहाजले अक्सिजन सिलिन्डर ल्याएको थियो ।  

अक्सिजन सिलिन्डर करिब ७५ लाख रुपैयाँबराबरको रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघले विज्ञप्ति जारी गरी विदेशस्थित राजदूतावास, कूटनीतिक नियोग, संघका राष्ट्रिय समन्वय समितिलगायत विभिन्न नेपाली संघसंस्था तथा आमगैरआवासीय नेपालीसँग थप सहायताका लागि सहकार्य गरिरहेको जनाएको छ । 

अहिलेसम्म ३२ लाख खोप आयो, २२ लाख अनुदानमा 
नेपालले अहिलेसम्म २४ लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड र आठ लाख भेरोसेल गरी जम्मा ३२ लाख ४८ हजार डोज खोप ल्याएको छ । योमध्ये एकतिहाइभन्दा कम अर्थात् जम्मा १० लाख डोज मात्रै नेपाल सरकारले खरिद गरेको हो । २२ लाख ४८ हजार डोज नेपालले अनुदानमा पाएको हो । अझ खरिदका लागि १० लाख डोजका लागि ८० प्रतिशत रकम पठाए पनि भारतबाट खोप ल्याउन सरकार सफल भएको छैन । 

अनुदानमा आएकोमध्ये १० लाख डोज भारतबाट आएको हो, त्यस्तै भारतले नेपाली सेनाका लागि थप एक लाख डोज पनि दिएको थियो । कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपालले तीन लाख ४८ हजार डोज खोप प्राप्त गरेको छ ।  त्यस्तै चीनबाट अहिलेसम्म अनुदानमा आठ लाख डोज भेरोसेल खोप आएको छ । 

कोभिसिल्ड खोपलगायत ज्येष्ठ नागरिकको दोस्रो डोज लगाउने समय समाप्त हुन लागेको छ । तर, भारतबाट खोप आउने अझै निश्चित छैन । खरिद गरेको खोप पाउन गत साता नेपाल सरकारका तर्फबाट दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई चिठी लेखेर खोपका लागि सहजीकरण गरिदिन पुनः आग्रह थियो । सेरम इन्स्टिच्युटका पदाधिकारीसँग पनि दूतावासका अधिकारीहरूले टेलिफोन र चिठी लेखेर ताकेता गरेका थिए, तर तत्काल खोप उपलब्ध हुने सम्भावना देखिएको छैन । 

सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय जनतालाई छाडेर अन्य मुलुकमा निर्यात नगरेको भन्दै भारतभित्रको खोप अभियानलाई सक्दो सहयोग गर्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । सेरमको यो विज्ञप्तिपछि नेपालमा तत्काल खोप आउने सम्भावना नरहेको नेपाली अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।

राजदूतहरूलाई परराष्ट्रमन्त्रीको निर्देशन– अनुदानमा खोप, अक्सिजन र औषधि जुटाउन पहल गर्नू

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले १ जेठमा १३ देशका नेपाली राजदूतसँग भर्चुअल संवाद गरेका थिए । उनले खोप, अक्सिजनलगायत स्वास्थ्य सामग्री, औषधि अनुदानमा जुटाउन राजदूतहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियमलगायत देशका राजदूत सहभागी थिए । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले खोप, अक्सिजन सिलिन्डर, स्वास्थ्य उपकरण अनुदानमा प्राप्त गर्ने प्रयासका लागि  द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय तहमा छलफल गर्न निर्देशन दिएका थिए । विभिन्न मुलुकका मानवीय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र तथा नेपाली समुदायसँग थप समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।