मलाई विश्वास छ, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छ 

बलराम केसी, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएको ८७औँ दिनमा नै फेरि विघटन भएको छ । जे–जस्तो अवस्थामा विघटन भएको छ, संवैधानिक दृष्टिले यसलाई सही वा गलत भन्ने आधार के छन् ?

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालतिर गर्नुभएको विघटनमा ११ जना न्यायाधीशको इजलासले बोलेको छ कि अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन । यो विघटन त्यो फैसलाको अवहेलना भयो । अर्को कुरा, पछिल्लोपटक पुसमा भएको विघटनको आदेशले पनि संसदीय प्रक्रिया पूरा नभएम्म विघटन गर्न मिल्दैन भनेको छ । अहिले सर्वोच्चको आदेशको अवहेलना भएको छ, संविधान मिचिएको छ । 

संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार बनेको सरकार (जो बनेकै छैन)ले पनि विश्वासको मत साबित गर्न नसकेमा संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्न सक्दैन भनेर संसद् विघटन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अहिले त त्यसै गरिएको छ ।

उहाँ उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो । उपधारा ५ को सरकार बन्नै बाँकी छ । तर, ओलीले उपधारा (५) मा जाने अधिकार गुमाइसक्नुभो । किनकि पहिला (१) को, अनि (२) को र पछिल्लोपटक (३) को बनेपछि म विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भन्नुभो । उपधारा ५ अनुसार बनाउने भनेको अब ओलीलाई होइन । उहाँको योग्यता नै पुग्दैन । अरूलाई बनाउनू भनेर उपधारा (५) ले भन्न खोजेको हो । त्यो बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध गरिएको छ । 

तर, प्रधानमन्त्रीका लागि दुई उम्मेदवारको दाबी परेकोमा कतिपय सांसदको नाम दोहोरिएकाले उपधारा ५ अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अवस्था देखिएन भन्ने राष्ट्रपतिको ठहर छ । यसको निराकरण गर्न उहाँले के गर्न सक्नुहुन्थ्यो ? यसमा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी र मर्यादामाथि प्रश्न उठ्नु कति स्वाभाविक हो ? 

नेपालजस्तो सानो र विपन्न मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति बनेपछि विश्वसामु चिनिने अवसर उहाँसँग थियो । तर, आफैँले खुट्टामा बन्चरो हान्नुभयो । उहाँले संवैधानिक समझ र जिम्मेवारी देखाउनुभएन । उपधारा (५) मा दुईवटा उम्मेदवार बन्नै सक्दैन । त्योभन्दा अघिका उपधाराबाट असफल भएको व्यक्तिका लागि यो उपधारा होइन । नयाँ व्यक्तिका लागि हो । अनि, यो उपधारा हानथाप हुने उपधारा नै होइन । ओलीजी त बन्नै सक्नुहुन्न । एउटा मात्र दाबीलाई उहाँले अगाडि बढाउने हो । तर, यो समग्र प्रक्रिया पनि उहाँले भद्रगोल गर्नुभयो । यसबाट राष्ट्रपति पनि बदनाम हुनुभो । 

तर, फरक दलको नेताको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूलाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले कारबाही गर्ने देखिएको भन्ने पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कारबाहीको विषयमा संसद्ले जानकारी नदिएसम्म राष्ट्रपतिले अनुमान, विश्लेषण र निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? 

बिल्कुल मिल्दैनथ्यो । म स्वतन्त्र, निष्पक्ष छैन भनेर उहाँ आफैँले प्रदर्शन गर्नुभयो । क–कसको सद्दे, कसको किर्ते, कसको बहुमत भनेर उहाँले होइन, संसद्ले छुट्याउने हो । उपधारा ३ को प्रधानमन्त्री ५ मा पुग्दैन । त्यसैले नयाँ दाबी जसको हो, विश्वासको मतको सामना उसैले गर्ने हो, त्यो पनि संसद्मा । तर, उहाँ आफैँले फैसला गरिदिनुभयो । 

दुईतिहाइको सरकार बहुमतको भयो, बहुमतको सरकार अल्पमतको भयो, अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पाउन सक्दैन भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । तर, प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म कुनै पनि मोडमा राजीनामा दिनुभएको छैन । राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ ? 

नेपालको शब्दकोशबाट राजीनामा र नैतिकता झिकिदिए हुन्छ । छिमेकी भारतकै हेर्ने हो भने पनि विश्वासको मत नपाएकाले फेरि उम्मेदवारी दिँदैन । विश्वासको मत गुमाएको केही क्षणमा फेरि प्रधानमन्त्री हुने, शपथ लिने, नैतिकता सकिएपछि यो सब सम्भव हुने रहेछ ।

अहिलेसम्म जे–जस्तो भयो, त्यसको निरुपण कसरी हुन्छ होला ? अदालतले त प्रतिनिधिसभा अघिल्लोपटक पुनस्र्थापना गरेको हो, यस विषयमा आइतबार पक्कै पनि मुद्दा पर्ला, अदालती प्रक्रिया लामो भयो भने त समाजमा निराशा बढ्ने हो, यसमा अन्तरिम आदेशको सम्भावना बन्छ कि बन्दैन ? अथवा छिटो निरुपण कसरी हुन सक्छ ? 

मेरो सुझाब, अझ पनि संविधान र देशको माया गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले घोषणा फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरे हुन्छ । नभए प्रधानमन्त्रीका लागि ७६ (५) अनुसार दाबी गर्ने अर्को पक्ष दुईवटा रिट लिएर अदालतमा जानुपर्छ । एउटा अदालतको अवहेलनाको, अर्को, प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अधिकारपृच्छाको रिट । किनकि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार अभ्यास गर्नुभएको छ । सर्वोच्चले यो बाधा अड्काउ फुकाउँछ, न्याय दिन्छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ । 

पुनस्र्थापना भयो भने पनि के हुन्छ ? फेरि पनि केपी अ‍ोली नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञान पनि समाजमा छ । फेरि पनि ओली नै प्रधानमत्री हुने हुन् भने देशले फेरि अड्डा अदालत, विरोधको झमेला किन गर्ने भन्ने पनि हुन सक्छ नि ?

यो नेपाल हो... । तर पनि थोरै भए पनि नैतिकताको अपेक्षा गरौँ न । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भनेर पहिल्यै भनिसकेपछि फेरि जिद्दी गर्नुुहुन्न । नैतिकता भए त ओली प्रधानमन्त्री बन्न मिल्दैन । सबै उपधारामा उहाँ घुम्न मिल्दैन । किनकि विकल्प खोज्नका लागि उपधाराहरू राखिएका हुन् । एउटै व्यक्ति सबैतिर घुम्न मिल्दैन । तर, यहाँ त न राजीनामा छ, न नैतिकता छ । तर, परिणाम जेसुकै भए पनि विधिलाई बचाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रक्रिया छाड्नुहुँदैन ।