गैरसांसद सात मन्त्री सात दिनमै पदमुक्त

सर्वोच्चले भन्यो– मन्त्रीहरूको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै संविधानविपरीत

सर्वोच्च अदालतले गैरसांसद सात मन्त्रीको शपथ र नियुक्ति बदर गरेको छ । गैरसांसदको नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै बदरभागी रहेको निष्कर्षसहित सर्वोच्चले बिहीबार उनीहरूलाई मन्त्रीको हैसियतमा काम नगर्न/गर्न नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता विराज थापाको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘...धारा ७८ (१) बमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रोपटक नियुक्ति गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमै संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २, ३ को व्यवस्था, संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएको र शपथग्रहणलगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम कारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।’

बुधबार नै दायर भएको उस्तै आसयको अधिवक्ता कपिलदेव ढकालको रिटमाथि पनि उही आदेश भएको छ । यी दुवै रिटलाई अब सँगै राखेर हेरिने भएको छ । सर्वोच्चले यससम्बन्धी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका कार्यालयका साथै प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । 

केपी ओलीले ३१ वैशाख ०७८ मा संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिएपछि त्यही दिन उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए । त्यसक्रममा उनले सांसद नरहेका रामबहादुर थापा बादललाई गृहमन्त्री, टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, लेखराज भट्टलाई उद्योग, प्रभु साहलाई सहरी विकास, मणिचन्द्र थापालाई खानेपानी, गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम र दावा लामा तामाङलाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए । 

सांसद नभए पनि त्यसअघिसमेत उनीहरू मन्त्री थिए । ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका बादल र भट्टबाहेकका नेताहरूले राजीनामा दिएपछि गत वर्षको १० पुसमा रायमाझी, साह, थापा, चौधरी र तामाङलाई खेलकुदमन्त्री नियुक्त गरिएका थिए । 

गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा रहने फैसला गरेपछि माओवादीका तर्फबाट सांसद रहेका बादल, रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी एमाले प्रवेश गरेका थिए । लगत्तै माओवादीले बादललाई राष्ट्रिय सभा र अन्य चारजनालाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त हुने गरी कारबाही गरेको थियो । यसबाट उनीहरूको मन्त्री पद समेत गुमेको थियो । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले बादलबाहेकका चारजनालाई संविधानको धारा ७८ (१) अनुसार २७ चैतमा पुनः मन्त्री नियुक्त गरे । बादललाई भने ५ वैशाखमा पुनः नियुक्त गरिएको थियो । गैरसांसद पनि मन्त्री हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै उनीहरूले शपथ लिएका थिए । तर, २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नपाएपछि उनीसहितका मन्त्रीहरू स्वतः पदमुक्त भएका थिए । त्यसको तीन दिनपछि पुनः प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले फेरि गैरसांसदहरूलाई नै मन्त्रीमा स्थान दिएका थिए । त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको थिए ।

संविधानको धारा ७८ को उपधारा १, २ र ३ विपरीत गैरसांसद मन्त्री नियुक्त भएको सर्वोच्चको ठहर छ । संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा (९) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।’ 

सोही धाराको उपधारा (२)मा त्यसरी नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसो नभएको खण्डमा उपधारा (३) अनुसार संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर निज मन्त्री पदमा पुनः नियुक्तिका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ । 

निवेदकले यही उपधारा उल्लंघन भएको र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न असफल सातजनालाई पुनः मन्त्री बनाइएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । यसैलाई सर्वोच्चले प्रथम दृष्टिमै संविधानको उल्लंघन भएको बताएको छ । 

सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को (९) पनि उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ । उक्त उपधारामा छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ ।’ तर, पछिल्लोपटक नियुक्त भएका सातै मन्त्री संघीय संसद्को सदस्य नरहेको र संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर पुनः मन्त्री हुन रोक लगाएकोलाई नियुक्त गरिएको भन्दै रिट परेका थिए । 

राष्ट्रपतिबाट पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गर्ने क्रममा ओलीले त्रुटि गरेको भन्दै परेका चारवटा रिटमा गैरसांसद सात मन्त्रीको बर्खास्तीको माग पनि थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले नै बुधबारको एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । ‘मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरिरहनुपरेन,’ आदेशमा भनिएको थियो ।