मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज ४ सोमबार
  • Monday, 20 September, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ जेठ ६ बिहीबार १५:४२:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

गैरसांसद मन्त्रीलाई उक्त हैसियतमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ जेठ ६ बिहीबार १५:४२:००

सांसद नभईकन पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका मन्त्रीहरूलाई उक्त पदमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । बुधबार अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटउपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सातैजना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्नु संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । बिहीबारको इजलासले प्रथम दृष्टिमा नै यो नियुक्ति संविधानविपरीत रहेकोले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ दुवै तत्कालका लागि खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गैरसांसद मन्त्री भएका सबैलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

यस्तै प्रकृतिको रिट यस अघि चारवटा दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मानमर्दन हुने गरी शपथ लिएकोले पुनः शपथ लिनुपर्ने र उनीबाट गैरसांसद ६ जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएकोले तथा उनीहरू सांसद नभएकोले मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।