सांसद नभईकन पनि मन्त्री पदको शपथ लिएका मन्त्रीहरूलाई उक्त पदमा काम गर्न नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । बुधबार अधिवक्ता विराज थापाले दायर गरेको रिटउपर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

सातैजना गैरसांसद मन्त्रीहरूलाई नियुक्त गर्नु संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । बिहीबारको इजलासले प्रथम दृष्टिमा नै यो नियुक्ति संविधानविपरीत रहेकोले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ती मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ दुवै तत्कालका लागि खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा गैरसांसद मन्त्री भएका सबैलाई विपक्षी बनाउँदै बुधबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

रिटमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति र शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो ।

यस्तै प्रकृतिको रिट यस अघि चारवटा दर्ता भइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले संविधानको मानमर्दन हुने गरी शपथ लिएकोले पुनः शपथ लिनुपर्ने र उनीबाट गैरसांसद ६ जनाले मन्त्री पदको शपथ लिएकोले तथा उनीहरू सांसद नभएकोले मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदरको मागसहित परेको रिटउपर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ ।