सत्तासमीकरणको विषयलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र उत्पन्न विवाद थप पेचिलो बनेको छ । दुईवटा पक्षले छुट्टाछुट्टै बैठक गरेर एउटा पक्षले गरेका निर्णय अर्को पक्षले स्वीकार नगर्ने तहमा उत्रिएका छन् ।
नयाँ सरकार गठनको विषय करिब सेलाइसकेको अवस्थामा शनिबार जसपाका दुई अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाले । विज्ञप्तिको केन्द्रबिन्दुमा थियो, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो संसदीय दलको नेतामा चयन भएको विषय ।
विज्ञप्तिमा यादव पक्षले विधानविपरीत ठाकुर पक्षले संसदीय दलको नेता चयन गरेको उल्लेख गरेको थियो भने ठाकुरले शनिबार पार्टीको कार्यकारिणी बैठक नै नबसेको बताएका थिए । एउटा पक्षले बैठक नै नबसेको भनेको छ भने अर्को पक्षले संसदीय दलको नेता चयन पार्टी विधानविपरीत भएको बताएको छ ।
ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतोलाई एकपक्षीय रूपमा संसदीय दलको नेता चयन गरेको विषयले पछिल्लो विवाद जन्माएको हो । महन्थ–राजेन्द्र पक्षका नेता मनीष सुमनले सबै आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा पार्टीभित्रको स्थिति बिग्रिएको बताए । ‘सबैले गल्ती गरेका छन्, त्यसैले स्थिति बिग्रेको छ,’ नेता सुमनले भने ।
ठाकुरले संसदीय दलको नेता चयन गरेको विषय पार्टीको विधानविपरित भएकाले त्यसलाई मान्न नसकिने यादव पक्षको भनाइ छ । पार्टीको बैठक र छलफललाई छलेर विधानविपरीत जंगल वा रिसोर्टमा गरेको निर्णय मान्न नसकिने पूर्वमन्त्री तथा जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य महम्मद इस्तियाक राईले बताए ।
‘पार्टी विधानको धारा २८ (३) बमोजिम निर्णय हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । पार्टीको संसदीय दल समायोजन भएपछि त्यसले विधान पारित गर्छ । त्यो विधान त्यतिवेला पारित हुन्छ जब त्यो पार्टीको विधानबमोजिम हुन्छ,’ नेता राईले भने, ‘बैठक नै नबसेर र अनुमोदन नै नगरेर जंगल वा रिसोर्टमा गएर निर्णय घोषणा गर्दा त्यसले सकारात्मक नतिजा दिँदैन ।’
सत्तासमीकरणको खिचातानी चलिरहेकै वेला ठाकुर र महतोले बिहीबार आफूपक्षीय सांसदहरूलाई भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा राखेर संसदीय दलको नेता चयन गरेको थियो । समस्या समाधानका लागि अब वान अन वान वार्ता गरी बैठकमा सहभागी भएर छलफल गर्नुपर्ने नेता राईको भनाइ छ । ‘बैठकमा उपस्थित भएर सबैले आफ्नो कुरा राख्नुपर्छ । उहाँहरूको प्रस्ताव पारित भए हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, हाम्रो पारित भए उहाँहरूले स्वीकार गरेर जानुपर्छ,’ उनले भने ।
आवश्यक परे केन्द्रीय कार्यकारिणी मात्रै होइन आठ सय सदस्य रहेको केन्द्रीय समिति पनि बस्न सक्ने दाबी उनले गरे । जसपाको आठ सयजनाको केन्द्रीय समितिमा हाल सात सय ७६ जना छन् ।
नयाँ सरकार गठनमा विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिने वा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार जोगाउन सघाउने भन्ने विषयमा जसपाभित्र सुरुदेखि नै दुई धार थिए । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष यादव कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँगको विपक्षी गठबन्धनमा सामेल थिए भने अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतो प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले विपक्षमा र महन्थ–राजेन्द्र पक्षले तटस्थ मतदान गरेका थिए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ३० वैशाखसम्म गठबन्धन सरकारका लागि दाबी गर्न आह्वान गरेपछि त्यतिवेला निर्णायक मानिएको जसपा एकमत हुन सकेन । बाबुराम–उपेन्द्रले गठबन्धन सरकारका लागि साथ दिने बताए भने महन्थ–राजेन्द्रले आफ्ना सांसदलाई लिएर भक्तपुरको एउटा रिसोर्टमा राखे । दोस्रो दिन उक्त रिसोर्टबाट फर्किंदा ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले पार्टी कार्यालय ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसेर त्यसलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
विवाद चर्किए पनि आन्तरिक छलफलमार्फत समाधान खोज्न सक्ने सम्भावना जसपासँग जीवित नै छ । पार्टी एकता भएयता पटक–पटक बस्ने भने पनि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी र केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन । उपेन्द्र–बाबुराम पक्षका नेता राईले भनेजस्तै पार्टीको बैठक बसेर छलफल गरेको खण्डमा समाधान निस्किन सक्छ । त्यसका लागि महन्थ–राजेन्द्र पक्ष पनि तयार रहेको संकेत नेता सुमनले गरे । ‘छलफल र बैठकका लागि पहल गर्ने भन्ने सुन्नमा आएको छ । हेरौँ, त्यसपछि केही समाधान निस्किन सक्छ,’ उनले भने ।
तर, पुनः नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिएसम्म जसपाको विवाद पनि समाधान हुने देखिँदैन । यसअघि २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा ओलीले आफ्नो पक्षमा मतदान गराउनेभन्दा पनि जसपालाई तटस्थ बसाउने प्रयास गरेका थिए । जसमा उनी सफल भएका छन् । अब पनि उनले संसद्बाट विश्वासको मत जित्न चाहन्छन् वा गुमाएर कुनै अर्को कदम चाल्न खोज्छन् त्यसले जसपाको विवाद समाधानलाई पनि निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।