मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ५ बुधबार
  • Wednesday, 17 April, 2024
दिपेश शाही काठमाडाैं
२०७८ बैशाख १५ बुधबार ०७:५८:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसपा विवादले धकेलियो अविश्वास प्रस्ताव दर्ता

Read Time : > 2 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख १५ बुधबार ०७:५८:००

जसपाको अन्तर्विरोधका कारण सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता धकेलिएको छ । अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका लागि सबै तयारी पूरा गरे पनि जसपा आन्तरिक सहमतिसहित आउन नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बुधबार साँझसम्म पर्खिने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।

‘जसपाको विवादले प्रस्ताव दर्ताको काम अगाडि बढ्न सकेन, सम्भवतः बुधबार साँझसम्म कुनै सहमति बन्ला,’ अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको गृहकार्यमा जुटेका कांग्रेसका एक नेताले भने । माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन आफूहरू तयार भए पनि जसपाले निर्णय नगरेकाले रोकिएको बताए । उनले जसपा तयार नभएसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस तयार नभएकाले जसपाको निर्णय पर्खिने समझदारी भएको बताए । 

‘अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन हामी तयार छौँ, तर कांग्रेसले अघि बढाउनुपर्‍यो । यो निर्णय अब लम्बिनुहुँदैन । तर, जसपाले निर्णय नगरी प्रक्रिया अघि बढ्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो सरकार विस्थापन गरेर नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’ उनले जसपाले निर्णय गर्नासाथ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

उता सत्तासमीकरणबारे निर्णय लिन भन्दै सोमबार जसपाका शीर्ष तहका नेताहरूको बैठक बोलाइए पनि औपचारिक बैठक बस्नै सकेन । केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकबारे पनि जसपामा सहमति जुटेको छैन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबारको बैठकमा कुनै निष्कर्ष ननिस्केको र छलफल जारी रहने बताए । ‘बैठक प्रारम्भ भयो, कुनै निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ, छलफल जारी छ,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन जसपाको सुनिश्चिततासहितको निर्णय माग गरेपछि शीर्ष तहका नेताहरू बसेका थिए । तर, प्रारम्भमा नै केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राख्ने विषयमा नेताहरूले दुई विपरीत धारणा राखेपछि छलफल अगाडि बढ्नै सकेन । 

एक नेताका अनुसार केही समय अनौपचारिक छलफलपछि बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक मंगलबार बोलाएर सत्तासमीकरणलगायत विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर, अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले कोरोना महामारी बढिरहेका वेला उपयुक्त नहुने भन्दै अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै बैठक बस्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

बैठकमा भट्टराईसँगै अर्का अध्यक्ष यादवले पनि राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिएर निर्णय दिनुपर्ने बताएका थिए । तर, ठाकुर र महतोले आफ्नो अडान छोडेनन् । त्यसैबीच भट्टराई आफ्नो नियमित स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल जानुपर्ने भन्दै बैठकबाट बाहिरिए । त्यसपछि थप कुनै छलफल नभएरै जसपाका शीर्ष नेताहरू बैठकबाट उठेका थिए । 

बैठकमा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई, अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादव, तथा वरिष्ठ नेता अशोक राई, महतो र राजेन्द्र श्रेष्ठ उपस्थित थिए । जसपामा भट्टराई र यादवले ५ पुसमा ओलीले चालेको संसद् विघटनलगायत कदम ‘प्रतिमागी’ भएको भन्दै उनकै नेतृत्वको सरकारमा जानै नहुने मत राख्दै आएका छन् । 

तर, अर्का अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले भने आफ्ना माग पूरा गर्ने सर्तमा ओलीलाई पनि सघाउन सकिने मत राख्दै आएका छन् । ठाकुर र महतो यसैलाई आधार बनाएर ओलीसँग निरन्तर संवादमा छन् । यद्यपि, पार्टीभित्र बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले अविश्वास प्रस्ताव पास हुने आश्वासन भट्टराई र यादवले कांग्रेस र माओवादीलाई दिएको स्रोतको दाबी छ । 

कांग्रेसलाई उनीहरूले पार्टीभित्र सहमतिमा नै अघि बढ्नका लागि प्रयास गरिरहेको र अन्तिममा बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अविश्वास प्रस्तावलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् । जसपा अध्यक्ष यादवले सोमबारको बैठकबाट निर्णय ननिस्के पनि पुनः अर्को बैठक बस्ने बताए । तर, उनले अर्को बैठक कहिले बस्ने भन्ने मिति भने अझै तय नभइसकेको बताए ।

जसपाले निर्णय गर्न नसक्दा माओवादी केन्द्रसमेत केही दिन पर्खिने मनस्थितिमा पुगेको छ । सोमबारको बैठकबाट जसपा निष्कर्षमा पुगेपछि आफू पनि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयमा निर्णय गर्ने मनस्थितिमा माओवादी केन्द्र थियो । त्यसैका लागि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक करिब चार घन्टासम्म बसेको थियो ।

तर, जसपाले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि माओवादी केन्द्रले स्थायी कमिटी बैठकबाट आफ्नो पार्टीको सांगठनिक विषयमा मात्रै छलफल गरेको थियो । यद्यपि, माओवादी केन्द्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने विषयमा पहिले नै स्पष्ट छ । माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नभए पनि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ ।