निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ असार १७ शुक्रबार
  • Friday, 01 July, 2022
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७८ बैशाख १४ मंगलबार १०:३४:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

‘जिडिपीको ५%  बराबर राहत  प्याकेज आवश्यक‘

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७८ बैशाख १४ मंगलबार १०:३४:००

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशतबराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाब दिएको छ । चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाब दिएको हो । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरेको ५० अर्बको स्टिमुलस प्याकेज पूर्ण रूपमा कार्यान्यवनमा आएको छैन,’ चेम्बरको सुझाबमा उल्लेख छ, ‘कोरोना महामारीको प्रभाव निरन्तर रहेको वर्तमान अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जिडिपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज व्यवस्था गरिनुपर्छ । सो रकम ३ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराइनुपर्छ ।’ 

चेम्बरले आगामी बजेटमार्फत करका दर घटाउन र दायरा बढाउनसमेत सुझाब दिएको छ । खुद्रा कारोबारलाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न ५० लाखको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी १ करोड कायम गर्न, खरिद खाताका आधारमा टर्न ओभर कर ०.५ प्रतिशत कायम गर्न, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको कर संरचना अध्ययन गरी प्रतिस्पर्धी नीति अवलम्बन गर्नलगायतका सुझाब चेम्बरले दिएको छ ।      

चेम्बरले मूल्य अभिवृद्धि करलाई एकलदरबाट दुई तहको बनाउनसमेत सुझाब दिएको छ । अत्यावश्यक वस्तुमा १० प्रतिशत नबढ्ने गरी भ्याट कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाब दिएको छ । नकारात्मक सूचीमा रहेका धूमपान तथा मद्यपानबाहेक सबै प्रकारका उत्पादनहरू अन्तःशुल्कमुक्त गराउन, घटाइएको भन्सार महसुललाई अन्तःशुल्कमा समायोजन गर्ने प्रथा खारेज गर्न र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा उद्योगहरूसँग लिइने भन्सार ५ प्रतिशत नबढ्ने गरी तय गर्नसमेत चेम्बरको सुझाब छ ।

चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले बजेटको आकार ठूलो भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने हुनुपर्ने बताए । ‘कोभिड–१९ महामारीको प्रकोपबाट समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवन लामो समयसम्म प्रभावित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेटको लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि दिएका सम्पूर्ण सहुलियतपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइनुपर्छ ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले चेम्बरका सुझाबहरू अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गरिने बताए । ‘हामी नेपालको निजी क्षेत्रसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाई सहकार्य गर्न चाहन्छौँ,’ अर्थमन्त्रीले पौडेलले भने, ‘चेम्बर निजी क्षेत्रकै पुरानो संस्था पनि भएकाले तपाईंहरूका सुझाब बजेटका लागि महत्वपूर्ण छन् ।’ सुझाब हस्तान्तरण गर्न चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल, निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू दीपक मलहोत्रा, दीपक श्रेष्ठ र सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ तथा राजस्व समितिका सभापति परशुराम दाहाललगायत सहभागी थिए ।