- वि.सं २o७८ बैशाख ६ सोमबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले महसुल बक्यौता भएका उपभोक्तालाई थप विद्युत् नदिने निर्णय गरेको छ । त्यस्ता उपभोक्ताले थप विद्युत् माग गरेमा बक्यौता रकम र नियमानुसार थप दस्तुरसहित एक वर्षको बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र विद्युत् दिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन समितिको ८६०औं बैठकले निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने उद्योगी–व्यवसायीलाई लक्षित गरी यस्तो निर्णय गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार व्यवसायीबाट विद्युत् महसुलको ब्याजसहित करिब १४ अर्ब (१० अर्ब १४ करोड ब्याजबाहेक) रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी छ । सञ्चालक समितिका सदस्य कपिल आचार्यका अनुसार प्राधिकरणको विद्युत् महसुल संकलन विनियमावलीअनुसार यस्तो निर्णय गरिएको हो । ‘नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसमेतमा यो नियम लागू हुन्छ,’ उनले भने । १ वर्षको बैंक ग्यारेन्टी लिएर मात्र विद्युत् थप गर्ने निर्णय भने प्राधिकरणको नयाँ व्यवस्था हो । नियमावलीमा कतै पनि बैंक ग्यारेन्टी लिएर विद्युत् थप गर्ने व्यवस्था छैन । यो व्यवस्था बक्यौता तिर्नका लागि बाँकी रहेको रकमका लागि ल्याइएको देखिन्छ ।
व्यवसायीले भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनीहरूले महसुल तिर्न नै बाँकी नहरेको र महसुल तिर्न बाँकी भए प्रमाण दिन पनि आग्रह गरेका छन् । अर्कोतर्फ अहिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकमको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले पनि त्यसबारेमा निर्णय गर्नु गलत रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । ‘विद्युत् दिने एउटा मात्र निकाय प्राधिकरण भएकाले पनि अहिले व्यवसायीमाथि एकोहोरो प्रहार गरिरहेको छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले बिल पठाउँदैमा त्यो बक्यौता नै भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
महसुल बक्यौताको विषय अहिले उठाएर विद्युत् थप नदिनु गलत रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । नयाँ विद्युत् थप गर्ने विषयलाई छुट्टै नियमित कामका रूपमा लिनुपर्ने र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई अन्तिम पैmसलापछि किनारा लगाउनु उपयुक्त हुने पूर्वअध्यक्ष मुरारकाको भनाइ छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र व्यावसायिक घरानाबीच पछिल्ला २ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउनेबारे विवाद चलिरहेको छ । ब्याजसहित करिब १४ अर्ब (१० अर्ब १४ करोड ब्याजबाहेक) रुपैयाँ बक्यौता उठाउन संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखासमितिले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम महिना दिनभित्र ब्याजसहित असुल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले गठन गरेको उपसमितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भएर निर्देशन दिएको हो ।
तर, प्राधिकरणले साउनदेखि किस्तामा बक्यौता उठाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिएको छ । सार्वजनिक लेखासमितिले निर्णय दिनुपूर्व नै माघ ११ मा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यही निर्णयमा आधारित भएर साउनदेखि उद्योगीसँग किस्तामा बक्यौता महसुल असुल्ने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाले बताए । विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले महिना दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउन सक्ने सम्भावना नभएको बताएका छन् ।
