मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषय अलपत्र 

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन गठित समितिको बैठक नबस्दा उपाधि पाउनेको टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसै वर्षभित्र उपाधि पाउनेलाई दिइसक्ने भनिए तापनि ६ महिना बित्दासमेत यससम्बन्धी कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । 

सर्वोच्च अदालतले १३ साउनमा वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि समिति गठन गरेको थियो । ‘समितिले के गरिरहेको छ भन्ने बारलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी गराइएको छैन । तर, मापदण्ड निकालेर त्योअनुसारको विवरण लिइसकेपछि सकभर छिटो सिफारिस भएकाको नाम आउनुपर्ने हो,’ नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘केही आन्तरिक समस्या भएको हो वा अन्य केही हो, बारलाई कुनै जानकारी छैन ।’

समितिले गत ६ असोजमा एक महिनाको समय दिई आफ्नो विवरण समिति सचिवालयमा दर्ता गराउन सूचना निकालेको थियो । उक्त अवधिमा केही समय थप पनि गरिएको थियो । तर, त्यसयता विवरण संकलनबाहेक कुनै काम भएको छैन । मापदण्डअनुसार कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेका कानुन व्यवसायीले उच्च वा सर्वोच्च अदालतबाट भएका ५० वटा फैसला बुझाए वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि योग्य मानिनेछन् । यसको प्रमाणपत्र पाउन १५ हजार रुपैयाँ शुल्क पनि निर्धारण गरिएको थियो । समितिका सदस्य सचिवका रूपमा रहेका तत्कालीन मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला ११ माघमा न्याय परिषद्ले गरेको निर्णयले उच्चको मुख्य न्यायाधीश भई गइसकेपछि हाल उक्त स्थानमा मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवर छन् ।

समितिका अध्यक्ष वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, सदस्यमा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र सदस्यसचिवमा नृपध्वज निरौला थिए । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले उपाधि सिफारिस समितिलाई स्थायी समितिका रूपमा कल्पना गरेको छ । नियमावलीको नियम ११० (२) मा मुख्य रजिस्ट्रारलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । उपनियम ३ मा ‘समितिको बैठक प्रधानन्यायाधीशद्वारा निर्धारित विषयमा छलफल गर्न तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्ने’ उल्लेख छ ।

चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन

समितिले के गरिरहेको छ भन्ने नेपाल बारलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी गराइएको छैन । तर मापदण्ड निकालेर त्योअनुसारको विवरण लिइसकेपछि सकभर छिटो सिफारिस भएकाको नाम आउनुपर्ने हो । केही आन्तरिक समस्या भएको हो वा अन्य केही हो बारलाई कुनै जानकारी छैन ।
 

‘तर प्रधानन्यायाधीशले बैठक नबोलाइदिँदा र समिति अध्यक्षसँग राम्रो सम्बन्ध नहुँदा बैठक बसेको छैन,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘दुईबीच चिसिएको सम्बन्धले पनि ढिला भइरहेको छ ।’ यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा वरिष्ठताक्रम मिचेर संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश तोकिँदादेखि माघ मध्यमा न्याय परिषदबाट न्यायाधीश नियुक्तिमा पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्की असन्तुष्ट थिए । अरूसँग छलफल नगरी आफूखुसी निर्णय गरेर लाद्ने प्रवृत्ति भएको भन्दै कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराप्रति असन्तुष्ट बनेको कानुन व्यवसायी बताउँछन् । कार्कीले आफू समितिमा नबस्ने भनी आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीशले अहिलेसम्म अरुलाई तोकेका छैनन् । 

सिफारिस समितिले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनासम्ममा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न योग्य व्यक्तिको विवरण संकलन गर्ने बताइएको थियो । सो सूचीमा समावेश रहेकालाई सोही वर्ष १५ भदौसम्ममा सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा सिफारिस गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर पहिलोपल्ट मापदण्ड जारी भएका कारण यस वर्ष भने समिति गठन भएको एक महिनाभित्र आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरी उपाधिका लागि योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्ने उल्लेख छ । समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरेको असोज पहिलो सातादेखि हालसम्म पनि सूची अलपत्र छ । जसका कारण वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने विषय अनिर्णित छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको तथ्यांकअनुसार ०१३ यता हालसम्म चार सय ४८ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाइसकेका छन् । 

चेक बाउन्सका मुद्दामा अदालतमा मिलापत्र गर्न सकिने 
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिलापत्र सहज बनाउने गरी मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यालयको व्यवस्थापन समितिले २६ चैतमा गरेको निर्णयहरूले गम्भीर फौजदारीबाहेकका केही मुद्दामा मिलापत्रलाई सहज बनाएको छ । सरकारवादी हुने चेक बाउन्सका अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको अवस्था भए पनि त्यसलाई बाहिरै मिलापत्र गर्नेगरी कार्यालयबाट निर्णय भएको छ ।

‘बैंकिङ कसूरका सबै मुद्दा त होइनन्, तर चेक बाउन्सका मुद्दामा चाहिँ अभियुक्त र पीडितले चाहेमा अदालतमा मुद्दा गइसकेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गर्न सक्नेगरी निर्णय भएको छ,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले भने, ‘अदालतबाट फैसला आउनु अगाडि दुवै पक्षले सरकारी वकिलसामु कुनै पनि सर्त राखेर मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सक्छन् ।’ 

तथ्यांकअनुसार सरकारी वकिलसँग हाल यस्ता दुई हजार मुद्दा विचाराधीन छन् । चेक बाउन्सका मुद्दा वार्षिक रूपमा बढ्दै गएका कारण सरकारी वकिललाई पनि चाप छ । कतिपय अवस्थामा पीडितले अदालतबाट फैसला भए पनि आफ्नो रकम उठाउन निकै सास्ती भोग्नुपर्ने भएकाले यसले सहज बनाउने अपेक्षा रहेको रेग्मीले बताए । ‘अनुसन्धानकै क्रममा पनि यदि मिलापत्रका लागि आउँछ भने अभियोजन नगर्ने निर्णय भएको छ । यस्तोमा दुवै पक्षका लागि विनविन सिचुएसन हुन्छ । अदालत र सरकारी वकिल दुवैतर्फ चाप कम हुन्छ,’ उनले भने । 

यसैगरी केही निश्चित कसूरहरूमा पुनरावेदन वा पुनरावलोकनका लागि निवेदन परीसकेको अवस्थामा पनि मिलापत्र गराउन मिल्नेगरी सरकारी वकिलहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११७ मा मिलापत्रसम्बन्धि व्यवस्था छ । यसैलाई निर्णयमार्फत स्पष्ट गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । 

‘वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, जागिर लगाइदिने, चेक बाउन्स जस्ता मुद्दामा मात्र मिलापत्र गराउने भनेको । त्यो पनि व्यक्ति व्यक्तिबीच भएको खण्डमा मिलापत्रको सम्भावना रहन्छ,’ प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘ठूला संस्थागत ठगी वा गम्भीर किसिमका बैंकिङ कसूरमा मिलापत्रको सम्भावना रहन्न ।’ केही घटनामा पीडित नेपालबाहिर रहने गरेका छन् । यस्तोमा मिलापत्र गर्न चाहे उसले नेपालमा रहेको आफ्नो आफन्त वा कानूनबमोजिमका संरक्षकबाट पनि मिलापत्रका लागि निवेदन दिन सक्छ । पहिले मिलापत्रका लागि अनिवार्य आफै उपस्थित भइ निवेदन दिनुपर्नेमा हाल मुद्दासँग सरोकार नराख्ने, पीडित उपस्थित नभए पनि मिलापत्र गर्न सकिन्छ ।