गण्डकी प्रदेश सरकार एक महिनादेखि प्रमुखसचिवविहीन छ । तत्कालीन प्रमुखसचिव विष्णुप्रसाद नेपालले अवकाश पाएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय निमित्त प्रमुखसचिवको भरमा चलिरहेको छ । नेपालले गण्डकी लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्ति पाइसकेका छन् । 

हाल गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सहसचिव रामचन्द्र ढकालले निमित्त प्रमुखसचिवको कार्यभार सम्हाल्दै आएका छन् । संघ सरकारले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रमुखसचिव र सहसचिवलाई प्रदेशमा सचिवका रूपमा खटाउने गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश एक महिनादेखि प्रमुखसचिवविहीन हुँदा पनि संघ सरकारले नयाँ प्रमुखसचिव खटनपटन गरेको छैन । संघ सरकारले १२ चैतमा सचिवमा बढुवा भएका मुकुन्दप्रसाद पौड्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा थन्क्याएको छ । उनी ‘पुल’ दरबन्दीमा छन् । पौड्याल तेस्रोपटकको सिफारिसमा बढुवा भएका हुन् ।

‘नयाँ सचिव नियुक्तिसँगै गण्डकीले प्रमुखसचिव पाउने आशा थियो । तर, हालसम्म संघले पठाएको छैन,’ गण्डकी सरकार, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन चटारो र नयाँ बजेटको तयारी रहेका वेला प्रमुखसचिव नहुँदा नीतिगत काममा ढिलाइ भएको छ ।’ नयाँ सचिव नियुक्तिसँगै गण्डकीमा पठाउने कुरा सुने पनि हालसम्म निमित्तकै भरमा चलेको उनले बताए ।

लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु केही दिनअघि मात्र पौड्यालसहित दामोदर रेग्मी र गणेशप्रसाद पाण्डेको नाम सचिवमा बढुवा सिफारिस भएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले चैत दोस्रो साता पौड्याललाई बढुवा गरेको थियो । तर, उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय गएर हाजिरी गर्नुबाहेक जिम्मेवारी पाएका छैनन् । न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिम्मेवारी दिइएको छ, न त प्रदेशमा खटाइएको छ । थप एक सचिवले समेत अवकाश लिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तीर्थराज ढकालले २७ चैतमा मात्र अवकाश पाएका हुन् । पौड्याल ढकालको ठाउँमा नियुक्त हुने सम्भावना छ । 

लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा बढुवा सिफारिस हुन सकेको छैन । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने बढुवा सिफारिस समितिले वरिष्ठतम् सहसचिवबाट तीनजनालाई सचिवमा बढुवा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई सचिव नियुक्ति गर्छ ।

सचिव पद रिक्त रहेको एक महिनाभित्र नयाँ नियुक्ति भइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नयाँ नियुक्ति अनिश्चितझैँ छ । किनकि आयोग ११ चैतयता पदाधिकारीविहीन छ । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन हुुनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद् नै विवादमा परेको र सरकारको स्थिरताबारे अन्योल भएकाले नयाँ पदाधिकारी तत्काल नियुक्त हुने सम्भावना छैन । 

वैशाखमा तीन सचिवले  अवकाश पाउँदै
आगामी तीन महिनामा नौजना सचिवले अवकाश पाउँदै छन् । तीमध्ये तीनजनाले वैशाखमा मात्र अवकाश पाउन लागेका हुन् । बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुखसचिव मानबहादुर विके, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विश्वनाथ ओली र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले आगामी महिना अवकाश पाउन लागेका हुन् । राष्ट्रिय निजामती किताबखानाबाट उपलब्ध विवरणअनुसार विके, ओली र अधिकारीले क्रमशः ६, ७ र २४ वैशाखमा अवकाश पाउनेछन् ।

जेठमा थप तीनजना सचिवले अवकाश पाउँदै छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सञ्जय शर्मा, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव माधव बेल्वासे र कर्णाली प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुखसचिव चन्द्रमान श्रेष्ठले एउटै महिनामा अवकाश पाउन लागेका हुन् । निजामती किताबखानाका अनुसार शर्मा, बेल्वासे र श्रेष्ठले क्रमशः ६, १४ र १५ जेठमा अवकाश पाउँदै छन् । 

त्यसैगरी, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले १ असार, रक्षा मन्त्रालयका सचिव रेश्मीराज पाण्डे र लोकसेवा आयोगका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले २२ असारमा अवकाश पाउनेछन् । यी सबै सचिवले ५८ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाउन लागेका हुन् ।