नेपालमा कार्यान्वयन गर्दै गरिएको संघीयता भनेअनुरूप हुन सकेन भनेर वेला–वेलामा आलोचना हुने गर्छ । यस्तो आलोचना गर्नेमा एकातर्फ संघीयतालाई थप समृद्ध र सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्नेहरू र अर्कोतर्फ नेपालको संविधान ०७२ ले गरेको राज्य पुनर्संरचना मन नपराएका तथा संघीयताले देश विखण्डन गर्छ भन्नेहरू छन् । तर, गाउँ–गाउँमा मसिनो गरी हेरियो भने यस्तो पुनर्संरचनाका सकारात्मक प्रभाव देख्न सकिन्छ ।

यसमध्ये कतिपय गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा गरेको योगदान पनि हो । यसको एउटा उदाहरण बनेको छ– हेलम्बु गाउँपालिका । हेलम्बु गाउँपालिकाले गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई घरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण सेवा दिन थालेको छ । बर्थिङ सेन्टरमा आएर प्रसूति सेवा लिनेलाई पोषणयुक्त खाना र आउजाउका लागि एम्बुलेन्सको व्यवस्था मिलाएको छ । 

जटिल अवस्थाका गर्भवती महिलालाई काठमाडौंका अस्पताल पुर्‍याउन परे पनि गाउँपालिकाले नै आवश्यक बन्दोबस्ती गर्न थालेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रबाट बस्तीहरूसम्म पुग्ने बाटोको असुविधाका कारण आफैँ नियमित स्वास्थ्य जाँच गराउन आउन नसक्ने या आउँदा–जाँदा बाटोका कारण थप स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने महिलालाई घरमै गएर दिइने स्वास्थ्य सेवाले राहत पुगेको छ । यसका प्रभाव पनि देखिन थालेका छन् ।

सुविधा पाउने भएपछि बर्थिङ सेन्टरमा आएर सुत्केरी गराउने महिलाको संख्या बढेको छ । गाउँपालिकाको निर्वाचन भएको पहिलो वर्ष जम्मा पाँचजनाले बर्थिङ सेन्टरको सेवा लिएकोमा यो वर्षको चैतको तेस्रो सातासम्म १६० जना त्यहाँ पुगेर सुत्केरी भए । यसैगरी घर–घरमा पुगेर सेवा दिन थालेपछि शिशु मृत्युदर पनि घटेको छ । गत वर्ष यो सेवा आरम्भ गर्नुअघि सातजना नवजात शिशुको मृत्यु भएकोमा यो वर्ष कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । 

स्थानीय तहलाई तिनले गर्न नसकेका या नगरेका कामका लागि आलोचना गरौँ र सकारात्मक कामको प्रशंसा गरौँ, ता कि साधारण नागरिकको पहुँच राज्यका सेवा तथा सुविधामा सहज ढंगले स्थापित होस् ।
 

तथ्यांकीय दृष्टिले पनि यी दुवै परिणाम प्रशंसायोग्य छन् । यसले स्थानीय तहहरू सक्रिय रहेको र सेवामुखी भएको पालिकामा स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा आएको युगान्तकारी परिवर्तनको संकेत पनि गर्छ । हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा जनताप्रति समर्पित छन् भन्ने उनका अरू कामले पनि देखाएका हुन् । वास्तवमा नेपालमा साधारण नागरिकले राज्यबाट पाउने सेवा र सुविधाको दृष्टिले पछिल्लोपटक व्यवस्था गरिएका अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न स्थानीय तह हाम्रो ठूलो उपलब्धि हो ।

गाउँ विकास समितिका लागि ०५४ मा भएको निर्वाचनपछि एकैपटक ०७४ मा निर्वाचन भएको थियो, स्थानीय तहमा । यसबीचमा झन्डै १६ वर्ष सचिव र सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा चलेका स्थानीय तह जनताका सेवा विस्तारमा कमजोर साबित भएका थिए र भ्रष्टाचार तिनको मुख्य चर्चाको विषय बनेको थियो । 

०७४ को निर्वाचनपछि सीमित स्थानीय तहलाई छाडेर आमरूपमा पूर्वाधार निर्माण र सार्वजनिक सेवा विस्तारमा तिनले खेलेको भूमिका नेपालका सन्दर्भमा अभूतपूर्व छन् । यी सबैले सही र राम्रो मात्र नगरेका होलान्, समस्या र आलोचनाका क्षेत्र पनि होलान्, तर यिनको भूमिका कति महत्वपूर्ण रह्यो भन्ने कुराचाहिँ कोरोना महामारीका समयमा गरेको काममा पनि देखिन्छ ।

हालै सरकारले सबै स्थानीय तहमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुर्‍याउन गरेको पहलले पनि छिटै नतिजा दिने आशा गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहलाई तिनले गर्न नसकेका या नगरेका कामका लागि आलोचना गरौँ र सकारात्मक कामको प्रशंसा गरौँ, ता कि साधारण नागरिकको पहुँच राज्यका सेवा तथा सुविधामा सहज ढंगले स्थापित होस् ।