फेरि बढ्यो वायु प्रदूषण : वातावरणविद् भन्छन्– योभन्दा झन् नराम्रा दिन भोग्न तयार हुनुपर्छ

लामो खडेरी र डढेलोका कारण तुवाँलो लाग्दा प्रदूषण घातक बन्दै

पूरै देश वायु प्रदूषणको चपेटामा परेको छ । नेपालमा विशेष गरी पुस–माघमा वायु प्रदूषण उच्च रहने गरेकामा यो वर्ष लामो खडेरी र डढेलोका कारण चैतमै तुवाँलो लाग्दा प्रदूषण घातक अवस्थासम्म पुगेको छ । १३ चैतयता काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका धेरैजसो क्षेत्रको आकाशमा तुवाँलो लाग्दा वायु प्रदूषणसमेत बढेको छ । यसबीचमा हल्का वर्षा हुँदा केही क्षेत्रमा तुवाँलो हटे पनि सोमबारबाट फेरि प्रदूषण बढेको हो । 

काठमाडौं उपत्यकासहित हेटौँडा, भतपुर र धनगढी क्षेत्रमा प्रदूषण घातक अवस्थामा पुगेको छ । मंगलबार वायुको गुणस्तर सूचकांक (एक्यूआई) प्रतिघनमिटर हावामा रौंभन्दा झन्डै तीन गुणासम्म मसिना प्रदूषित कण पार्टिकुलेट्स म्याटर (पीएम–२.५) लाई प्रतिघन्टा अधिकतममा केलाउँदा हेटौंडामा ४६९ सम्म पुगेको छ, जुन घातक मानिन्छ । त्यस्तै, यो सूचकांक काठमाडौं, धनगढी र विराटनगरमा तीन सय नाघेको छ ।

‘हावाहुरी चल्ने, पानी पर्ने यो सिजनमा यसअघि यति धेरै प्रदूषण बढेको थिएन,’ वायु प्रदूषणको विश्लेषण गर्दै आएका वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक गोविन्द लामिछानेले भने, ‘पछिल्ला घटनाले वार्षिक औसत वायु प्रदूषण पनि बढाउने देखियो ।’

वर्षमा कति दिन नेपालीले प्रदूषित हावामा श्वास लिन्छन् भनेर सरकारी निकायसँग यकिन विवरण त छैन । तर, २०७३ को तथ्यांक हेर्दा सबैभन्दा प्रदूषित लुम्बिनी देखिन्छ । पिएम–२.५ लाई वार्षिक औसतमा केलाउँदा तीन सय १० (प्राप्त तथ्यांक) मा एक सय ५८ दिन राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर (प्रदूषित हावा) देखिन्छ । रत्नपार्कमा तीन सय १८ दिनको तथ्यांकमा ११९, धुलिखेलमा ३१० मा १५८ दिन मापदण्ड नाघेको देखिन्छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को वायु गुणस्तर मापदण्डअनुसार २४ घन्टामा प्रतिघनमिटर हावामा पिएम–२.५ को मात्रा २५ माइक्रोग्रामभन्दा बढी हुनु हुँदैन । नेपालले यो सूचकांकलाई ४० माइक्रोग्राम तय गरेको छ । जब कि २०७६ मा स्वीकृत राष्ट्रिय योेजना आयोगको १५औँ योजनाले ०८०÷८१ सम्म पिएम–२.५ को मात्रा औसत ५० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटरबाट ४० मा झरेको हुने लक्ष्य लिएको छ । 

‘वातावरण संरक्षणका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड तयार भई जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी सबै प्रकारका प्रदूषण रोकथाम र नियन्त्रणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुनेछ । प्रदूषण, नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवद्र्धन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता हुनेछ,’ १५औँ योजनामा भनिएको छ, ‘खुला क्षेत्रको कम्तीमा ५ प्रतिशत हरियाली बढेको हुनेछ ।’

तर, पछिल्लोपटक वायु प्रदूषण ‘घातक’ अवस्थामा पुग्नुले घट्ने छाँट देखिँदैन । ‘डढेलोलाई दोष दिइँदै छ, यो अहिल्यैको समस्या होइन । प्रदूषण थुनेर राख्दा–राख्दा यो अवस्था आएको हो,’ प्रदूषण नियन्त्रणबारे सरकारले ध्यान नदिएको औँल्याउँदै ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर इन्टरडिस्प्लिनरी स्टडिजका निर्देशक उत्तमबाबु श्रेष्ठले भने, ‘हामी यसैगरी नै अगाडि जाने हो भने यो अवस्थालाई ट्रेलरका रूपमा लिँदा हुन्छ । योभन्दा झन् नराम्रा दिन भोग्न तयार हुनुपर्छ ।’ 

काठमाडौंभन्दा तराईका भूभाग : उत्तमबाबु श्रेष्ठ वातावरण अध्येता

बढी प्रदूषित  आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनेले वायु प्रदूषणको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गाडीमा र घरमा एयर प्युरिफाइर (हावा फिल्टर गर्ने मेसिन) राखेका छन् । उनीहरू घरैबाट काम गर्छन् ।

तर, सडकछेउमा काम गर्ने मजदुर, साना व्यापारी, पैदलयात्री, साइकल÷मोटरसाइकलचालक वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका मुख्य पीडित हुन् । वायु प्रदूषण वर्गीय मुद्दा हो । देशभित्र गरिब र धनीको मुद्दा बनेको छ भने विश्वव्यापी रूपमा धनी र गरिब देश दुई धु्रवमा विभाजित छन् । हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा धनी र गरिब राष्ट्रको प्राथमिकता नै फरक छ ।

जलवायु परिवर्तनलाई कम गर्न पेरिस सम्झौता भयो । जलवायु परिवर्तन सन्धि सम्झौताको नगोसेसन विश्व दृष्टिकोण नै गलत छ । नेपालमा विकासको मोडल नै गलत छ । उद्योगबाट निस्कने रसायन खोलामा छाडिन्छ, प्रदूषणमा नाफा–घाटाका रूपमा हेरिँदैन ।

खतरा भएमा समाजको टाउकोमा हाल्ने र नाफा गोजीमा हाल्ने प्रवृत्ति नै समस्या हो । काठमाडौंमा १९९० मै वातावरणीय मुद्दा उठेको हो । हामीले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको गोरेटो कोरेका थियौँ । तर, यो बीचमा बाटो बिरायौँ । व्यवस्थित सहरीकरणको अभ्यासमा चुक्यौँ । अब काठमाडौंभन्दा तराईका भूभाग बढी प्रदूषित छन् । 

श्वासप्रश्वासका बिरामी बढे
नेपालमा सन् १९९० देखि वायु प्रदूषणका मुद्दा उठान हुँदै आएका छन् । हाल आएर प्रदूषण वातावरणीय र वातावरणीय न्यायको मुद्दा मात्र रहेन, जनस्वास्थ्य, आर्थिक र वर्गीय मुद्दा बन्न पुगेको छ । उदाहरणका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पटकपटक उडान प्रभावित हुँदै आएका छन् । चिकित्सकहरूका अनुसार अस्पतालमा श्वासप्रश्वासका बिरामी बढेका छन् । 

‘यो वर्गीय मुद्दा हो । किनकि हुने र सक्नेले वायु प्रदूषणको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि गाडी र घरमा एयर प्युरिफाइर (हावा फिल्टर गर्ने मेसिन) राखेका छन् । उनीहरू घरैबाट काम गर्छन् । तर, सडकछेउमा काम गर्ने मजदुर, साना व्यापारी, पैदलयात्री, साइकल/मोटरसाइकलचालक वायु प्रदूषणको चपेटामा परेका मुख्य पीडित हुन्,’ श्रेष्ठले भने । उनको भनाइ डब्लुएचओको अध्ययन प्रतिवेदनसँग मेल खान्छ । डब्लुएचओले २०७५ मा जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकमा पाँच वर्षमुनिका ९८ प्रतिशत र उच्च आय भएका देशका ५२ प्रतिशत बालबालिका वायु प्रदूषणको चपेटामा छन् ।

विश्व बैंकको ‘नेपालको राष्ट्रिय वातावरणीय विश्लेषण’मा भनिएको छ, ‘हाल नेपालमा प्रदूषणका कारण हरेक वर्ष कम्तीमा ३३ हजार पाँच सयजनाको अकालमा मृत्यु हुने गरेको छ, जुन २०७२ को विनाशकारी भूकम्पबाट भएको हताहतीभन्दा बढी हो ।’ यद्यपि, सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सकिएमा यो मृत्युदर वार्षिक आठ हजार आठ सयमा झर्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । 

‘पूर्वनिश्चित प्रतिफललाई दृष्टिगत गर्ने हो भने प्रदूषणका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रले सन् २०१५ मा अनुमानित २५ करोड ९० लाख डलरबराबरको आर्थिक मूल्य चुकाएको छ,’ विश्व बैंकले गत वर्ष जारी गरेको प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘खस्कँदै गएको वायु प्रदूषण र बढ्दो अव्यवस्थित सहरीकरणका कारण ठूलो जनसंख्या प्रदूषणको सम्पर्कमा आउँदा आर्थिक क्षति पनि व्यहोर्नुपरेको हो ।’

अमेरिकाको हेल्थ इफेक्ट्स इन्स्टिच्युटको ‘ग्लोबल एअर’ अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अबको खतरा पिएम–२.५ हो । रसायनयुक्त मसिना कणले फोक्सो, मुटुको रोग र क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ने उल्लेख भएको अध्ययनमा भनिएको छ, ‘दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषण रोकेमा मानिसको औसत आयु बढाउन क्यान्सर निको पार्न सकिए जस्तै लाभ हुनेछ ।’ 

काठमाडौंमै ५० वटा इँटाभट्टा
संविधानले स्वच्छ वातावरणलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरेको छ । संविधानको धारा ३० (२) मा भनिएको छ, ‘ वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ वातावरणीय कानुनका जानकार अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले राज्यले कानुन लागू गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेको प्रदूषणका कारण पनि बिरामी बढिरहेका छन्, यो अवस्थामा सरकारले कुनै कदम चाल्न सकेन भने कसरी वातावरणीय न्याय कार्यान्वयन हुन्छ ?स्कुल बन्द गरेर वातावरणीय न्याय प्राप्त हुँदैन । त्यसका लागि त प्रदूषण नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्‍यो, काठमाडौंमा ५० वटा इँटाभट्टा चलिरहेका छन्,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन उपाय अबलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । वातावरण विभागका प्रवक्ता इन्दुविक्रम जोशीले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कार्ययोजनाअनुसार अगाडि बढ्ने बताए । ‘सरोकार निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढेका छौँ,’ उनले भने ।

वातावरणका लागि युवा सञ्जालका अध्यक्ष सनोत अधिकारीले यस वर्ष राज्यका निकायका कमजोरीका कारण डढेलो बढेको र यसले प्रदूषण बढेको बताए । ‘वनका निकाय तल्लोस्तरसम्मै छन्, संरक्षित क्षेत्रमा त नेपाली सेना पनि खटिएको हुन्छ, अरू वर्ष पनि डढेलो लाग्थ्यो, तर वन विभागले हेलचेक्र्याइँ गर्‍यो,’ उनले भने । वन तथा भूसंरक्षण विभागका अनुसार पछिल्लो २४ घन्टामा ३१५ स्थानमा डढेलोे लागेको छ । ‘डढेलो नियन्त्रणका लागि संयुक्त रूपमा कार्यक्रम भइरहेका छन्,’ राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरण न्यूनीकरण तथा व्यस्थापन प्राधिकरणका डढेलोविज्ञ सुन्दरप्रसाद शर्माले भने, ‘नयाँ जनशक्तिलाई तालिम दिने काम भइरहेको छ ।’