बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि उपभोक्ताबाट ५९ अर्ब कर उठाइयो, तर लगानीको मोडालिटीसमेत टुंगो लागेन

आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा निर्माण सुरु गरेर ०७७/७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण कार्य अझै सुरु हुन सकेन, ६ वर्ष म्याद थपियो

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा उपभोक्ताबाट ५९ अर्ब ३४ करोड कर संकलन गरिसकेको छ । तर, आयोजनाको लगानी मोडालिटी भने अझै तयार गर्न सकेको छैन । जब कि निर्धारित समयमै आयोजना निर्माण सुरु भएको भए चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात् आगामी असार मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्वदेशी लगानीमै आयोजना बनाउने भन्दै लगानी जुटाउन एक लिटर इन्धनमा पाँच रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए । जुन गत वर्षदेखि १० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ०७३ असारदेखि संकलन गर्न थालिएको कर गत फागुनसम्म ५९ अर्ब ३४ करोड उठिसकेको छ । 

संकलित रकममध्ये अहिलेसम्म मुआब्जा वितरणमा ३३ अर्ब ६० करोड वितरण गरिएको छ । त्यसबाहेक डिपिआर बनाउन पनि करिब एक अर्ब खर्च भएको छ ।सुरुमा ०६९/७० मा आयोजना निर्माण थाल्ने र ०७७/७८ मा सक्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो, तर निर्माण नै सुरु भएन । पछिल्लो समय आयोजना सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्यतालिका आव ०८३/८४ सम्म पुर्‍याइएको छ । हालसम्म पनि मुआब्जा वितरणको काम मात्रै भइरहेकाले नयाँ कार्यतालिकाअनुसार पनि काम हुनेमा शंका छ । अहिले आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १३ प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।    

०७१ मा तयार भएको बुढीगण्डकीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा हुनुपर्ने हो । तर, सरकारले १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । डिपिआरले दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । पछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वको समितिले दुई खर्ब ७० अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । आयोजनामा भएको ढिलाइले लगानी अब तीन खर्ब नाघ्ने सरकारको अनुमान छ ।  

ऊर्जा मन्त्रालयले भने स्वदेशी लगानीमार्फत आयोजना निर्माणको मोडालिटी तय गर्ने गरी छलफल थालिएको जनाएको छ । मोडालिटी तय नभए पनि स्वदेशी लगानी जुटाएर निर्माण गर्ने मोडालिटीमा अघि बढ्ने आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुकुमार भेटुवालले बताए । ‘आयोजना निर्माण प्रक्रियामा जान ढिलाइ भइसकेकाले चाँडै एउटा निर्णयमा पुग्ने विश्वास छ,’ उनले भने । 

आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्मको प्रयास
२१ जेठ ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)बीच आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारीमा भएको थियो । तर, २७ कात्तिक ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीसँगको समझदारी खारेज गर्‍यो । त्यसको ११ महिनापछि पुनः उही कम्पनीलाई पुरानै मोडलमा आयोजना जिम्मा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो । 

५ असोज ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना सिजिजिसीलाई दिने निर्णय गर्दै कम्पनीसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कमा आएन । खासगरी सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी निर्णय पटक–पटक परिवर्तन गराएर निर्माणको जिम्मा लिएको सिजिजिसी सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजना अलपत्र परेको हो ।  

४८ हजार रोपनीको ३३ अर्ब ६० करोड मुआब्जा वितरण
आयोजनाको गोरखातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङतर्फ २८ हजार ७५ गरी कुल ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ४८ हजार चार सय ९० रोपनी जग्गा प्राप्ति भइसकेको छ । तर, गोरखाको आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र तथा धादिङतर्फको आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रका जग्गा प्राप्त हुन बाँकी छ । यी ठाउँका जग्गा ०७६ मा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएकाले ढिलाइ भएको आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका सूचना अधिकारी रितेश रावलले बताए । 

‘बाँकी जग्गा पनि वर्ष दिनभित्र सक्ने योजना छ,’ रावलले भने । मुआब्जाबापत अहिलेसम्म ३३ अर्ब ६० करोड वितरण भइसकेको छ । यसबाहेक डिपिआर बनाउन पनि करिब एक अर्ब खर्च भइसकेको छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणलगायत काम बुढीगण्डकी आयोजना पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइले गर्दै आएको छ । मुआब्जा वितरणको काममा प्रगति देखिए पनि पुनर्वासको विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन । ‘त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ रावलले भने । त्यस्तै, आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन–प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ । 

स्थानीयका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरोकार समितिको माग
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समयदेखि प्रताडित हुँदै आइरहेको बताएका छन् । डुबान क्षेत्रको जग्गाको उचित मुआब्जा नपाएको, तोकिएको मुआब्जा लिन पनि अनेक झमेला व्यहोर्नुपरेको, घर–गोठ संरचना र बोटबिरुवाको मुआब्जा नपाएको तथा आयोजना निर्माण भएपछि बस्ने ठाउँको टुंगो नलागेको उनीहरूको गुनासो छ । स्थानीयवासीले गठन गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका अनुसार पटक–पटक जानकारी र दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दा पनि बेवास्ता गरेकाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको छ । 

समितिले ऊर्जामन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पनि मुआब्जा दिन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा दिन, घर–गोठको दररेट निर्धारण, ऐलानी जग्गामा बसोवास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका सूचना अधिकारी रितेश रावलले सहमतिमै तोकिएको दररेटमा डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिरहेको बताए । त्यस्तै, घर–गोठलगायत संरचनाको भने विवरण तयार गरेको, तर दररेट तोक्ने काम अझै नभएकाले वितरण गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि घर–गोठको पनि मुआब्जा वितरण गर्ने तयारीमा इकाइ रहेको छ ।

यसअघि गोरखा र धादिङमा पर्ने आरुघाट, खहरे, आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि मुआब्जा दर र जग्गाको वर्गीकरण नै विवाद भएको थियो । गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको जग्गाको वर्गीकरण र मुआब्जा दर उपयुक्त नभएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । समितिले प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । यसमा स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि बुढीगण्डकी सरोकार समितिको नेतृत्वमा स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा पनि आन्दोलन गरेका थिए ।

बुढीगण्डकीका नाममा उपभोक्ताबाट ६ वर्षदेखि निरन्तर कर

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा लगानी जुटाउन सरकारले इन्धनबाट कर उठाउन थालेको ६ वर्ष भइसकेको छ । यो अवधिमा ५९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सुरुका दिनमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाइउको थियो । चालू आव ०७७/७८ को बजेटबाट हवाई इन्धनमा यस्तो कर हटाइएको छ, तर अन्य इन्धनमा करको दर बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

आव ०७२/७३ को बजेटबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुढीगण्डकी निर्माण शीर्षकमा पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा पहिलोपटक प्रतिलिटर पाँच–पाँच रुपैयाँका दरले कर उठाउने व्यवस्था लागू गरेका थिए । यसरी  करिब पाँच वर्षसम्म कर उठाउँदा ४१ अर्ब जम्मा भएको थियो । बुढीगण्डकी शीर्षकमा कर लिए पनि सो आयोजना निर्माणमा खर्च हुन नसकेपछि सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा पैसा उठाउन थालेको छ । 

बुढीगण्डकी शीर्षकमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले कर असुल्दा मासिक एक अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको थियो । १० रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएपछि मासिक दुई अर्ब रुपैयाँसम्म कर संकलन भएको आयल निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए । ‘चालू आवदेखि पूर्वाधार विकास कर शीर्षकमा पेट्रोल र डिजेलबाट मात्र प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँका दरले कर उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चालू आवको फागुन मसान्तसम्म यो शीर्षकबाट कुल ११ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ ।’

प्रतिलिटर १० रुपैयाँ करका कारण पेट्रोल र डिजेलको बजारभाउ नै अकासिएको छ । इन्धनमा भन्सारपछि सबैभन्दा धेरै दर तोकिएको पूर्वाधार कर नै हो । लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेकाले यो शीर्षकको कर हटाउने हो भने उपभोक्ताले ठूलो राहत पाउन सक्छन् ।

स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ : मधु भेटुवाल  सहसचिव, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन अत्यावश्यक मानिएको निर्माण वा लगानी मोडालिटी टुंग्याउन मन्त्रालय तहमा सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । यसअघि नीतिगत अस्थिरताका कारण पनि निर्णयमा पुग्न सकिएन ।

अब भने निर्णय गरेर अघि बढ्ने समय आएको छ । त्यसमा कति लगानी लाग्छ, कस्ता चुनौती छन्, लगानी गर्न को इच्छुक छ भनेर बुझ्ने र अनौपचारिक छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । विशेषगरी स्वदेशी लगानीमार्फत निर्माण अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

त्यसका लागि सेनाको कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, वाणिज्य बैंकहरू, त्यहाँ रहेको पुँजी र लगानी गर्ने क्षमतालगायत विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । यसबाहेक स्वदेशी लगानीले सम्भव नभए वैदेशिक सहयोग लिने, जनतालाई सेयरमार्फत लगानी गर्न लगाउनेजस्ता विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ ।

विभिन्न निकायले लगानीका लागि कानुनी अड्चन रहेको पनि बताइरहेका छन् । कानुनी सुधार गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि छलफलमा राखेका छौँ । अहिले आयोजनाको पूर्वतयारीका काम भने रोकिएका छैनन्, जग्गा प्राप्तिका काम निरन्तर भइरहेका छन् ।