- वि.सं २o८१ चैत २० बुधबार
सहकारी ठगीमा राप्रपा सांसद गीता बस्नेत झन्डै एक वर्षदेखि र कांग्रेस सांसद माया राई साढे ६ महिनादेखि फरार छन् । तर, उनीहरूको सांसद पद जोगाउन सभामुख देवराज घिमिरेदेखि सिंगो संसद्ले नै साथ दिएको छ ।
काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको दुईपटकसम्म सञ्चालक रहेर दुई अर्ब ६५ करोड बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा कांग्रेस सांसद माया राई गत ५ असोजदेखि संसद्मा उपस्थित छैनन् । उनी सूचनाविनै प्रतिनिधिसभाका २७ बैठकमा अनुपस्थित रहिन् ।
संविधानको धारा ८९ (घ) मा सदनलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहे सांसद पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१३ मा अस्वस्थ वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने भएमा अग्रिम सूचना सभामुखमार्फत सदनलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तो सूचना सभामुखले सभाको स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्ने र सभाले स्वीकृत गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर, फरार राईले संसद् सचिवालयमा अग्रिम सूचना दिइनन् । बरु कांग्रेस संसदीय दलले राईको पद जोगाउन हतार–हतार सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेको सचिवालयमा बिदाको निवेदन दियो । अधिवेशनको अन्तिम दिन मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले १० बैठकमा अनुपस्थित सात सांसदको बिदाको सूचना सुनाउँदा पनि राईको सूचना प्रस्तुत गरेनन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भने सांसद राईले दुई–चार दिनअघि नै सभामुखलाई बिदाको सूचना दिएको दाबी गरेका छन् । तर, त्यसलाई सभामुख घिमिरेले नै खण्डन गरेका छन् । ‘सभामुखले सभामा बिदाको सूचना प्रस्तुत गर्दा कसरी छुटाउनुभयो, थाहा भएन । तर, उहाँ (राई) ले साथीभाइमार्फत दुई–चार दिनअगाडि नै निवेदन दिनुभएको हो । बिदाको कारण सभामुखलाई थाहा भएन कि !’ उनेको दाबी छ । सभामुख घिमिरेले भने राईको बिदाको निवेदनबारे जानकारी नभएको बताए । ‘माया राईको बिदाको निवेदनबारे मलाई थाहा छैन । उहाँ (कांग्रेस प्रमुख सचेतक)ले दिएको भन्नुभएको रहेछ भने थप बुझ्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, २७ दिन बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक दिन पनि उपस्थित नभएकी राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई भने ‘बिरामी बनाई’ स्वास्थ्य उपचारमा रहेको कारण देखाएर दिएको अनुपस्थितिको सूचनालाई प्रतिनिधिसभाले अधिवेशनको अन्तिम दिन मंगलबार सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ । नवलपुरको कावासोतीमा रहेको छिपछिपे उपभोक्ता सहकारीको १६ करोड ६९ लाख अपचलन आरोपमा उनीविरुद्ध गत वैशाखमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । फरार उनी संसद्मा कहिल्यै उपस्थित भइनन् ।
रविलाई भने सभामुखले फास्ट ट्रयाकमा गरेका थिए निलम्बन, निलम्बन ‘रिभ्यु’ गर्न रविको माग
सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हकमा भने सभामुख देवराज घिमिरेले ‘फास्ट ट्रयाक’मा सांसद पद निलम्बन गरेका थिए । मंगलबारै उनले आफ्नो निलम्बन फुकुवा गर्न सभामुख घिमिरेसँग पुनः आग्रह गरेका छन् । तर, घिमिरेले निलम्बन आपूmले नभई कानुनले गरेको र सूचना मात्रै टाँसेको जवाफ दिएका छन् ।
लामिछानेले मंगलबार सिंहदरबारमा सभामुख घिमिरेलाई भेटेर प्रतिशोधपूर्ण निलम्बन फुकुवा गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीभन्दा अन्य कानुनले निलम्बन गरेकाले आफूले फुकुवा गर्न नमिल्ने जवाफ दिए । अन्य कानुनले भएको निलम्बन फुकुवा गर्दा अदालतको अवहेलना हुने उनको भनाइ थियो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दर्ता गरेर दफा २७ अनुसार निलम्बन गर्न सिफारिस गरेपछि संसद् सचिवालयले ८ पुसमा ‘दफा २७ (मुद्दा किनारा नभएसम्म कर्मचारी, पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने) अनुसार’ नै निलम्बन गरेको थियो । कानुनको गलत व्याख्या गरेर निलम्बन गरिएको भन्दै लामिछानेले फुकुवा गर्न १८ माघमा सभामुख घिमिरेलाई निवेदन दिएका थिए । त्यसमा पनि केही निर्णय भएको छैन ।
सहकारी ठगीमा कांग्रेस सांसद माया राई र राप्रपा सांसद गीता बस्नेतलाई महिनौँसम्म पक्राउ नगरेको सरकारले रास्वपा सभापति रविलाई भने फास्ट ट्रयाकमा पक्राउ गरेको थियो । चारवटा जिल्लामा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाएर उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो । पाँचौँ जिल्ला पर्सामा मुद्दा नै दर्ता गरेको छैन ।
सभामुखको जवाफपछि रविले आफूमाथि राजनीतिक प्रतिशोधमा मुद्दा लगाइएको र भविष्यमा यो डरलाग्दो नजिर हुन सक्नेबारे सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । ‘सांसद पद कसरी निलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने दूषित मनसाय राखी अदालतको ढोकामा टेकाइएको मुद्दाका आधारमा निलम्बन हुनुहुँदैन भनेर राखेको थिएँ । एउटा मान्छे सधैँ अदालत नै जाने, झगडा नै गरिरहने भन्ने होइन । पहिला संसद्को विषय संसद्बाटै निराकरण गरौँ भन्ने मेरो अभिप्राय हो । फेरि म कति ठाउँमा मुद्दा लड्दै हिँड्ने ? जिल्लैपच्छिे मुद्दा, फेरि अर्काे मुद्दाभन्दा मैले यहीँबाट निरूपण होस् भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण मुद्दा–मामलामा नजाऊँ, यहीँ (संसद्) बाटै समाधान खोजौँ । दलहरूसँग छलफल गरियोस् र यहीँबाट टुंगियोस् भनेर पुनः स्मरण गराउन आएको छु ।’
रविका अनुसार यो विषय राजनीतिक हतियार बन्नेमा सभामुख सचेत र चिन्तित छन् । ‘यसले भोलि प्रतिशोधको रूप लिने र यो हतियार प्रयोग गरेर सरकारको संख्या नै तलमाथि हुन सक्छ भन्नुभयो,’ उनले भने । अर्काे आउँदो बिहीबार म यो देशका चारवटा अदालतमा एकैपटक हाजिर लाउन जानुपर्छ, के यो सम्भव छ ?’ उनले प्रश्न गरे । पर्सामा मुद्दा विलम्बमा आमजनताले हेरे जसरी आफूले पनि हेरेको उनले बताए ।
रविविरुद्ध किन रोकियो पर्सामा मुद्दा ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध भने प्रहरीले पाँच जिल्लामा एकसाथ अनुसन्धान सुरु गरे पनि पर्साको सानो पाइला सहकारी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन थन्क्याएर राखेको छ । अन्य चार जिल्लामा रवि धरौटीमा छुटेपछि गृह मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार पर्सामा मुद्दा रोकिएको हो । यो विषयमा लामिछाने आफैँले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन् ।
सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको भन्दै रविमाथि अनुसन्धान भएको थियो । पाँच महिनाअघि नै उनलाई पर्सा लगेर बयानसमेत लिइएको थियो । यसअघि कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही र चितवन सबै जिल्लामा मुद्दा दर्ता गरेलगत्तै अदालतमा उपस्थित भई धरौटीमा छुटेपछि पर्सामा भने मुद्दा दायर गर्न सरकार हच्किएको हो ।
वीरगन्ज महानगरपालिका– ६, आदर्शनगरमा रहेको सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम अपचलन गरेको विषयमा यसअघि नै दुईपटक जिल्ला अदालत पर्सामा मुद्दा दर्ता भइसकेको छ । पहिलोपटक २३ असोज ०८० मा सहकारीका वर्तमान तथा पूर्वपदाधिकारी गरी १३ जनालाई प्रतिवादी बनाई सहकारी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । पछि २ फागुन ०८० मा अर्को मुद्दा पूरक अभियोगका रूपमा दर्ता भएको थियो । पूरक अभियोगमा पनि प्रतिवादी १३ जना छन् ।
सुरु अभियोगमा ४९ जनाको मात्र जाहेरी थियो भने पूरकमा १७९ जनाको जाहेरी राखेर पूरक अभियोग चलाइएको थियो । सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कको बैंक खातामा साढे आठ करोड जम्मा गरेको विषय सुरुमै देखिए पनि ‘प्रमाण अभाव’का कारण गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक रवि लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा लैजाने प्रक्रियामा उनको कतै पनि सम्बन्ध भेटिएको थिएन । तर, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनपछि सरकारको आदेशमा रविको नाममा किटानी जाहेरी दिन लगाई अनुसन्धान थालिएको थियो । पर्सा प्रहरी स्रोतका अनुसार गत पुसमै अनुसन्धान पूरा भए पनि फाइल रोकिएको छ । अझै केही विषय बुझ्न बाँकी भएकाले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान नबुझाइएको पर्साका एसपी गौतम मिश्रले बताए ।
