मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ जेठ ५ बुधबार
  • Wednesday, 19 May, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ चैत २० शुक्रबार १७:०२:००
Read Time : < 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारबाही गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ चैत २० शुक्रबार १७:०२:००

संसदीय समितिले बजारमा कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारमातहतका सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिले चारवटै विभागका महानिर्देशकहरूलाई बैठकमा बोलाई उपभोक्ता हकहित र बजार व्यवस्थापनमा सुशासनको अवस्था सम्बन्धमा छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति तारादेवी भट्टले भनिन्, ‘नेपाली उपभोक्ताहरूको हकहितमा केन्द्रित हुन नेपालको कानुनबमोजिम आ–आफ्नो सीमाभित्र रही कालोबजारी गर्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न र सबै सम्बन्धित विभागले संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेको वर्तमान मार्केट गभर्नेन्सको व्यवस्था नियमित अनुगमन हुनुपर्दछ । डाटाहरू सुव्यवस्थित राख्न, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न आज छलफल भएबमोजिम हाम्रो प्रणाली सुधारमा केन्द्रित हुन यो समिति नेपाल सरकार र सम्बन्धित सबै विभागहरूलाई निर्देशन दिन्छ ।’ 

यस्तै दर्ता भए पनि नभए पनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिवानासहित कारबाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । सभापति भट्टले भनिन्, ‘दर्ता भए पनि नभए पनि कर नतिर्ने तथा महँगो र चर्को मूल्यमा सामान बेच्नेलाई कडा कानुनी दायराभित्र ल्याई दण्ड र जरिवानासहित कारबाही गर्न पनि यो समिति निर्देशन दिन्छ ।’

समितिले बिल–बीजक लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जनचेतना फैलाउनु सरकारको दायित्व भएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनसमेत विभागहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।