मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
२०७७ चैत ५ बिहीबार ११:०२:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

३९ हजार निजामतीलाई ६९ सचिव, ३५ हजार स्वास्थ्यकर्मीका लागि शून्य

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ चैत ५ बिहीबार ११:०२:००

देशभर ७५ हजारको संख्यामा सरकारी कर्मचारी छन् । त्यसको आधा हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रमा आबद्ध कर्मचारीको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका सहसचिव दामोदर रेग्मीका अनुसार हाल करिब ७५ हजारको संख्यामा निजामती कर्मचारी छन् । यसमा सबै विधा समेटिएको छ । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहत मात्रै  ३५ हजार पाँच सय ४४ स्वास्थ्य जनशक्ति छन् । बाँकी ३९ हजार चार सय ५६ जना स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका विधाका छन् । रेग्मीका अनुसार कुल सचिवको संख्या ७० जना भएकोमा स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्रै सचिव रिक्त छ । प्रशासनतर्फको सचिव एक दिन खाली हुँदैन । स्वास्थ्यको एक वर्ष पुग्दासमेत नियुक्ति गर्ने चाँजोपाँजो छैन । 

सरकारले कोभिडको महामारीमा समेत सचिव नियुक्ति नगर्दा स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ । मन्त्री र प्रशासनिक सचिवको बुझाइ कम हुँदा नियमित लगाउने खोप हाल प्रभावित भएको छ भने कोभिडविरुद्धको खोपसमेत अभाव भएको छ । तीनजना प्रमुख विशेषज्ञ (१२ तह)मध्ये दुईजनालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ । हाल महेन्द्र श्रेष्ठ र डा. रोशन पोखरेललाई कुनै पनि महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकारीले भने– ३९ हजार चार सय ५६ जना कर्मचारीका लागि ६९ जना सचिव छन् । तर, स्वास्थ्यका ३५ हजार पाँच सय ४४ स्वास्थ्य जनशक्तिका लागि एक सचिवको पदसमेत सरकारले रिक्त राखेर प्रशासनतर्फको सचिवलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सहसचिव रेग्मीका अनुसार कुल पाँच सय ५० सहसचिवमध्ये करिब तीन सय स्वास्थ्यकर्मी (११ तह) मात्रै छन् । 

सरकारले तत्कालीन स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीको राजीनामा ०७६ पुसमा स्वीकृत गरेसँगै अहिलेसम्म स्वास्थ्यतर्फको सचिव बनाउने कुनै तदारुकता मन्त्रीले देखाएका छैनन् । २८ असोज ०७५ मा डा. पुष्पा चौधरीको सरुवापछि प्रशासन क्षेत्रका सचिवले स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउँदै आएका छन् । यसबीचमा  मात्रै ६ सचिव परिवर्तन भइसकेका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञमध्येबाट एकजनालाई सचिव बनाउने प्रावधान छ । अहिले मन्त्रालयमा तीनजना प्रमुख विशेषज्ञ छन् । उनीहरूमध्येबाट सचिव बनाउने सुविधा र प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले त्यसको उल्लंघन गरी स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउने काम गर्दै आएको स्वयं स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकासमेत गरी ८७ हजार पाँच सय ४४ स्वास्थ्यकर्मी सेवामा आबद्ध छन् । स्वास्थ्यतर्फको सचिव नहुँदा हाल कोभिड खोप अभियान मात्रै प्रभावित भएको छैन नियमित खोपसमेत प्रभावित भएको छ । हात्तीपाइलेलगायतका नियमित औषधि सेवन कार्यक्रम प्रभावित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभर चार हजार एक सय २३ स्वास्थ्य संस्था छन् । १६ हजार एक सय ३४ खोप क्लिनिक र गाउँघर क्लिनिक १२ हजार ६ सय ६० छन् । 

तत्कालीन प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल स्वास्थ्यको रिक्त दरबन्दीमा तत्काल सचिव नबनाए आगामी दिनमा संकट आउने बताउँछन् । ‘अहिले कोभिड महामारीले गर्दा प्रशासनको सचिव कोभिडमा सक्रिय भएर लागेको देखिन्छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘कोभिडबाहेकका नियमित कामको बारेमा प्रशासनका सचिवलाई धेरै ज्ञान हुँदैन । त्यसैले स्वास्थ्यमा प्राविधिक सचिव नबनाउँदा आगामी सूचकांकहरूमा असर देखिनेछ ।’

तीन प्रमुख विशेषज्ञले सामूहिक रूपमा बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई भेटेर गुनासो गरेका छन् । आधा कर्मचारी स्वास्थ्यको हुँदासमेत उनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सचिवको दरबन्दी रिक्त हुनुले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने करिब ८५ हजार कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको बताए । उनीहरूले तीनजनामध्ये कुनै एकजनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दै मन्त्री त्रिपाठीलाई अनुरोध गरेका छन् । 

‘स्वास्थ्यका कर्मचारीले काम गर्न सक्दैनन् भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको रहेछ,, एक प्रमुख विशेषज्ञले भने, ‘जिम्मेवारी काँधमा आएपछि अहिलेको भन्दा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउनेछौँ ।’ पाँच दिनभित्र नाम सिफारिस गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् ।

पाँच दिनपछि लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा अवधि सकिने भएकाले त्योभन्दा अघि नै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ । अधिकारीहरूले भनेका छन्– कुनै पनि बहानामा पाँच दिनभित्र रिफारिस गरिएन भने स्वास्थ्यको सचिव बन्ने सम्भावना हटेर जानेछ । यसअघि उनीहरूले मुख्यसचिव र लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई समेत भेटेर प्राविधिक सचिव बनाउन आग्रह गरेका थिए ।